खरीप देणार अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन | पुढारी

सांगली ः पुढारी वृत्तसेवा 

गतवर्षीच्या मार्च महिन्यापासून सुरू झालेला कोरोनाचा कहर अजूनही थांबलेला नाही. या संकटाच्या काळात सर्व जनजीवन ठप्प झाले असले तरी बळीराजा मात्र थांबला नव्हता. सर्व उद्योग, व्यापार  बंद असताना शेती ही एकमेव इंडस्ट्री सुरू आहे. किंबहुना या इंडस्ट्रीनेच अर्थव्यवस्था तारली आहे. यंदाही शेतकरी खरीप  हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. परंतु खते, बियाणे, औषधे प्रचंड महागली आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी देणार्‍या बळीराजाला मोफत अथवा सवलतीत कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करण्याची गरज आहे. यामुळे आयसीयूमध्ये असलेल्या अर्थव्यवस्थेला ऑक्सिजन मिळेल. 

गतवर्षी चांगला पाऊस झाला असला, तरी पाऊसकाळ लांबल्याने खरिपाचे नुकसान झाले होते. त्यातच कोरोनाच्या कहराने होत्याचे नव्हते केले. शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या भाजीपाला पिकांना गतवर्षी पासून लॉकडाऊनमुळे दर मिळत नाहीत, तसेच त्याच्या खपावर देखील मोठा परिणाम झाला आहे. परंतु ऊस व साखर कारखानदारीने अर्थव्यवस्थेला तारले. तसेच द्राक्ष, बेदाणा, हळद, हरभरा यांचे उत्पादन चांगले झाले. यामुळेही अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. भाजीपाल्याचे मात्र मोठे नुकसान झाले. टोमॅटो, ढोबळी, वांगी,  मेथी, कोथिंबीर, गवारी, वाटाणा, कोबी, फ्लॉवर अशाप्रकारचा भाजीपाल्यांवर नांगर फिरविण्याची वेळ आली.  यंदाही सरासरीपेक्षा चांगले पाऊसमान असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गतवषीर्र् नुकसान झाले तरी यंदा पुन्हा शेतकरी खरिपाच्या तयारीला लागला आहे.

कोरोनाच्या संकटानंतर अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून पेरणीसाठी बळीराजाची तयारी सुरू झाली आहे. यावर्षी खरीप हंगामाची तयारी कृषी विभाग करू लागला आहे. तब्बल 3 लाख 86 हजार हेक्टरमध्ये खरिपाची पेरणी होणार आहे. हंगामासाठी बियाण्यांची 33 हजार 600 क्विंटल, तर खतांची 1 लाख 42 हजार मेट्रिक टनाची मागणी शासनाकडे केली आहे. 

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचा पेरा होतो. शिराळा तालुक्यात भात पिकाचे क्षेत्र अधिक असते. अनेक भागात मशागती पूर्ण झाल्या आहेत, तर काही ठिकाणी मशागतींना आता सुरुवात केली आहे. यंदा चांगल्या पावसामुळे खरिपाचे क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज गृहित धरून कृषी विभागाने 4 हजार 660 क्विंटल बियाण्यांची मागणी नोंदविली आहे. खरीप हंगामासाठी मागणी केलेल्या बियाण्यांमध्ये संकरित ज्वारी, संकरित बाजरी, सुधारित बाजरी, भात, मका, तूर, मूग आदींच्या बियाण्यांचा समावेश आहे. तर सोयाबीनच्या बियांसाठी उन्हाळी लागवड करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले होते, त्यातूनही  बियाणे उपलब्ध होणार आहे.

 परंतु पीव्हीसी पाईप, खते, बियाणे, औषधे यांच्या दरांमध्ये दुपटीने वाढ झाली असल्यामुळे शेती परवडत नाही.  नुकतेच वादळी पावसात देखील मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र त्यातूनही सावरत शेतकरी आता खरिपाच्या तयारीला लागले आहेत. अशा परिस्थितीत बळीराजाला सरकार व व्यापारी, उद्योजक यांनी मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. तसेच सरकारने बियाणे, खते, औषधे यांचे वाढलेले दर कमी करण्याची आवश्यकता आहे. तरच अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल. 

बियाण्यांचे वाढलेले दर कमी करावेत

गतवषीर्र्पेक्षा सोयाबीन, भुईमूग, भात, बाजरी, मका या बियाण्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तसेच या बियाण्यांची टंचाई निर्माण झाली आहे. यामुळे कंपन्या व कृषी दुकानदारांकडून काळाबाजार सुरू आहे. सोयाबीनच्या 30 किलो बियाण्यांची वॅग गेल्या वर्षी 2700 रुपयांना मिळत होती. ती यंदा 3200 रुपये झाली आहे. पण विक्रेते याची विक्री 3800 रुपयांना करीत आहेत. भाजीपाल्यांचे बियाणे व तरु यांचेही दर वाढविले आहेत. भुईमूग, भात याचे बियाणे मनमानी दराने विकले जात आहे. हे दर कमी करावेत. केंद्र सरकारने तेल बियाणे मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. याप्रमाणे राज्य सरकारनेही इतर बियाण्यांचे भाव कमी करावेत. 

महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाला द्यावे 

कृष्णा खोरे पाणलोट क्षेत्रात दरवर्षी मोठा पाऊस पडतो. कोयना, धोम, कण्हेर, चांदोली ही धरणे भरून 500 ते 697 टीएमसी पाणी दरवर्षी वाया जाते. यातील केवळ 14 ते 15 टीएमसी पाणी जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ या योजनाव्दारे शक्य आहे. पण केवळ एक किंवा दोन टीएमसी पाणीच तासगाव, खानापूर, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, जत या तालुक्याला दिले जाते. वास्तविक पाहता पुराच्या सुरुवातीस पंप बुडण्याअगोदर हे पाणी दुष्काळी भागाला दिल्यास खरीपचे उत्पादन दुप्पट होऊ शकते. कोरोनामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची गरज आहे.

कर्जासाठी बँकांनी अडवणूक थांबवावी 

कोरोनामुळे बँकांचे व्यवहार थंड आहेत. यात शेतकर्‍यांची कर्जासाठी अडवणूक केली जात आहे. आडसाली ऊस लावण, द्राक्ष छाटणी खरीप हंगामाची सुरुवात झाल्याने शेतकरी कर्जासाठी बँकांच्या दारी हेलपाटे मारीत आहे, पण बँका शेतकर्‍यांना दारातही उभा करीत नाहीत. कर्जमाफीमुळे अनेक बड्या शेतकर्‍यांनी थकबाकी ठेवल्याने बँका ताकही फुंकून पित आहेत. त्यामुळे यंदा शेतकर्‍यांची पीक कर्जासाठी अडवणूक सुरू आहे. कारण नसताना नको त्या बँका, पतसंस्थांचे कर्ज नसलेले दाखले आणण्यास शेतकर्‍यांना सांगितले जात आहे. वास्तविक पाहता ऊस बिले, द्राक्ष, बेदाणा, डाळिंब उत्पादक यामुळे बँकांची वसुली होत आहे. त्यामुळे बँकांनी अडवणूक थांबवावी.

कृषी दुकानांची वेळ वाढवावी

खरीप हंगाम अवघ्या पंधरा दिवसांवर आला आहे. हंगामाची तयारी शेतकर्‍यांनी मशागतीने सुरू केली आहे. यंदा मान्सूनचे आगमनही वेळेपूर्वी होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. मात्र खरिपासाठी प्रामुख्याने लागणारी खते, बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकर्‍यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे कृषी दुकानांची वेळ सकाळी 7 ते 11 पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात अनेक कृषी दुकानांमध्ये पुरेसा साठा नाही, तर शहरांमध्ये शेतकर्‍यांना सकाळची जनावरांची कामे आवरून पोहचणे मुश्कील झाले आहे. शेतकर्‍यांना वेळेत खते-बियाणे खरेदी करता यावीत म्हणून कृषी दुकानांच्या वेळेत वाढ करण्याची शेतकर्‍यांची मागणी आहे. 

पाणीपट्टी व वीज बिल माफ करावे 

जिल्ह्यातील कृष्णा, वारणा नदीवर मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा सिंचन योजना आहेत. या योजनाद्वारे जिल्ह्यातील पश्‍चिम व पूर्व भागातील शेती पाण्याखाली आली आहे. पण या योजनांना भरमसाट पाणीपट्टी आकारली जाते. यातून पाणी योजनांचे संचालक व साखर कारखानदार गब्बर झाले आहे. तसेच वीज बिलही आकारणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. सरकारने अनेेक उद्योग, व्यावसायिकांना वीज बिल कमी केले आहे. त्याचप्रमाणे शेतीची पाणीपट्टी व वीज बिल कमी करण्याची गरज आहे. याबाबत इरिगेशन फेडरेशन आंदोलनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करीत आहे, पण किरकोळ सवलत देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. मात्र कर्नाटकप्रमाणे शेतकर्‍यांना पाणी व वीज मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेण्याची वेळ आली आहे.

डिझेल दर कमी करावेत; मशागत सवलतीत करावी

खरिपाच्या तयारीसाठी शेतकरी मशागतीत व्यस्त आहे, पण यासाठी लागणार्‍या ट्रॅक्टरचे भाडे वाढलेले आहे. डिझेल दर 60 वरून 80 रुपये लिटरपर्यंत वाढले आहेत. त्यामुळे वाहनमालकांनी नांगरट, खुरुट, रोटर, सरी, पेरणी याचे दर वाढविले आहेत. तसेच शेतमजुरांची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. शेताची बांधणी करण्यासाठी मजूर खंडाने मोठी रक्कम मागत आहेत. टोकणीसाठी महिला मजूर मनमानी हजेरी घेत आहेत. सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. कर कमी केल्यास डिझेल स्वस्त होऊ शकते. यामुळे वाहनमालकांना मशागतीचे दर कमी करावे लागतील. मजुरीच्या दराबाबतही धोरण ठरविण्याची वेळ आली आहे. 

खतांच्या दराबाबत संभ्रम : औषधे महागली

खताचे दर केंद्र सरकारने वाढविले होते. परंतु याला मोठा विरोध झाला. यामुळे सरकारने दरवाढ मागे घेतली आहे, पण याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. खत विक्रेते म्हणतात, आम्ही जादा दराने रॅक उचलली आहे, ते कमी दराने कशी काय देऊ', यावर शेतकरी त्यांना कंपन्यांनी दरवाढ मागे घेतलेली पत्रके दाखवित आहेत, पण आम्हाला अजून हा आदेश मिळाला नसल्याचे विक्रेते सांगत आहेत. यावर सरकारने कंपन्या व विक्रेत्यांना अनुदानाची के्रडिट नोट लवकरच काढण्यात येईल, असे सांगितले आहे. टॉनिक, कीटकनाशक, तणनाशके यांच्या भावात झालेली वाढ सरकारने कमी करण्याची मागणी होत आहे.

पीक विम्याचा परतावा मिळावा

पीक विमा शेतकर्‍यांना नैसर्गिक संकटाच्या काळात वरदान असतो, मात्र गेल्या काही वर्षांत पीक विम्यात विमा कंपन्याच मोठ्या होत आहेत. ज्या पटीत खासगी कंपन्या पीक विम्याचे हप्‍ते घेतात, त्या पटीत शेतकर्‍यांना मोबदला मिळत नाही. केवळ कंपन्याच गडगंज होत आहेत. याबाबत अनेकदा तक्रारी, आंदोलने होतात. संकटाच्या काळात जो शेतकरी अर्थव्यवस्था तारून आहे, त्याला जर का नैसर्गिक संकटाचा फटका बसला, तर किमान शेतकर्‍याला पीक विम्याचा परतावा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली जात आहे. शासनाने याबाबत धोरणात्मक बदल करावेत, त्याचबरोबर पीक विम्याला अडसर ठरणारा ट्रिगर झोन बाबतही सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.

महापूर, दुष्काळ, कोरोना यामुळे शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट झाली आहे. सरकारने याचा विचार करून शेतकर्‍यांना खत, बियाणे, औषधे सवलतीत देण्याची गरज आहे.
 – महेश खराडे, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

यंदाच्या खरीप हंगामाचे नियोजन सुरू केले असून बियाणे आणि खतांची मागणी केली आहे. बियाणे, खते याचा तुटवडा भासणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
– बसवराज मास्तोळी,

जिल्हा कृषी अधीक्षक