सोलापूर : अंबादास पोळ राज्यातील 29 हजार ग्रामपंचायतींमधील सुमारे 20 हजार संगणक परिचालकांना एप्रिल महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही. प्रशासनाच्या त्रुटी तसेच ग्रामपंचायतींनी 15 व्या वित्त आयोग निधीतील 10 टक्के रक्कम जमा न केल्याने चार महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या आठ दिवसांत मानधन न मिळाल्यास राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे संगणक परिचालक बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
संगणक परिचालकांकडून ग्रामीण भागातील सुमारे सहा कोटी जनतेची एकाच छताखाली 29 प्रकारचे दाखले, परवाने तसेच जमा-खर्चाची नोंद, ग्रामसभा, मासिक सभेचे ऑनलाईन कामकाज, जनगणना, घरकुल, सर्व्हे, 'प्रधानमंत्री पीक विमा' योजना इत्यादी कामे यांच्याकडून करुन घेतली जातात. शासन-प्रशासन व जनतेमधील दुवा म्हणून काम करणार्या कर्मचार्यांना मात्र मागील चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याने घर कसे चालवायचे, असा प्रश्न पडला आहे.
2011 साली संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र म्हणून स्थापन करण्यात आले. यासाठी लागणारे मनुष्यबळ हे महाऑनलाईन कंपनीस दिले होते. या कंपनीचे तीन वर्षांचे कंत्राट पूर्ण झाल्याने संबंधित काम संगणक परिचालकांकडून एक वर्षाहून जास्त काळ विनामानधन करुन घेण्यात आले होते. यामुळे राज्यातील संगणक परिचालकांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी तीव्र आंदोलन करुन तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी 'आपले सरकार सेवा केंद्र ग्रामपंचायत' म्हणून लील- र्ीिीं या कंपनीस कंत्राट देण्यात आले होते. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींकडून 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील 10 टक्के रक्कम असे दरमहा 12 हजार 700 प्रमाणे दरवर्षी एक लाख 52 हजार 400 रुपये अनामत निधी रक्कम 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य' अभियानामार्फत लील- र्ीिीं कंपनीकडे दिले जाते. प्रत्यक्षात संगणक परिचालकांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. तेही चार-चार महिने मिळत नसल्याने ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना राज्य संघटनेकडून निवेदन देण्यात आले आहे.
याप्रश्नी अप्पर महासचिव ग्रामविकास विभागाला निवेदन देण्यात आले आहे. यावर तत्काळ निर्णय न घेतल्यास येत्या आठ दिवसांत राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
– सिद्धेश्वर मुंडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटना.ग्रामपंचायती 15 व्या वित्त आयोगातील 10 टक्के रक्कम 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य' अभियानास देण्यास टाळाटाळ करतात. निधी नसल्यामुळे लीलर्-ीिीं कंपनीला पेमेंट देता आले नाही. परिणामी, मानधन देण्यास विलंब होत आहे.
– आनंद भंडारी, संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान.
संघटनेच्या मागण्या
श्र राज्यातील संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा मिळावा. श्र कर्मचार्यांना किमान वेतन 12 हजार 700 थेट बँक खात्यामध्ये जमा व्हावे. श्र 'आपले सरकार' प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणार्या लील- र्ीिीं कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी.
प्रशासनाच्या तांत्रिक अडचणी
श्र मानधनाची रक्कम 'पीएफएमएस' प्रणालीद्वारे जिल्हा परिषदेस वर्ग करण्यात तांत्रिक अडचण. श्र प्रत्येक जिल्हा परिषदेचे वेगवेगळे बँक खाते असल्याने रक्कम जमा झाल्याचा ताळमेळ बसेना. श्र युटीआर पडताळणीअभावी रक्कम जमा होण्यास विलंब. श्र ग्रामपंचायतींचे आयसीआयसीआय बँक खाते नसल्याने युटीआरचा विलंब.
निधी द्यायला सरपंचांकडून टाळाटाळ
श्र 15 व्या वित्त आयोगातून संगणक परिचालकांना मानधनाची सक्ती नको. श्र निधीची रक्कम ग्रामपंचायत विकासकामालाच अपुरी पडत आहे. श्र सीएससी कंपनीला निधीतील 12 हजार 700 रुपये देण्यात येतात. प्रत्येक महिन्याला इतर खर्च दाखवून संगणक परिचालकाला सात हजार रुपये मिळतात. श्र छोट्या ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालक आठवड्यातून एक-दोन वेळा येतात. त्यामुळे ग्रामस्थ बाहेरगावी जाऊन पैसे खर्च करून कामे करून घेतात.
बोलके आकडे
श्र महाराष्ट्र राज्यात एकूण संगणक परिचालक – 20,000 श्र महाराष्ट्र राज्यात एकूण ग्रामपंचायती – 29,000 श्र सोलापूर जिल्ह्यात एकूण संगणक परिचालक – 950 श्र जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायती – 1039
