मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळेे डबघाईला आलेले दुकानदार आणि रिटेल व्यापार्यांना राज्य सरकार तसेच महापालिका काही सवलती देणार आहे का? त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना राबविणार आहात का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीच्या वेळी केली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे प्रश्न उपस्थित करताना राज्य सरकार आणि महापालिकेला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून निर्बंधांचे उल्लंघन होत असेल तर कारवाई करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 21 जूनपर्यंत तहकूब केली. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने देशासह राज्यात थैमान घातले आहे. त्यातच वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधात केवळ अत्यावश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यापार्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरतेचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करावेत अथवा व्यापारात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर्स असोसिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हीसीमार्फत सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना छोट्या व्यापार्यांसह ई-कॉमर्स (ऑनलाईन विक्रेते) संकेतस्थळांनाही अत्यावश्यक सुविधांशिवाय इतर वस्तू विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, असे असतानाही ई-कॉमर्सकडून नियमांचा भंग होत असल्याचा दावा केला. तसेच फेरीवाल्यांसाठी वेळेचे निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र त्यांना काही सवलतीदेखील दिलेल्या आहेत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच राज्य सरकारने दुकानचालकांना वेळेचे बंधन लावले असले तरी विविध संकेतस्थळांंवरून होणारी घरगुती सामानांच्या विक्री आणि वाटपावर बंधन नाही, असा आरोप केला. यावेळी सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले. राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू, साधनसामग्री आणि सेवा वगळता छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राला इतर कोणत्याही वस्तू विकण्यास अथवा त्याची डिलिव्हरी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. जे निर्बंध याचिकाकर्त्यांसाठी आहेत तेच अन्य ई-कॉमर्स संकेतस्थळांंसाठी असल्याचे स्पष्ट केले. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वगळता इतर वस्तूंची विक्री होते का? याबाबत शहानिशा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले.
व्यापारी अन् फेरीवाले
राज्यातील व्यापार्यांनी गेल्या 55 दिवसांत 70 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात मदतीसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने फेरीवाल्यांना केलेल्या आर्थिक मदतीप्रमाणे व्यापार्यांना काय मदत देण्याचा विचार केला आहे, यावर विचारणा केली आहे.
फेरीवाल्यांना अवघ्या दीड हजार रुपयांची मदत एकदाच देणार्या राज्य शासनाच्या तुटपुंज्या मदतीने व्यापारी समाधानी होणे, अशक्यप्राय आहे. गेल्या 14 महिन्यांत राज्यातील व्यापार्यांच्या नुकसानीचा आकडा अडीच लाख कोटींच्या घरात गेला आहे.
अमेरिकेपासून इतर देशांनी तेथील व्यापार्यांना दिलेल्या मदतीप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याची मागणी विरेन शाह यांनी केली आहे. शाह म्हणाले की, 2 हजार डॉलर्सपासून 1 हजार पौंड अशा विविध प्रकारची रक्कम तेथील नागरिक व व्यापार्यांच्या खात्यावर शासनाने वर्ग केली आहे. तशी आर्थिक मदत किंवा मालमत्ता कर, परवाना शुल्क, वीजबिल अशा विविध करांमधून एका वर्षासाठी सवलत देण्याची अपेक्षा शाह यांनी व्यक्त केली.
1 जूनपासून मुंबईतील दुकाने उघडणार?
राज्यातील घटत्या रुग्णसंख्येमुळे राज्य शासनाकडून ठराविक जिल्ह्यांमध्ये जीवनावश्यक व इतर वस्तूंच्या विक्रीस परवानगी मिळण्याची दाट शक्यता असून त्यानुसार मुंबईतील दुकाने 1 जूनपासून उघडू शकतात.
मुंबईतील खासगी कार्यालये आणखी काही काळ बंद राहतील आणि मुंबई लोकलही सामान्यांसाठी खुली होणार नाही. गर्दी निर्माण करणार्या या दोन आघाड्या बंद ठेवून मुंबईत दुकाने उघडली जाऊ शकतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वच जिल्ह्यांतील दुकाने सुरू करता येणार नसली, तरी रुग्णसंख्या घटलेल्या जिल्ह्यांत याचा विचार केला जाऊ शकतो. तसेच रुग्णसंख्या अधिक असल्याने ज्या जिल्ह्यांमधील आरोग्य यंत्रणांवर ताण आहे, त्याठिकाणी निर्बंध जैसे थे राहण्याची चिन्हे आहेत.
सद्य परिस्थितीत राज्यातील 20हून अधिक जिल्ह्यांत रुग्णसंख्या वाढीचा दर हा 10 टक्क्यांवर आहे. त्याठिकाणी तूर्तास तरी कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. यावर आठवड्याभरात टास्क फोर्सकडून निर्णय होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
