तहानलेली राजधानी

अमित शुक्ल

प्रचंड वाढलेल्या वायू प्रदूषणामुळे गुदमरून गेलेली दिल्ली आता उच्चांकी तापमानामुळे आणि भीषण पाणीटंचाईमुळे जागतिक पटलावर चर्चेत आली आहे. देशाच्या राजधानीत राज्य सरकारच्या एका मंत्र्याला कडक उन्हात शेजारच्या हरियाणा राज्याला मानवतावादी आधारावर दिल्लीला अधिक पाणी देण्याचे आवाहन करावे लागले, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

भारतीय जीवन तत्त्वज्ञानात गरजूंना पाणी देणे हे पुण्य मानले गेले आहे; पण याबाबत सरकार आणि लोकांच्या पातळीवर असंवेदनशीलता दिसून येत आहे. दिल्लीतील जलसंकट पहिल्यांदाच समोर येत नाहीये. रणरणत्या उन्हातही जनतेला पाणी देणे शक्य होत नाहीये, हे व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचे आणि राजकीय नेतृत्वाच्या अपयशाचे उदाहरण आहे. दिल्लीच्या मंत्री आतिशी यांनी दिल्लीकरांना हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी उपोषण केले; पण त्यांची प्रकृती बिघडल्याने आंदोलन मागे घ्यावे लागले. हक्काच्या पाण्यासाठी आंदोलन करणे हे काही नवे नाही. यापूर्वी अशी अनेक आंदोलने झाली आहेत आणि सुरूही आहेत. समाजातील श्रीमंत वर्ग कसा तरी पाण्याचे व्यवस्थापन करतो; परंतु गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोकांना या संकटाला अधिक सामोरे जावे लागते. जलसंकट सोडवण्याऐवजी पक्ष आणि विरोधक राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही लाजिरवाणी बाब आहे.

वास्तविक, या भीषण संकटाचे आव्हान समजून घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांनी तहानलेल्या लोकांचे हंडे पाण्याने भरण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. धोरणकर्त्यांनी हे जलसंकट म्हणजे उद्याच्या मोठ्या संकटाचा ट्रेलर मानायला हवा. बंगळूरच्या भीषण जलसंकटाचा मुद्दा जुना नाही. देशाच्या इतर अनेक भागांत जलसंकटाची तीव—ता स्पष्टपणे दिसत आहे. दिल्लीचा विचार करता इथे कुठे स्वीमिंग पूल उघडे आहेत, कुठे गाड्या धुतल्या जात आहेत, कुठे लॉनला पाणी दिले जात आहे, तर कुठे पाण्याच्या टँकरमध्ये अनेक पाईप टाकून पिण्याचे पाणी गोळा करण्याची धडपड सुरू आहे. हा विरोधाभास असंतोषास पूरक ठरत आहे. मुळात स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांत देशातील नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधाही आपण पुरवू शकलो नाही, हे आपल्या धोरणकर्त्यांच्या अपयशाचे शिखर आहे. चंद्रावर पाणी शोधण्याचे आमचे धोरण आहे; पण प्रत्येक घरात पाणी उपलब्ध नाही. प्रश्न त्या राजकारण्यांचाही आहे, जे मतांच्या राजकारणासाठी मोफत वीज आणि पाण्याच्या घोषणा करत राहतात. पद्धतशीर आणि परिणामकारक पाणीपुरवठ्यासाठी हे मोफत धोरण घातक आहे. त्यांनी मोफत पाणी देण्याऐवजी पुरेसे पाणी देण्याची योजना आखली असती तर बरे झाले असते.

वर्तमानातील पाणीटंचाईचा विचार करता पाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरणासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. यमुना नदी स्वच्छ करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न झाला असता तर दिल्लीतील जनतेला पाण्यासाठी अश्रू ढाळावे लागले नसते. पाण्याचा दुरुपयोग आणि योग्य वापर यांचा विचार न करणार्‍या सार्वजनिक जबाबदारीचाही प्रश्न आहे.

सार्वजनिक पाण्याच्या नासाडीबाबत आपण गप्प का बसतो? आमच्या जीवन देणार्‍या नद्यांचे रूपांतर घाण नाल्यांत कोणी केले, यावर लोक आवाज का उठवत नाहीत? ज्या कारखान्यांच्या रासायनिक कचर्‍याने यमुनेला विषारी बनवले आहे, त्या कारखान्यांवर दिल्लीचे राज्यकर्ते कारवाई का करू शकत नाहीत? प्रत्येक सीवर लाईन नद्यांच्या दिशेने का उघडते? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाईट राजकारण करणारे लोक आदर्श आणि दूरदर्शी पेयजल योजना का बनवत नाहीत? दिल्लीत ज्या प्रकारे लोकसंख्येचा भार सातत्याने वाढत आहे, त्या द़ृष्टीने पिण्याच्या पाण्याची स्वतंत्र योजना आखावी लागेल. टँकर माफिया जलसंकटाचे रूपांतर नफेखोर व्यवसायात कसे करत आहेत, याकडे स्थानिक प्रशासनाने लक्ष द्यायला हवे. पोलिसांच्या देखरेखीखाली पर्यायी पाणीपुरवठ्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रयत्न का करू शकत नाहीत? एकत्रितपणे संकटाचा सामना करण्याची हीच वेळ आहे.