बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना संसर्गामुळे बारावीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण रिपीटर्स आणि फ्रेशर्सना वेगवेगळा नियम लागू केला असून याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. 5 जुलैपर्यंत बारावीचा निकाल जाहीर करू नये, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
कोरोना संसर्ग वाढत चालल्याने सरकारने बारावीच्या सर्व फ्रेशर्सना उत्तीर्ण करण्याची घोषणा केली. पण, त्याचवेळी रिपीटर्सची परीक्षा घेण्यात येईल, असे सांगितले. याविरुद्ध काही जणांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने सरकारने सर्वच बारावी विद्यार्थ्यांना समान नियम लागू करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केली. केवळ बहिस्थ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेता येईल, असा सल्ला दिला.
सरकारी वकिलांनी यावेळी 12 जणांच्या तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 5.92 लाख फ्रेशर्स असून 76 हजार रिपीटर्स आहेत. त्या सर्वांच्या निकालाविषयी तज्ज्ञांकडून पाहणी केली जाईल. त्यांच्याकडून आलेल्या अहवालानंतर सरकार निर्णय घेईल, अशी माहिती वकिलांनी दिली. पुढील 15 दिवसांत अहवाल सादर होईल, अशी माहिती पदवीपूर्व शिक्षण खात्याचे सहसंचालक कृष्णप्पा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
रिपीटर्स आणि फ्रेशर्सना समान नियम लागू करुन उत्तीर्ण करावे, असे मत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केले. याबाबतची सुनावणी 5 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
