Khalid Ka Shivaji controversy in maharashtra
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची मोडतोड केल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे 'खालिद का शिवाजी' हा मराठी चित्रपट प्रदर्शनापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
या वादाचे पडसाद थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमापर्यंत पोहोचले असून, मंगळवारी (दि.५) एका शासकीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्यात आला. यानंतर, राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पत्र लिहून चित्रपटाच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
'खालिद का शिवाजी' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राज प्रीतम मोरे यांनी केले आहे. २०१९ मध्ये त्यांच्या 'खिस्सा' या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट पदार्पण (नॉन-फिचर) दिग्दर्शकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. त्यांचा हा नवीन चित्रपट एका मुस्लिम मुलावर आधारित आहे, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपल्या जीवनातील अनुभवांमधून ओळखतो आणि त्यांच्या विचारांनी प्रेरित होतो. चित्रपटाच्या २. ३ मिनिटांच्या ट्रेलरमुळे हा वाद उफाळून आला आहे. या ट्रेलरमध्ये विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यात राहणाऱ्या खालिद नावाच्या मुलाची कथा दाखवण्यात आली आहे.
समाजात धर्मामुळे होणारा भेदभाव आणि त्याच वेळी शिवाजी महाराजांबद्दल असलेला त्याचा आदर यावर चित्रपट भाष्य करतो. ट्रेलरमधील एका दृश्यात, खालिदला त्याचे वर्गमित्र 'अफझल खान' म्हणून चिडवताना दिसतात. चित्रपटातील एक संवाद सांगतो की, "शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात ३५ टक्के सैनिक मुस्लिम होते, त्यांचे ११ अंगरक्षक मुस्लिम होते आणि महाराजांनी रायगडावर आपल्या सैनिकांसाठी एक मशीद बांधली होती." "खरा राजा तो असतो जो कोणताही धर्म मानत नाही, तर संपूर्ण जगाचा धर्म मानतो," असा एक संवादही चित्रपटात ऐकू येतो. या चित्रपटात खालिद नावाचे पात्र शिवाजी महाराजांची वेशभूषा साकारतानाही दाखवण्यात आले आहे, ज्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांचा आक्षेप अधिक तीव्र झाला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चित्रणावरून धर्मनिरपेक्ष-पुरोगामी गट आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांच्यात एक वैचारिक संघर्ष दीर्घकाळापासून सुरू आहे. शिवाजी महाराज नेमके कोण होते - एक हिंदुत्ववादी प्रतीक की सर्वसमावेशक, जातीव्यवस्थेविरोधी आणि प्रादेशिक स्वराज्याचे प्रतीक? यावरून हा वाद पेटलेला असतो. हिंदुत्ववादी संघटनांनी नेहमीच शिवाजी महाराजांना 'हिंदवी स्वराज्याचे' संस्थापक आणि परकीय इस्लामिक राजवटीला विरोध करणारे हिंदू राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून सादर केले आहे. याउलट, धर्मनिरपेक्ष विचारवंत आणि डाव्या संघटनांनी या भूमिकेला विरोध करत शिवाजी महाराज मुस्लिमविरोधी नव्हते, तर ते जुलूम आणि अन्यायाविरोधात लढणारे राजे होते, असे म्हटले आहे.
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक 'शिवाजी कोण होता?' यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांना एक धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आणि जातीव्यवस्थेविरोधी शासक म्हणून चित्रित केले होते. पानसरे यांनी महाराजांच्या सैन्यात आणि प्रशासनात अनेक मुस्लिमांना उच्च पदांवर ठेवल्याचे आणि त्यांनी मशिदी व धार्मिक स्थळांचा आदर केल्याचे अनेक ऐतिहासिक दाखले दिले होते. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कोल्हापुरात पानसरे यांची हत्या झाली होती.
मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन तरुणांनी 'खालिद का शिवाजी' चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री भाषणासाठी उभे राहताच, या दोघांनी सभागृहात फलक दाखवत "इतिहासाची मोडतोड थांबवा" अशा घोषणा दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असल्याचे सांगत शांत राहण्याचे आवाहन केले, पण घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने पोलिसांनी त्यांना सभागृहाबाहेर काढले.
हिंदू महासंघाने या चित्रपटाविरोधात सेन्सॉर बोर्ड (CBFC) आणि निर्मात्यांकडे आपला आक्षेप नोंदवला आहे. "या चित्रपटातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास विकृत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निर्मात्यांनी त्यांना सेक्युलर दाखवले आहे, जे आम्हाला मान्य नाही. जर चित्रपटावर बंदी घातली नाही, तर आम्ही चित्रपटगृहांबाहेर तीव्र आंदोलन करू," असा इशारा हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने या चित्रपटाचे सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, "सार्वजनिक भावना दुखावणे आणि इतिहासाचे चुकीचे चित्रण करणे हे अस्वीकार्य आहे. मी सेन्सॉर बोर्डाला त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करेन."
या सर्व घडामोडींमुळे 'खालिद का शिवाजी' या चित्रपटाचे प्रदर्शन अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून, शिवाजी महाराजांच्या विचारधारेवरून सुरू असलेला हा वैचारिक संघर्ष पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
