शासकीय कार्यालयातील भ्रष्ट कारभार थांबवा; राजू शेट्टी यांचे मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवदेन

जयसिंगपूर; पुढारी वृत्तसेवा : गुड गव्हर्नन्स हा शब्द 2014 साली काँग्रेसच्या भ्रष्ट्राचाराचा बुरखा फाडण्यासाठी व अच्छे दिन आणण्यासाठी खूपच प्रभावशाली ठरला. मात्र या शब्दाप्रमाणे देशातील अथवा राज्यातील भ्रष्ट्राचार कमी झाला नाही. तर जनता भ्रष्ट कारभारामुळे मेटाकुटीस आली आहे. अक्षरश: सर्वसामान्य जनतेचे सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्या माणसाचे लचके तोडून त्यांना शासकीय कामे करून देत असताना नागवल जात आहे. खरच या व्यवस्थेला कोण कारणीभूत आहे, ही व्यवस्था बदलणार की थैमान घालणार यासाठी तात्काळ धोरण राबवा अशा मागणीचे निवदेन राजू शेट्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

या निवदेनात असे म्हटले आहे की, काही वर्षांपूर्वी महसूल गृह व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही भ्रष्ट्राचाराची कुरण असलेली खाती म्हणून ओळखली जायची. पण आज महसूल बांधकाम नगरविकास, आदिवासी विकास सामाजिक न्याय ग्रामविकास, सहकार, गृह, जलसंपदा वने उत्पादन शुल्क, परिवहन यासह शासनाच्या कार्यालयीन कामकाजात अस्तित्वात असलेल्या जवळपास 52 विभागातील अधिकारी यामध्ये तलाठी ग्रामसेवकापासून ते मंत्रालयीन सचिवापर्यंत सर्वच विभागामध्ये जनतेची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.

शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनता कामासाठी गेल्यास नियमात बसत असलेल्या कामातही अडवणूक करून संबंधित अधिकारी यांचेकडून त्या नागरीकास हेलपाटे मारून मारून वैतागून पैसे दिल्याशिवाय त्या व्यक्तीचा प्रस्तावच पुढे जात नाही. मग गुड गव्हर्नन्सचा व भ्रष्ट्राचारमुक्त कारभाराचा बोलबाला काय कामाचा. शासन निर्णय करणे, एफएसआय जागांचे आरक्षण, सरकारी जागेची विक्री अनुदान वाटप यामधील आर्थिक तडजोडीचे आकडे तर चक्रावणारे असतात.

राज्यातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी हा भ्रष्ट्र मार्गाने मिळवलेला पैसा कोणास देतात या उत्तरापर्यंत गेल्यास त्याच सर्व खापर हे लोकप्रतिनिधींच्या वर फुटत आहे. खरच आमदार, खासदार मंत्री ते अगदी उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत हा पैसा मुरला जाऊ लागला आहे का? मग अशा प्रकारे अधिकारी जर पैसे देऊन बदली करून घेऊ लागले तर मग त्या खुर्चीवर बसून ते साधुसंतासारखे काम करणार आहेत का व जनतेने तर मग त्यांच्याकडून तशा अपेक्षा का ठेवाव्यात.

बरबटलेली व्यवस्था सुधारायची असेल तर फक्त देशातील 543 लोक व राज्यातील 288 लोकांनी ठरवल तर शक्य होवू शकत अन्यथा गुड गव्हर्नन्स हा शब्द कोणत्या शब्दकोशातून शोधला गेला हे उजळ माथ्याने समाजासमोर सांगावे लागेल असे या निवेदनात म्हणले आहे.

अमाफ पैसा कोणाकडे व कशासाठी?

ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले. तलाठी म्हणतो मी 5 लाख देवून पोस्टींग घेतली. पोलिस निरीक्षक म्हणतो मी 25 लाख दिले. तहसिलदार म्हणतो मी 50 ते 1 कोटी दिले. कृषी अधिक्षक म्हणतो मी 30 लाख दिले. प्रांत म्हणतो मी दिड कोटी दिले. आर.टी.ओ म्हणतो मी 2 कोटी दिले. जिल्हाधिकारी म्हणतो मी 5 कोटी दिले. पोलिस अधिक्षक म्हणतो मी 5 कोटी दिले. नगररचना सहाय्यक संचालक म्हणतो मी 3 कोटी दिले. आयुक्त म्हणतो मी 15 कोटी दिले आहेत. सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी 25 ते 50 कोटी द्यावे लागतात. मग राज्यातील 52 विभागातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी व अधिकारी यांचेकडून येणारा एवढा अमाफ पैसा कोणाकडे व कशासाठी जात आहे? असा ही सवाल या निवदेनात विचारला आहे.