नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : नव्या संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे देशाच्या नव्या भविष्याची सुरुवात झाल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. विविध सरकारी नोकऱ्यांची नियुक्तीपत्रे मिळालेल्या ५१ हजाराहून अधिक नव्या कर्मचाऱ्यांशी आभासी संवादादरम्यान बोलताना पंतप्रधान मोदींनी मुलींसाठी भविष्याची नवी दारे खुली करण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे नमूद केले. सोबतच, प्रशासनात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरावरही भर दिला.
विविध राज्यांमध्ये आज झालेल्या रोजगार मेळाव्यात टपाल विभाग, भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग, अणुऊर्जा विभाग, महसूल विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, संरक्षण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यासह विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील नियुक्तीची पत्रांचे ५१ हजारहून अधिक उमेदवारांना वाटप करण्यात आले. या नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, सरकारी योजनांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे आणि विश्वासार्हता वाढली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरातून विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), रेल्वे तिकीट बुकिंग आणि डिजीटल लॉकर आदी सुविधांचा दाखला देत पंतप्रधान मोदींनी नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना 'नागरिक-प्रथम' या भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले. तसेच प्रशासनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यास सांगितले.
आपले सरकार नियमित निरीक्षण, मिशन मोड अंमलबजावणी आणि सरकारी योजनांमध्ये लोकसहभागावर आधारित नव्या मानसिकतेने काम करते असल्याचे सांगताना मोदी म्हणाले, की देशासाठी ऐतिहासिक निर्णयांचा आणि यशाचा हा काळ असून संसदेने अलिकडेच संमत केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकामुळे देशातील ५० टक्के लोकसंख्येला मोठा दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले,की ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत विक्रमी मतांनी मंजूर झाले. हे विधेयक जेव्हा पहिल्यांदा संसदेत आले होते. तेव्हा आज ज्या तरुणांना नियुक्तीपत्र मिळाले आहे, त्यातील अनेकांचा जन्मही झाला नसेल. नव्या भारताचे स्वप्न मोठे असून अवकाशापासून खेळापर्यंत मुलींची उपस्थिती वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
