कोल्हापूर : सुनील कदम
टोल नाक्यांवरील फास्टॅग यंत्रणेतील तांत्रिक दोषांचा फायदा घेऊन राज्यातील टोल वसुली कंपन्यांनी वाहनधारकांची दुहेरी लूट सुरू केल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित लुटारू कंपन्यांना चाप लावावा, अशी मागणी वाहनधारकांतून होत आहे.
केंद्र शासनाने 15 फेब्रुवारी 2021 पासून देशभरातील वाहनांसाठी फास्टॅगसक्ती लागू केली. त्यानुसार देशातील आणि राज्यातील जवळपास 90 टक्के वाहनांवर फास्टॅग बसविण्यात आला. मात्र, अनेक टोल नाक्यांवरील फास्टॅग यंत्रणेबाबत वाहनधारकांच्या वेगवेगळ्या तक्रारी आहेत. अनेकवेळा दहा-दहा मिनिटे वाहन थांबूनसुद्धा फास्टॅगचे स्कॅनिंग होत नाही, कधी कधी एकाच वाहनाचे दोन-दोनवेळा स्कॅनिंग होते, यंत्रणेतील दोषांमुळे कधी लहान वाहनाकडून मोठ्या वाहनाचा टोल वसूल होतो, अशा अनेक स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. वास्तविक पाहता, टोल नाक्यांवरील स्कॅनिंग यंत्रणेतील दोष हा संबंधित टोल वसुली कंपन्यांचा दोष समजून अशा वाहनांना टोल नाक्यावरून टोल न देता मोफत सोडण्याची कायद्यातच तरतूद आहे.
केंद्र शासनाने 7 मे 2018 रोजी टोल वसुलीसंदर्भात एक अध्यादेश जारी केला. 'नॅशनल हायवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेटस् अँड कलेक्शन अमेंडमेंट रूल 2018' असे या अध्यादेशाचे विस्तारीकरण आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काढलेल्या या अध्यादेशानुसार, फास्टॅग वापरकर्त्याकडे वैध, कार्यरत फास्टॅग असेल, संबंधित खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम शिल्लक असेल आणि संबंधित वाहन टोल नाक्यावरून जात असेल आणि त्याला इलेक्ट्रॉनिक टोल जमा करणार्‍या सुविधेच्या अकार्यक्षमतेमुळे टोल भरणे शक्य होत नसल्यास वाहनधारकाला त्या टोलवरून टोल न भरता जाण्याची परवानगी दिली जाईल. अशावेळी शून्य उलाढालीची पावतीही त्याला दिली जाणे बंधनकारक आहे.
अध्यादेशात हे स्पष्ट केलेले असतानाही राज्यातील अनेक टोल कंपन्या फास्टॅग स्कॅन न झाल्याच्या कारणावरून संबंधित वाहनधारकांकडून जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीरपणे रोखीने टोलची रक्कम वसूल करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी अनेक वाहनांना काही अंतर पार केल्यानंतर त्यांच्या फास्टॅग खात्यातून टोलची रक्कम कपात झाल्याचेही संदेश येताना दिसतात. म्हणजे टोल यंत्रणेतील दोषामुळे आधी रोखीने टोल द्यायचा आणि पुन्हा खात्यातूनही रक्कम कपात होणार, असा दुहेरी भुर्दंड वाहनधारकांना होत आहे.
काही टोल नाक्यांवर तर एकाच वाहनाच्या फास्टॅगचे दोन-दोनदा स्कॅनिंग होऊन संबंधितांच्या खात्यावरून दोनवेळा टोलची रक्कम कपात होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. याशिवाय काही लहान वाहनांच्या खात्यातून मोठ्या वाहनांसाठी लागू असलेली टोलची रक्कम कपात होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. या माध्यमातून राज्यातील वाहनधारकांची मोठ्या प्रमाणात लूट होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासन आणि प्रामुख्याने केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी टोल कंपन्यांच्या या 'गोरखधंद्याची' सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
टोल कंपन्यांचेच कारस्थान असल्याची शंका
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील टोल वसुली कंपन्यांनी वाहनधारकांची किती मोठ्या प्रमाणात लूट केली आहे, ते जगजाहीर आहे. फास्टॅग यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यापासून टोल कंपन्यांच्या या मनमानीला आणि लूटमारीला चाप बसला. त्यामुळे या ना त्या माध्यमातून टोलमध्ये हात मारायची सवय लागलेल्या या कंपन्यांनीच मुद्दामहून आपल्या यंत्रणांमध्ये हे असे दोष निर्माण केले असावेत, अशी अनेक वाहनधारकांना शंका आहे. त्यामुळे टोल कंपन्यांच्या या सदोष यंत्रणांची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे.
