मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
अॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल झाल्या प्रकरणी े मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात तुर्तास कोणतीही कडक कारवाई केली जाणार नाही अशी हमीच राज्यसरकारने सोमवारी न्यायालयात दिली. तसेच परमबीर सिंह यांना तपासयंत्रणेला सहकार्य करण्याचे निर्देश द्या अशी विनंती न्यायालयाला केली. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी दोनआठवड्यानंतर नियमित न्यायालया समोर 9 जूनला निश्चित करून तहकूब ठेवली.
पाच वर्षानंतर ठाणे पोलीसांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याअंर्तगत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
परमबीर यांच्यावतीने अॅड.महेश जेठमलानी यांनी पाच वर्षापूर्वी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात ऐवढी वर्षे एक तक्रार म्हणून का पहाण्यात आले नाही. आताच गुन्हा का दाखल झाला असा सवाल उपस्थित केला.
राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील अॅड दरायस खंबाटा यांनी तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असा खुलासा केला. अॅड दरायस खंबाटा यांनी सिंह यांच्या याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला.
सर्वाच्च न्यायालयातून माघार
परमबीर यांनी एकाच प्रकरणात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आली. एका प्रकरणात एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिलासा मागता येणार नाही . कोणत्या एका वेळी एकाच न्यायालयात दाद मागा. सर्वाच्च न्यायालयालयातीन याचिका मागे घ्या तरच या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.यावेळी परमबीर सिंह यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.
