कोकणातील ११ तालुक्यांत होणार कांदळवन संवर्धन

रत्नागिरी : राजेश चव्हाण

कोकण किनारपट्टीत राहणार्‍या नागरिकांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी कांदळवन, प्रवाळसंवर्धन व परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेसाठी ग्रीन क्‍लायमेट फंडच्या सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. या संवर्धनासाठी राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली असून, राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. 

युनायटेड  नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम,  ग्रीन क्लायमेट फंड यांच्या आंशिक अर्थसहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओडिशा या तीन राज्यांत  इनहाऊसिंग क्लायमेट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज  हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंड यांनी पर्यावरण, वन आणि जल, वायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार यांना कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून, तर महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, ओडिशा राज्यांना कार्यान्वयन भागीदार म्हणून घोषित केले आहे. 

या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील किनारपट्टीवरील चार जिल्ह्यांतील 11 तालुक्यांत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी या तालुक्यांत हा प्रकल्प होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला तालुक्यांत, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन व अलिबाग तालुक्यांत आणि पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू या तालुक्यांत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी   राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन केली असून या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवे पालन, भात शेती, शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पाला यश आल्याने  या प्रकल्पाची व्याप्ती राष्ट्रीय स्तरावर वाढवण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. तशा स्वरुपाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.  त्या अनुषंगाने या प्रकल्पासह आर्थिक बांधिलकीद्वारे राज्यात राबविण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राहणार आहे. 

प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा 130.26 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्सचा असून त्यातील ग्रीन क्लायमेट फंडचा हिस्सा 43.41 दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 2.11 दशलक्ष डॉलर्स  व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविका विषयक उपक्रमांसाठी 9.32 दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण 11.43 दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाची  सह आर्थिक बांधिलकी 19 दशलक्ष डॉलर्स (रु 140.90 कोटी) इतकी राहणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत कांदळवनातील खेकडे पालन, शिंपले  शेत, कालवं शेती, खेकडा उबवणूक केंद्र, शोभिवंत मासेपालन, सी विंड फार्मिंग, भातशेतीकरिता (तांदुळ तीव्रतेची प्रणाली तंत्र) , मासे मूल्यवर्धीत उत्पादने, मत्स्य खाद्य उत्पादन घटक, मासे धुरळणी केंद्र, मध उत्पादन आदी  प्रकल्प राबवण्यात येणार  आहेत. त्याचबरोबर परिसंस्था पुनःस्थापनेसाठी कांदळवनाची पुनःस्थापन, प्रवाळ परिसंस्थेचे पुनः स्थापन त्याचबरोबर अवनत पाणलोट क्षेत्राचे पुनःस्थापन या सर्वांची तीन वर्षे देखभाल करण्यात येणार आहे. अशा स्वरुपाचा हा प्रकल्प असून त्याची अंमलबजावणी ही कोकणच्या आर्थिक उन्नतीसाठी संजीवनी ठरणार आहे.