पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अल्पवयीन मुलाचे अद्याप समुपदेशन सुरू आहे. व्यसनाधीनतेबाबतही त्याचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. सुधारगृहातून सुटका झाल्यास त्याच्या जीविताला धोका आहे, अशा सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादानंतर अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम 12 जूनपर्यंत वाढला आहे. बाल न्याय मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जे. एम. चौहान यांनी हा आदेश दिला आहे.
अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम पाच जूनला संपत असल्याने त्याला आणखी 14 दिवस बालसुधारगृहात ठेवण्यात यावे, असा अर्ज सोमवारी (दि. 3) पोलिसांनी दाखल केला होता. या अर्जावर बुधवारी सुनावणी झाली.
अपघात घडल्यानंतर अल्पवयीन मुलाला दुपारी जामीन देण्यात आला. जामिनाच्या अटींवर नेटकर्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. यावर पोलिसांवर सडकून टीका झाली होती.
या गुन्ह्यात विविध प्रकाराचे कट तयार करण्यात आले व त्यातून तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. तो बाहेर राहिल्यास तपासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो किंवा पुराव्यामध्ये छेडछाड होऊ शकते. या सर्व शक्यता विचारात घेऊन मुलाचा सुधारगृहातील मुक्काम आणखी 14 दिवस वाढविण्यात यावा, अशी मागणी तांबे यांनी मंडळात केली. या प्रकरणाचा तपास प्रगतिपथावर असून, आम्ही मुदतीत अहवाल सादर करणार आहोत. मुलावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची आम्ही पूर्तता करत आहोत, असे त्यांनी न्यायालयास सांगितले.
मंडळातील समुपदेशक आणि मानसोपचारतज्ज्ञांकडून मुलाचे समुपदेशन करण्यात येत आहे. त्याचे सत्र अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुलाला आणखी समुपदेशनाची गरज आहे. तसेच, त्याला व्यसनाधीनतेपासून दूर करण्यासाठी मार्गदर्शनदेखील करण्यात येत आहे. ज्या कुटुंबाकडे मुलाचा ताबा द्यायचा आहे, त्याची अद्याप चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण न होता, तसेच एकूण परिस्थितीचा विचार करता त्याला कोणाकडे सोपावले गेले, तर त्याच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मुलाची सुरक्षा आणि त्याचे पुनर्वसन या दोन्हींचा विचार करून त्याचा बालसुधारगृहाकडे असलेल्या ताब्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात यावी, असा युक्तिवाद मंडळातील विशेष सहायक सरकारी वकील मोनाली काळे यांनी केला.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायदा 2015 चे कलम 15 नुसार विधी संघर्षित बालकाचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुन्हा दाखल झाल्यापासून सर्व कागदपत्रे एक महिन्याच्या आत पाठविणे आवश्यक आहे. गुन्हा दाखल होऊन 16 हून अधिक दिवस झालेले आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात झालेल्या तपासाची कागदपत्रे आणि त्याचा अहवाल वेळेत सादर करण्याचे नियोजन केले आहे. या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये व्यस्त असल्यामुळे आणि तपासातून अधिक पुरावे मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे मुलाच्या मुदतवाढीबाबच्या अर्जावर म्हणणे सादर करण्यासाठी 14 जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळण्यात यावी, अशी विनंतीदेखील पोलिसांनी केली आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलाचा बालसुधारगृहातील मुक्काम वाढविण्याबाबतची तरतूद नाही. आत्तापर्यंत तो ताब्यात असताना त्याकडे चौकशी झाली आहे. तसेच, सुटका झाल्यानंतर पोलिस बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी तो तयार आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद मुलाचे वकील प्रशांत पाटील यांनी केला.
बालसुधारगृहातून सुटका झाल्यानंतर मुलाचा ताबा अगरवाल कुटुंबीयांचे कौटुंबिक मित्र असलेल्या एका कुटुंबाकडे द्यावा, असा अर्ज त्यांच्या वकिलांना
सोमवारी मंडळात दाखल केला आहे. हे कुटुंबीय अगरवाल राहत असलेल्या परिसरातच राहायला आहे. मंडळातून सुटका झाल्यानंतर मुलाचा ताबा कोणाकडे द्यायचा आहे, त्यांची नावे द्यावीत, अशी सूचना मंडळाने मुलाच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांना केली आहे. मुलाचा ताबा त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील सदस्यांकडे देता येणार नाही. त्यामुळे त्रयस्थ व्यक्तींची नावे द्यावीत, असे मंडळाने सूचित केले होते.
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे रक्ताचे नमुने फेरफार केल्याप्रकरणी ससूनच्या न्याय वैद्यक विभागाचे प्रमुख डॉ. अजय तावरे आणि आपत्कालीन विभागाचा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर याला महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या वतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यावर नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी बंद खोलीतील कागदपत्रे मिळावीत, अशी मागणी डॉ. हाळनोर याच्या वकिलांनी न्यायालयात केली.
बुधवारी (दि. 5 जून) पोलिस कोठडीची मुदत संपत असल्याने डॉ. हाळनोर याला न्यायालयात हजर केले होते. या वेळी डॉ. हाळनोर याच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. ऋषिकेश गानू यांनी न्यायालयात सांगितले की, मेडिकल कौन्सिलची कारणे दाखवा नोटिस मंगळवारी मिळाली आहे. त्याला उत्तर देण्यासाठी डॉ. हाळनोर याला बीजे मेडिकल येथील एका खोलीतील कागदपत्रे लागणार आहेत. डॉ. हाळनोर सध्या पोलिस कोठडीत आहे. ही खोली सील केली आहे. तसेच मोबाईल पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. त्यातील कागदपत्रे मिळावी, अशी मागणी केली होती.
या वेळी तपासी अधिकारी सहायक पोलिस आयुक्त सुनील तांबे यांनी न्यायालयात सांगितले, की बीजे मेडिकल येथील डॉ. हाळनोर याची खोली पोलिसांनी सील केली नसून, ती ससून प्रशासनाने केली आहे.
डॉ. अजय तावरे आणि डॉ. हाळनोर या दोन्ही डॉक्टरांची कृत्य डॉक्टरी पेशाला काळिमा फासणारी आणि वैद्यकीय व्यवसायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या प्रकरणातील डॉक्टरचे स्पष्टीकरण तसेच पुरावे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल तपासणार असून, त्यानंतर पुढे दोन्ही डॉक्टरांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.
प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आधारे स्वतःहून महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने या प्रकरणात कारवाई सुरू केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणात ससून रुग्णालयाकडूनही अटकेत असलेल्या दोन्ही डॉक्टरांना तुम्हाला सेवेतून कमी का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली असल्याची माहिती वकिलांनी दिली.
हेही वाचा
