राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी का आवश्यक?

19 जुलै 2016 रोजी भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने प्रथमच नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक 2016 लोकसभेत मांडले आणि 12 ऑगस्ट 2016 रोजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले. त्यानंतर 10 डिसेंबर 2019 रोजी ते संसदेत मांडण्यात आले आणि पारितही करण्यात आले. 11 डिसेंबर रोजी राज्यसभेतही ते मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. आता केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यावर हा कायदा लागू होईल. 

या कायद्याने नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये सुधारणा केली असून त्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या (अल्पसंख्य) हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती बेकायदेशीर स्थलांतरितांना नागरिकत्वासाठी पात्र करण्यात आले आहे. 

नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार एखाद्या परदेशी नागरिकाला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी देशात गेल्या 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते. त्याचबरोबर अर्जदार गेले 12 महिने भारतात वास्तव्यास असावा, असे अपेक्षित होते; पण नव्या सुधारणेनुसार वरील सहा धर्मांच्या लोकांकरिता 11 वर्षांची अट 6 वर्षे इतकी करण्यात आली आहे. 

या तरतुदीवर विरोधकांचा आक्षेप आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. धर्माच्या आधारावर बेकायदेशीर स्थलांतरितांना वेगळी वागणूक देण्याची तरतूद करण्यात आल्याने घटनेच्या कलम 14 चा भंग होतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

शेजारील तीन राष्ट्रांत धर्माच्या आधारे होणार्‍या अत्याचारांना कंटाळून तेथून पलायन केलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांची बिकट स्थिती पाहिल्यावर या कायद्यातील सुधारणेमुळे घटनेच्या कलम 14 चा भंग होत नाही आणि हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मागेच नमूद केले आहे. 1952 मध्ये प. बंगाल राज्य वि. अन्वर अली सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते, की कलम 14 हे सर्व व्यक्तींना, नागरिक आणि परकीय यांना समानतेची हमी देते, ते योग्य तार्किक उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योग्य ते कारण असेल, तर वेगवेगळ्या समूहांसाठीच्या कायद्यांना भेद करण्याची परवानगी देते. सध्याच्या प्रकरणात केवळ वरील धर्माच्या लोकांनाच झुकते माप देण्याची काही कारणे आहेत. 

ब्रिटिश राजवटीत भारताची फाळणी झाली आणि ती धर्माच्या आधारावर झाली. धार्मिक अत्याचारांमुळे तेथील अल्पसंख्य धार्मिक समुदायाच्या लोकांना देश सोडून पलायन करावे लागत आहे. 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना नैसर्गिकीकरणासाठीच्या प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यांना थेट नागरिकत्व देण्यात आलेले नाही. 

जे स्थलांतरित भारतात येऊन आधीपासूनच राहत आहेत, त्यांना थेट हुसकावून लावणे शक्य नाही. कारण, त्यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते. ज्या देशांतून ते आले आहेत ते देश त्यांना परत घेणार नाहीत आणि अन्य देशांत त्यांना आश्रय मिळणार नाही आणि अशा तर्‍हेने ते आयुष्यभर राष्ट्रविना निर्वासित म्हणूनच राहतील आणि सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना राहू दिले, तर काहीच साध्य होणार नाही. कारण, नागरिकत्वाच्या अधिकाराशिवाय त्यांना भारतात योग्य प्रकारे जीवन जगता येणार नाही. 

गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते, की मोदी सरकार एक ऐतिहासिक चूक सुधारत आहे आणि जे स्थलांतरित धार्मिक अत्याचारापासून स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी भारतात आले आहेत, त्यांच्या स्थितीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. इस्लामी राष्ट्रांमध्ये मुस्लिमांवर धार्मिक अत्याचार होत नाहीत. त्यामुळे या कायद्यात मुस्लिमांचा समावेश करता येणार नाही, हा युक्तिवाद अत्यंत मजबूत असाच आहे. 

एनआरसी 

प्रत्येक शाळेत तेथील विद्यार्थ्यांची नोंद असलेले एक रजिस्टर असते. तसे ते देशाचे असावे, अशी अपेक्षा आहे. देशाच्या विकासासाठी त्याची आवश्यकता असते. सार्वभौम देशांचे असे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर म्हणजे एनआरसी असते किंवा असावे. जेणेकरून कल्याणकारी योजना सर्व नागरिकांपर्यंत समानतेने पोहोचतील. 

सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाल चाललेल्या खटल्यांतून न्यायालयाने 2014 मध्ये आसाम राज्यासाठी एनआरसीचे अद्ययावतीकरण करावे, असा निर्णय दिला. एनआरसीत भारतीय नागरिकांची नावे समाविष्ट आहेत. 1951 च्या एनआरसीचे अद्ययावतीकरण करण्याची मागणी प्रथम आसू आणि आसाम गण परिषदेने सुमारे तीस वर्षांपूर्वी केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी एनआरसीचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. 2005 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एनआरसीचे अद्ययावतीकरण करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने या कामासाठी संचलनालयाची स्थापना केली आणि 1971 पर्यर्ंतच्या मतदारांच्या यादीच्या आणि 1951 च्या एनआरसीच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. विविध टप्प्यांत हे काम होत राहिले आणि डिसेंबर 2017 मध्ये एनआरसीचा पहिला मसुदा जाहीर झाला. त्यानंतर 30 जुलै 2018 रोजी एनआरसीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाला. त्यानंतर त्यासंबंधी हरकती आणि दाव्यांची प्रक्रिया या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली. ज्या लोकांची नावे एनआरसीत समाविष्ट नाहीत, त्यांची नावे समाविष्ट होण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. यावर्षी 31 जुलै रोजी अंतिम एनआरसी अहवाल जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार आसाममध्ये राहणार्‍या सुमारे 19 लाख लोकांची नावे या एनआरसीत समाविष्ट नाहीत. 

एनआरसी अद्ययावत करणे हे काम वेळखाऊ, किचकट आणि तितकेच खर्चिकही आहे; पण देशाच्या सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने हे करण्याची आवश्यकता आहेच. सध्या आसाममधील एनआरसी प्रक्रिया थांबली आहे; पण येत्या काळात एक राष्ट्रीय प्रक्रिया म्हणून ती सुरू करण्याचे सूतोवाच गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. देशात होणारी अवैध घुसखोरी त्यामुळे रोखता येईल.