सोलापूर : प्रतिनिधी
रब्बी हंगामात फळ पिकांसाठी राज्य शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. मात्र, रब्बी पिकांसाठी अजूनही विमा योजनेची सुरुवात झाली नसल्याची माहिती कृषी खात्याकडून देण्यात आली.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे गतवर्षी पेरणीची संख्या कमालीने घटली होती. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात 50 टक्के पेरणीही झाली नाही. यंदा पावसाअभावी नव्हे तर पाऊस जास्त झाल्याने पेरणी झाली नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. ज्या शेतकर्यांनी ऑक्टोबरमध्ये पेरणी केली आहे, अशा शेतकर्यांची पेरणीही पाण्याने वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अतिवृष्टी परिस्थितीमुळे पेरणीच न झाल्याने शेतकर्यांना सरसकट नुकसानभरपाई देण्याची मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे. शासनाकडून फळ पीक विमा भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आता मदत मिळविण्यासाठी पीक विम्याचा हप्ता भरण्याचा धोका पत्करावा लागत आहे. ज्वारी, गहू, हरभरा, भुईमूग यांसारख्या रब्बी पिकांची अजूनही पेरणी बहुतेक ठिकाणी झाली नाही. पाऊस कमी झाल्यानंतर ही पेरणी होणार आहे. मात्र, पेरणीस यंदा विलंब झाल्याने शेतकर्यांना पीक विमा योजना आवश्यक आहे. त्यामुळे रब्बी पीक विमा योजनेस सुरुवात करण्याची मागणी होत आहे.
पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पिकांचे उंबरठा उत्पन्न मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या 5 वर्षांच्या सरासरी उत्पन्न गुणिले त्या पिकांचा जोखीम स्तर लक्षात घेण्याचा नियम असल्याने हा नियम शेतकर्यांना विमा संरक्षित रक्कम मिळवून देण्यास आडकाठी ठरत आहे. त्यामुळे या नियमासह अन्य जाचक अटी शिथिल करून अतिवृष्टी परिस्थितीमुळे सरसकट शेतकर्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी शेतकर्यांतून होत आहे. प्रधानमंत्री पीक-विमा योजना पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक बसवराज बिराजदार यांनी केले आहे. द्राक्ष, केळी, आंबा, डाळींब, मोसंबी या फळपिकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीची राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी नियुक्ती केली आहे. कर्जदार शेतकर्यांना योजना सक्तीची आहे. बिगर शेतकर्यांना ऐच्छिक असणार आहे.
