गळीत हंगाम कारखान्यांसाठी खडतर  | पुढारी

कोल्हापूर/कौलव/राशिवडे : प्रतिनिधी

सलग दोन हंगामांतील विक्रमी साखर उत्पादनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा ऊस उत्पादनातील घटीमुळे साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम खडतर ठरणार आहे. संपूर्ण साखरसाखळीच अडचणीत येणार असल्यामुळे हंगामापूर्वीच साखर उद्योगावर चिंतेचे सावट पसरले आहेत.

यंदाही राज्यात विक्रमी ऊस उत्पादनाचा अंदाज होता; मात्र दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापुरामुळे गळीत हंगामाची समीकरणेच बदलली आहेत. विशेषतः, पश्‍चिम महाराष्ट्रात महापुरामुळे ऊसपिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्याचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसणार आहे. राज्यात 2017 —18 च्या हंगामात 950.69 लाख टन व 2018— 19 च्या हंगामात 951.79 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. तत्पूर्वी 2014—15 च्या हंगामात 930.41 लाख टन एवढे उच्चांकी गाळप झाले होते. आगामी हंगामात राज्यात 650 लाख टन उसाचे गाळप होऊन किमान 67 लाख टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज आहे. 

महापुराचे संकट आणि दुष्काळामुळे गाळपासाठी किमान तीनशे लाख टन ऊस कमी पडणार आहे. राज्यात गतवर्षी 11 लाख हेक्टरवर असणारे ऊसपिक साडेसात लाख हेक्टरवर आले आहे.त्यामुळे कारखान्यांना क्षमतेएवढे गाळप करण्यासाठी तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे. यावर्षी कारखाने फार तर 60 ते 90 दिवसांपर्यंत कसे तरी हंगाम घेतील, असे चित्र आहे. परिणामी, उत्पादन खर्चात वाढ होऊन तोटा आणखी वाढणार आहे. अनेक कारखान्यांना तर कर्मचार्‍यांचे पगार व इतर खर्च भागवताना नाकी नऊ येणार आहे. 

राज्यात 99 कारखान्यांना गाळप परवाने 

राज्यामध्ये परतीच्या पावसाने उशिरापर्यंत हजेरी लावल्याने यंदाचा गळीत हंगाम लांबला आहे. त्यातच राज्यात सरकार स्थापन न झाल्याने मंत्री समितीची बैठकच न झाल्याने हंगाम पुन्हा लांबला आहे. राज्यातील 99 साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्‍तांकडून गाळपाचे परवाने घेतले असून यामधील 16 कारखान्यांनी मोळीपूजन उरकले आहे. शेजारील कर्नाटक राज्यातील कारखाने सुरू झाल्याने उसाचा तुटवडा भासेल, या भीतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी साखर आयुक्‍तांकडे कारखाने सुरू करण्याची परवानगी मागीतली असून यावर 25 नोव्हेंबरनंतर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात  102 सहकारी आणि 93 खासगी असे साखर कारखाने आहेत. गतहंगामामध्ये या कारखान्यांनी 952 लाख मे. टन उसाचे गाळप करून 107 लाख मे. टन साखर उत्पादित केली होती; परंतु चालू वर्षी उसाचा पट्टा समजल्या जाणार्‍या कोल्हापुर, सांगली,सातारा,पुणे विभागामध्ये पावसाने धुमाकुळ घातल्याने पुरस्थिती निर्माण झाली होती.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊसपिकांचे नुकसान झाले होते.परंतु उरल्यासुरल्या ऊसपिकालाही परतीच्या पावसाने दणका दिल्याने यंदा गाळपासाठी ऊसाची पळवापळवी करावी लागणार हे स्पष्टच आहे.या सर्वबाबींचा अंदाज घेऊन सर्वच कारखाने गाळपासाठी गडबड करत आहेत.परंतु राज्यात राष्ट्रपती राजवट असल्याने मंत्रीसमिती स्थापन झालेली नाही.मंत्रीसमितीच्या बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांच्या हंगामाबाबत चर्चा होऊन निर्णय होत असतात. मंत्रीसमितीच गठीत न झाल्याने चालु हंगामाबाबत चर्चाच झालेली नाही.

या आठवडाभरात  मंत्रीमंडळ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे गाळपाबाबत त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. परंतु कोल्हापुर जिल्ह्यालगत असणार्‍या कर्नाटक राज्यातील साखर कारखाने सुरु झाल्याने कोल्हापुर जिल्ह्यातील कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस कमी पडेल या भितीने जिल्ह्यातील कारखान्यांनी हंगाम सुरु करण्याची परवानगी साखर आयुक्‍तांकडे केली आहे.यावरही 25नोव्हेंबर नंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.सध्या मात्र राज्यातील 99साखर कारखान्यांंनी गाळपाचे परवाने घेतले असुन त्यापैकी 16कारखान्यांनी मोळी पुजन उरकला आहे.तर कित्येक कारखान्यांनी आठवडाभरातील मुळी पुजनाचा मुहुर्त धरला आहे.चालु हंगामामध्ये 1टक्क्याने रिक्हरी घटण्याची भिती असुन यामुळे प्रतिटन 800रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.या स्थितीत  कारखान्यांना एफ.आर.पी.देणे अशक्यच आहे.त्यामुळे शासनाने मंत्रीसमिती गठीत होण्याची प्रतिक्षा न करता कारखान्यांना एफ.आर.पी.साठी त्वरित कर्ज मंजुर करणे गरजेचेच आहे.अन्यथा कारखान्यांना नाईलाजाने एफ.आर.पी.चे तुकडे करावे लागतील अशीही भिती आहे.

           

प्रामुख्याने पुरामुळे ऊसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे तर परतीच्या पावसामुळे  आणी मंत्रीसमितीच गठीत न झाल्याने कारखाने बंद स्थितीत आहेत.मात्र चालु हंगामासाठी राज्यातील कारखान्यांना ऊस पळवापळवीचा फंडा वापरात आणावा लागणार आहे हे मात्र नक्‍की.

आठ कारखाने वेटिंगवर

नव्या सरकारचा शपथविधी न झाल्याने मंत्री गट स्थापन झाले नाहीत. परिणामी, साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबले आहेत. जिल्ह्यातील 23 पैकी 13 साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळाला आहे. आठ कारखान्यांचा परवाना प्रलंबित आहे. दोन कारखान्यांनी परवानगीची मागणीच केलेली नाही. महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील एक लाख 55 हजार हेक्टरपैकी किमान 50 टक्के ऊस खराब झाला आहे. शेतातील ऊस गेल्याशिवाय नवे पीक घेता येणार नाही. अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याचा  लांबलेला साखर हंगाम चिंतेत वाढ करणारा ठरत आहे.

महापूर आणि अवकाळी पावसाबरोबरच विधानसभा निवडणुकीमुळे यंदाचा साखर हंगाम किमान दीड महिन्याने पुढे जाणार आहे. अतिवृष्टी आणि तोड लांबल्याने उसाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. तर गेल्या दोन वर्षांत साखरेची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी घटल्याने कारखान्यांच्या गोदामात मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्‍लक आहे. परिणामी, कारखान्यांचे कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढला आहे. एफआरपी व शासकीय देणी दिल्याशिवाय गळिताचा परवाना न देण्याची साखर आयुक्?तांची भूमीका आहे. या तांत्रिक कारणामुळे अनेक कारखान्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी 22 नोव्हेंबर दरम्यान गळीत हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. काही साखर कारखान्यांची गळीत हंगाम सुरु केला असला तरी दरावरुन शेतकर्‍यांच्या  संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे यंदाचा साखर हंगाम 100 दिवसापेक्षा अधिक काळ सुरु राहणार नाही. साखरेचे दर कमी असल्याने एकरकमी एमआरपी देणे साखर कारखान्यापुढे आव्हान असणार आहे. गेली दोन वर्षे साखर उद्योग आर्थिक संकटातून जात आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या मदतीच्या जोरावर हा उद्योग चालवला जात आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारने साखरेची प्रतिक्‍विंटल किंमत 3100 रुपये केल्यानंतर उद्योगाला थोडा दिलासा मिळाला असला तरी साखरेचा उठाव न झाल्याने गोदामात साखर शिल्‍लक आहे. साखरेचे दर, व्याजाची परतपफेड, कमी दर्जाचा ऊस, एकरकमी एफआरपी, जुनी देणी, अशा अनेक कारणांमुळे यंदाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी साखर कारखानदारांचा कस लागणार असल्याचे या उद्योगातील तज्ज्ञाचे मत आहे.

यंदा कोल्हापूर जिल्ह्यांला महापुराचा तडाखा बसला. ऊस शेतीला फटका बसला असून उत्पादन घटले आहे. महापुरातून कोल्हापूर जिल्हा सावरत असताना ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसानेही मोठे नुकसान केले. त्याचा परिणाम ऊस हंगामावर होत आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ऊस हंगाम सुरू होतो. पण पावसामुळे शेतात पाणी असल्याने ऊस वाहतुकीला अडथळा ठरणार होता. तसेच परवाना मिळण्याची अडचण आदी नैसर्गिक आणि कृत्रिम कारणांमुळे साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्यास डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.  

शेतकर्‍याला नव्या पिकाची चिंता

पंचगंगा, कृष्णेसह जिल्ह्यातील नदीकाठावरच उसाचे पिक आहे.जिल्ह्यातील दीड लाख हेक्टर उसापैकी बहूतांश ऊस महापुरात बुडाला होता. कारखान्यांना महापुरातील या बुडालेला ऊस गाळप करण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. बुडीत उसाच्या गाळपाला विलंब होवू लागल्याने शेतकर्‍यांत चिंता आहे. उसाला कमी उतारा मिळणार असल्याने कारखान्यांना फटका बसणारच आहे. वजन घटणार असल्याने शेतकर्‍याची मोठी आर्थिक कोंडी होणार आहे. शेतातील बुडीत उस गेल्याशिवाय नवे पिक घेता येणार नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे.

दृष्टीक्षेप : 

जिल्ह्यात सारखाने 23

परवाने मागणी केलेले कारखाने -21

गाळप परवानगी मिळालेले कारखाने 13

यामध्ये खासगी पाच तर सहकारी आठ परवाना मिळविण्यात अडचण असलेले कारखाने