भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रायोजक ड्रीम-11 ने अलीकडेच ‘बीसीसीआय’शी असलेला मुख्य करार संपुष्टात आणत असल्याचे जाहीर केले. ‘ड्रीम 11’ने हा निर्णय ऑनलाईन गेमिंगविषयक नव्या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला. अर्थात, ‘बीसीसीआय’च्या एखाद्या प्रायोजकाने आपला मुख्य करार मध्येच संपुष्टात आणण्याचा हा पहिला प्रसंग अजिबात नाही. उलटपक्षी, ज्या कंपन्यांनी टीम इंडियाची स्पॉन्सरशिप घेतली, तेच बुडाले, असे 2002 पासून दिसून येते आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व अनेक मोठ्या कंपन्यांसाठी अपेक्षित यश मिळवून देऊ शकले नाही. या कंपन्यांच्या अपयशाची कारणे वेगवेगळी असली, तरी संघासोबत जोडले गेल्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते.
सहारा समूहाने 2001 ते 2013 या प्रदीर्घ काळासाठी भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व भूषवले. मात्र, नंतरच्या काळात ‘सेबी’च्या नियामक कारवाईमुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आणि अखेरीस ती दिवाळखोरीत निघाली. 2014 मध्ये समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना अटक झाल्यानंतर सहारा समूह पुन्हा पूर्वीची व्यावसायिक उंची गाठू शकला नाही.
सहाराची जागा डिस्नेच्या मालकीच्या ’स्टार इंडिया’ने घेतली. तथापि, ‘हॉटस्टार’ या त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे कंपनीला अविश्वास चौकशी आणि मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. स्टारसारख्या बलाढ्य ब्रँडसाठीही टीम इंडियाचे प्रायोजकत्व फारसे लाभदायक ठरले नाही.
चिनी स्मार्टफोन ब्रँड ‘ओप्पो’ने तब्बल 1,079 कोटी रुपयांचा भव्य करार केला होता. परंतु, गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा मिळत नसल्याचे कारण देत कंपनीने मुदतीपूर्वीच करारातून माघार घेतली. याशिवाय, पेटंटसंबंधीच्या कायदेशीर खटल्यांमुळे ओप्पोच्या अडचणीत आणखी भर पडली.
एकेकाळी भारतातील सर्वात मोठी अॅडटेक युनिकॉर्न म्हणून ओळखली जाणारी ‘बायजूस’ बीसीसीआयला कराराचे 158 कोटी रुपये वेळेवर देऊ शकली नाही. आज ही कंपनी दिवाळखोरीचे अर्ज, नियामक चौकशी आणि मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात अशा गंभीर समस्यांचा सामना करत आहे.
‘पेटीएम’ला देखील आर्थिक आव्हाने आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक दबावाचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला. तर दुसरीकडे, भारतीय मोबाईल ब्रँड ‘मायक्रोमॅक्स’ चिनी कंपन्यांच्या तीव्र स्पर्धेत पूर्णपणे मागे पडला.
