कोल्हापूर : सुनील कदम
आघाडी सरकार आणि राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील 45 सहकारी साखर कारखान्यांची अक्षरश: मातीमोल भावाने विक्री केली आहे. हे साखर कारखाने विकून टाकण्यात आल्यामुळे या साखर कारखान्यांमध्ये राज्य शासनाने भागभांडवलाच्या, कर्जाच्या आणि थकहमीच्या माध्यमातून केलेली हजारो कोटी रुपयांची रक्कम बुडल्यात जमा आहे. त्याचप्रमाणे या सहकारी साखर कारखान्यांच्या उभारणीसाठी कारखान्यांच्या सभासदांनी समभागांच्या माध्यमातून केलेली गुंतवणूकही ढगात गेली आहे. आघाडी सरकार आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काही कारभार्यांनी आपली घरे भरण्यासाठी अशा पद्धतीने दुसर्यांच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवल्याचे दिसून येते.
आजकाल एखादा साखर कारखाना उभा करण्यासाठी त्याच्या क्षमतेनुसार व उपविस्तारानुसार साधारणत: 150 ते 200 कोटी रुपयांचा खर्च येतो. मात्र राज्यातील ज्या 45 साखर कारखान्यांची विक्री झाली, त्याची विक्री किंमत बघितल्यावर ती उभारणी किमतीच्या पासंगालाही पुरणार नाही एवढी तुटपुंजी आहे. राज्यातील विक्री करण्यात आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री किंमत पुढीलप्रमाणे (आकडे कोटीत) : 1) गोदावरी-दुधना, परभणी (22.75 कोटी), 2) संजय, धुळे (3.52), 3) शिंदखेडा, धुळे (10.80), 4) शेतकरी, अमरावती (3.36), 5) मराठवाडा, हिंगोली (15.88), 6) शंकर, नांदेड (14.75), 7) विनायक, औरंगाबाद ( 14.69), 8) पुष्पदंतेश्वर, नंदूरबार (45.48), 9) जरंडेश्वर, सातारा (65.75), 10) जगदंबा, अहमदनगर (28 कोटी), 11) दौंड, पुणे (मोफत), 12) कन्नड, औरंगाबाद (50.20), 13) गिरणा, नाशिक (27.55), 14) गंगापूर, औरंगाबाद (30.06), 15) राजे विजयसिंह डफळे, जत-सांगली (48 कोटी), 16) तासगाव कारखाना, तासगाव (14.51), 17) यशवंत, नागेवाडी-सांगली (56.51), 18) दत्त, आसुर्ले-पोर्ले, कोल्हापूर (108 कोटी), 19) जय अंबिका, नांदेड (33.50), 20) हुतात्मा, नांदेड (48.51), 21) बालाघाट, लातूर (30.51), 22) नरसिंह, परभणी (40.25), 23) जालना कारखाना, जालना (42.31), 24) घृष्णेश्वर, औरंगाबाद (35.62), 25) प्रियदर्शनी, लातूर (69), 26) बागेश्वरी, जालना (44.10), 27) जिजामाता, बुलडाणा (15.15), 28) शिवशक्ती, बुलडाणा (18.99), 29) बालाजी, वाशिम (11.11), 30) वैनगंगा, भंडारा (14.10). 31) शंकर, यवतमाळ (19.25), 32) महात्मा, वर्धा (14.10), 33) राम गणेश गडकरी, नागपूर (12.95), 34) संत मुक्ताबाई, जळगाव (30.85), 35) श्रीराम बाबदेव, नागपूर (11.97), 36) अकोला जिल्हा, अकोला (15.25), 37) कोंडेश्वर, अमरावती (14.01), 38) अंबादेवी, अमरावती (15.25), 39) बाराशिव, हिंगोली (28), 40) संतनाथ, बार्शी (38), 41) डोंगराई, कडेगाव-सांगली (मोफत), 42) लोकनेते बाबूराव पाटील, मोहोळ-सोलापूर (मोफत), 43) पारनेर तालुका, अहमदनगर (31.75), 44) नगर तालुका, अहमदनगर (38.25) आणि 45) निनाईदेवी, कोकरूड-सांगली (24.30) अशा मातीमोल भावाने हे कारखाने विकण्यात आलेले आहेत.
आघाडी सरकार आणि राज्य बँकेच्या मान्यतेनुसार या 45 सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतून 6265 कोटी रुपये मिळाले. मात्र या रकमेच्या विनियोगाबाबत अजूनही संभ्रमावस्था आहे. त्यामुळे काही कारखान्यांच्या विक्री रकमा वेगवेगळ्या कारणांमुळे अजूनही वसूल होऊ शकलेल्या नाहीत. काही कारखान्यांची विक्री प्रक्रिया न्यायालयीन वादात अडकल्यामुळे हे कारखाने धड चालू करता येत नाहीत किंवा त्याचा फेरलिलाव शक्य झालेला नाही. विक्री करण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांच्या वसूल रकमेतून काही ठराविक कारखान्यांच्या सभासदांच्या समभागांची रक्कम परत करण्यात आली आहे, काही कारखान्यांच्या कामगारांची देणी भागविण्यात आली आहेत, काही कारखान्यांच्या ऊस बिलाच्या रकमा भागविण्यात आलेल्या आहेत; तर काही कारखान्यांची कर्जे भागविण्यात आली आहेत. मात्र या विक्री व्यवहारातून राज्य बँकेच्या पदरात फारसे काही पडलेले नाही. कारण अजूनही या कारखान्यांकडे राज्य बँकेचे करोडो रुपये थकीत आहेत.
संजय, शिंदखेडा, शेतकरी धामणगाव, राम गणेश गडकरी, कोंडेश्वर, अकोला जिल्हा आणि शिवशक्ती या सात साखर कारखान्यांच्या फक्त यंत्रसामग्रींची विक्री करण्यात आलेली आहे. कारखान्याची जमीन आणि इमारत मात्र आहे तिथेच पडून आहे. त्यामुळे हे सात साखर कारखाने भविष्यात कधीही सुरू होऊ शकत नाहीत. दौंड, डोंगराई आणि लोकनेते बाबूराव पाटील या तीन साखर कारखान्यांचे तर उघड उघड खासगीकरणच करण्यात आले आहे. या कारखान्यांच्या खासगीकरणातून राज्य बँकेला अथवा राज्य शासनाला एका पैशाचेही उत्पन्न मिळालेले नाही. उलट राज्य शासनासह राज्य बँक आणि सभासदांचे करोडो रुपये मातीत गेले आहेत. त्यामुळे नेमक्या कुणाच्या भल्यासाठी या साखर कारखान्यांचे खासगीकरण करण्यात आले, त्याचा खोलात जाऊन शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.
आघाडी सरकार आणि राज्य बँकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या सगळ्या साखर कारखान्यांची विक्री प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. कारण या साखर कारखान्यांची विक्री करून येणार्या रकमेवर राज्य शासनाचाच अग्रहक्क असायला पाहिजे. कारण त्या कारखान्यांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने भागभांडवल, कर्जे आणि थकहमी दिलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या विक्री रकमेतून सर्वात आधी शासनाचे देणे आवश्यक होते. मात्र विक्री झालेल्या कारखान्यांच्या रकमेतून शासनाला एक रुपयाचासुद्धा परतावा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या एकाच मुद्द्यावर ही विक्री प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते. त्याचप्रमाणे या कारखान्यांची विक्री प्रक्रिया प्रचलित कायद्यांना आणि नियमांना धरून झालेली नाही. एकही विक्री प्रक्रिया पारदर्शक नाही. त्यामुळेही ही विक्री प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. एखाद्या उद्योगाच्या मालकीत बदल होत असताना तिथे काम करणार्या कामगारांच्या सेवाशर्ती व वेतनामध्ये कायद्यानुसार कोणताही बदल करता येत नाही. मात्र विक्री करण्यात आलेल्या कारखान्यांच्या कामगारांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. इतरही अनेक बेकायदेशीर बाबी या विक्री प्रक्रियेमध्ये आढळून येतात. त्यामुळे ही विक्री प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी शासकीय पातळीवरून आणि सभासदांच्या माध्यमातून व्यापक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
दोषी असलेल्यांवर शिक्कामोर्तब!
राज्य बँकेच्या कारभार्यांच्या कारभाराचा राज्यभर मोठा गवगवा झाल्यानंतर नाबार्डने बँकेचे लेखापरीक्षण करून घेतलेले आहे. या लेखापरीक्षणानुसार बँकेच्या 77 संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. बँकेतील 1086 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा ठपका या संचालकांवर ठेवण्यात आलेला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह त्या 77 संचालकांची सध्या चौकशीही सुरू आहे. या प्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये काही जनहित याचिकाही प्रलंबित आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. याचाच अर्थ या प्रकरणी जे दोषी आहेत, त्यांच्या दोषांवर वेगवेगळ्या माध्यमातून शिक्कामोर्तबच झालेले आहे.
