दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय राजकारणात पूर्णवेळ सक्रिय होण्यापूर्वी 'जन नायकन'च्या हा त्याचा शेवटचा चित्रपट असल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Jana Nayagan censor row
चेन्नई : दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजयचा पूर्णवेळ राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वीचा शेवटचा चित्रपट मानला जाणाऱ्या 'जन नायकन'च्या प्रदर्शनाचा मार्ग खडतर झाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या चित्रपटाच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राबाबतचा वाद पुन्हा एकदा एकल न्यायमूर्तींकडे (Single Judge) फेरविचारासाठी पाठवला आहे. यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला सध्या तरी स्थगिती मिळाली आहे.
'जन नायकन' चित्रपट ९ जानेवारी रोजी पोंगल सणाच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार होता. मात्र, सेन्सॉर बोर्डान (CBFC) चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. याविरोधात निर्मात्यांनी (केव्हीएन प्रॉडक्शन) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. चित्रपट निर्मात्यांच्या मते, १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला 'UA 16+' श्रेणीत प्रमाणपत्र देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. सेन्सॉर बोर्डाने सुचवलेले बदल निर्मात्यांनी २४ डिसेंबर रोजी पूर्णही केले होते.मात्र, ५ जानेवारी रोजी सेन्सॉर बोर्डाने एक ई-मेल पाठवून कळवले की, हा चित्रपट आता 'पुनरावलोकन समिती'कडे पाठवण्यात आला आहे. लष्कराचे चुकीचे चित्रण आणि धार्मिक भावना दुखावणारा मजकूर असल्याच्या तक्रारीमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले. एकल न्यायमूर्तींनी चित्रपटाला त्वरित सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाविरोधात सेन्सॉर बोर्डाने खंडपीठाकडे दाद मागितली होती.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती अरुल मुरुगन यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केल्याबद्दल न्यायालयाने कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले. यावर निर्मात्यांनी 'धुरंधर २' या चित्रपटाचे उदाहरण देत, अशी प्रथा असल्याचे सांगितले. मात्र, खंडपीठाने निर्मात्यांवर 'न्यायालयीन प्रक्रियेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न' केल्याचा ठपका ठेवत पूर्वीचा आदेश स्थगित केला. तसेच एकल खंडपीठाने चित्रपटातील मजकुराच्या गुणवत्तेवर भाष्य करण्यात घाई केली. मूळ याचिकेतील त्रुटी सुधारण्याची संधी याचिकाकर्त्यांना देऊन या प्रकरणावर पुन्हा विचार होणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
राजकारणात पूर्णवेळ सक्रिय होण्यापूर्वी अभिनेता विजय याचा हा शेवटचा चित्रपट असल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून होणाऱ्या विलंबावर भाष्य करताना विजयने एका राजकीय सभेत आक्रमक पवित्रा घेतला होता. "मी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, हा चेहरा दबावासमोर झुकणारा वाटतो का?" असा सवाल करत त्याने आगामी निवडणुकीला 'लोकशाही युद्ध' संबोधले होते.दरम्यान,यापूर्वी १५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्मात्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
