– श्रीराम जोशी
मागील काही दशकांपासून खलिस्तानी दहशतवाद्यांना पाठीशी घालत असलेल्या कॅ नडाने आता खुलेआमपणे भारताशी शत्रुत्व पत्करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. कुख्यात दहशतवादी हरमितसिंग निज्जर याची हत्या भारतानेच घडवून आणल्याचा सनसनाटी आरोप कॅ नडा सरकारकडून करण्यात आला. त्यानंतर दूतावास कार्यालयातील राजनैतिक अधिकार्याला देश सोडण्याचे आदेशही कॅ नडाने दिले. अचानक सुरू झालेल्या या कारवाईला लगोलग भारताकडून सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.
कॅनडाने भारतीय दूतावासातील कर्मचार्यांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश मोदी सरकारने दिले आहेतच; पण कॅ नेडियन नागरिकांना व्हिसा देण्याचेही थांबविण्यात आले आहे. याहीपुढे जाऊन, भारत सरकारने कॅ नडाला योग्य तो धडा शिकविण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याची वेळ आली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दहशतवादी निज्जर याची गत जून महिन्यात कॅ नडामध्ये हत्या झाली होती. या हत्येमागे भारतीय एजंट असल्याचा थेट आरोप कॅ नेडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, इतके गंभीर आरोप करताना ट्रुडो यांनी कोणतेही ठोस पुरावे दिलेले नाहीत. पंजाब आणि त्यायोगे भारताला अस्थिर करण्याच्या चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना एक प्रकारे कॅनडा खुलेआमपणे मदत करीत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत कॅनडाचे नाक दाबण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कॅनडातील प्रमुख गुरुद्वारांवर कब्जा केलेला निज्जर गुरुद्वाराचा पैसा पंजाबला बरबाद करण्यासाठी वापरत असे. अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीत तो सामील होता. अशा या निज्जरची हत्या कॅनेडियन सरकारच्या चांगलीच जिव्हारी लागली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पंजाबमधील खलिस्तानी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून ट्रुडो यांच्या उदारवादी पक्षाला मोठ्या प्रमाणात फंडिंग होत असते. कॅनडाच्या लोकसंख्येतील पंजाबी लोकांचे प्रमाण दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि तेथील राजकारणी या लोकसंख्येचा वापर व्होट बँकेसारखा करतात. यातूनच खालिस्तान्यांना कॅनडातले राजकारणी उघड समर्थन करीत असतात. मात्र राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन भारतावरच गंभीर आरोप करायची पद्धत पहिल्यांदाच कॅनडाने सुरू केली आहे. निज्जरची हत्या कॅनडात झाली होती. असे असताना, भारत सरकारने याबाबत माहिती द्यावी व तपासात सहकार्य करावे, अशी दुटप्पी भूमिका ट्रुडो यांनी घेतली आहे. हिंसेच्या मार्गावरून चाललेल्या खालिस्तान्यांचे कंबरडे मोडण्याऐवजी भारतालाच आरोपीच्या पिंजर्यात पकडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ट्रुडो करीत आहेत. कॅनडा दूतावासातील लोक भारतात हेरगिरी करतात, हा मोदी सरकारचा आरोप आहे. सुरक्षेचे कारण देत सरकारने कॅनडाच्या लोकांसाठीची व्हिसा सेवा बंद केली आहे, हे रास्तच म्हणावे लागेल.
भारताने केलेल्या या कडक कारवाईची कॅनडाला कदाचित अपेक्षा नसावी. शिक्षण, नोकरी आणि स्थायिक होण्याच्या निमित्ताने लाखो भारतीय कॅनडाला जात असतात. एक प्रकारे कॅनेडियन अर्थव्यवस्थेला भारताचा मोठा हातभार लागत आहे. अशा वेळी भारताने जर कठोर धोरण अवलंबले, तर त्याचा जबर आर्थिक फटका त्या देशालाच बसणार आहे. कॅनडाने आगावूपणा बंद केला नाही, तर शिक्षण आणि नोकर्यांच्या माध्यमातून होत असलेले त्यांचे वित्तीय पोषण थांबविण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेऊ शकते, अशी चर्चा आहे. दोन देशांदरम्यान उद्भवलेला वाद अजून किती वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. निज्जर हत्याकांडाच्या निमित्ताने ट्रुडो हे अमेरिका-युरोपची सहानुभूती प्राप्त करू पाहत आहेत. खलिस्तानी दहशतवादाला खतपाणी घालणे बंद करावे, अशी समज ट्रुडो यांना त्यांच्या नुकताच झालेल्या भारतभेटीवेळी देण्यात आली होती. भारतात त्यांना फारसे महत्त्वही देण्यात आले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर मायदेशी परतल्याच्या दोन दिवसानंतर ट्रुडो यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
कॅनडा हा खालिस्तानी दहशवाद्यांचा अड्डा बनत चालला आहे, हे मानण्यास ट्रुडो तयार नाहीत. उलट ते खालिस्तान्यांचे समर्थन करीत भारताला दम देऊ पाहत आहेत. अशा वेळी भारत सरकारने कॅनडाच्याप्रती कठोर होणे काळाची गरज बनले आहे. कॅनडात वाढत असलेला दहशतवाद हा त्यांच्याच देशाच्या अंगलट येऊ शकतो, याची जाणीवही ट्रुडो यांना दिसत नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानप्रमाणे कॅनडा दहशतवादाला खतपाणी घालतो, अशी त्या देशाची प्रतिमा व्हायची नसेल तर ट्रुडो व त्यांच्या सहकार्यांनी सावध होणे गरजेचे आहे.
दहशतवाद्यांचे लांगुलचालन करीत असलेल्या ट्रुडो यांची कॅनडामधील लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात घसरणीला लागली आहे. तेथील एका संस्थेने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत भावी पंतप्रधान म्हणून ट्रुडो यांना केवळ 31 टक्के लोकांनी पसंती दिली आहे, तर त्यांचे विरोधक पियरे पॉईलव्हरे यांना 40 टक्के लोकांनी पसंती दिली आहे. हाच ट्रेंड कायम राहिला, तर 2025 च्या निवडणुकीत ट्रुडो यांचा पराभव अटळ मानला जात आहे. खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंग हे पंतप्रधान होतील, असे केवळ 22 टक्के लोकांना वाटते.
कॅनडामध्ये हिंसाचार आणि दहशतवाद रोखण्यात ट्रुडो सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यादरम्यानचा व्यापार फार मोठा नसला तरी जो काही व्यापार आहे, तो द्विपक्षीय संबंधातील तणावामुळे प्रभावित होणार आहे. शिवाय दोन देशांदरम्यान मुक्त व्यापाराबाबत सुरू असलेली चर्चा बाधित होणार आहे. याचा फटका भारतापेक्षा जास्त कॅनडालाच बसल्याशिवाय राहणार नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक 452-2 अशा मतफरकाने मंजूर करण्यात आले. 'नारीशक्ती वंदन अधिनियम' या नावाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्याचे आता कायद्यात रूपांतर होईल आणि पुढील 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी महिलांना संसद तसेच सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश आरक्षण प्राप्त होईल. लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठीचे 'गिमिक' म्हणून हे विधेयक आणले गेल्याची टीका करतानाच, सर्वप्रथम हे विधेयक तत्कालीन संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात मांडण्यात आले असल्याने त्याचे श्रेय आम्हालाच जाते, असे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. तर भाजप व त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी महिला आरक्षणाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. आरक्षणामुळे संसद तसेच विधानसभांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याचा सत्ताधारी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत कितपत लाभ मिळणार, हा प्रश्न असला तरी महिला उत्थानासाठीचे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून सरकारच्या या धोरणाकडे निश्चितपणे पाहावे लागेल.
