तासगाव : दिलीप जाधव दुष्काळी टापूतील खास करून तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील हजारो बेरोजगार तरुणांच्या हाताला मतदारसंघातच काम देण्यासाठी तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्यांच्या मध्यवर्ती अशा ठिकाणीच एक 'एमआयडीसी' उभी करण्याचे स्वप्न आर आर. पाटील यांनी बघितले होते. आबांच्या पश्चात आमदार सुमनताई यांच्यासह मुलगा रोहित यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हेच स्वप्न आता लवकरच सत्यात उतरणार आहे.
योगेवाडी येथील औद्योगिक क्षेत्राचा (एमआयडीसी) चा आराखडा मुख्यालयाने मंजुर केला असुन, सदरच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सर्वच पायाभुत सुविधा विकसित करण्याकरीता अभियांत्रिकी विभाग, सांगली यांना कळविणेत आले आहे. संपुर्ण पायाभूत सुविधा विकसीत झाल्यानंतर भुखंड वाटपाची कार्यवाही महामंडळाच्या प्रचलित धोरणानेच करण्यात येईल. त्यानुसार लवकरच पुढील कार्यवाही अभियांत्रिकी विभागाकडुन सुरु करण्यात येणार आहे.
१९९७ साली आर.आर पाटील यांच्या मागणीनुसार पतंगराव कदम यांनी 'अलकुड – मणे राजुरी 'एमआयडीसी' ला मंजूरी दिली. तासगाव तालुक्यातील योगेवाडी, गव्हाण, मणेराजुरी तर कवठेमहांकाळ तालुक्यातील अलकुड एम, हरोली, बोरगाव, मळणगाव या सात गावातील १ हजार ४९५ हेक्टर क्षेत्रावर सदर एमआयडीसी प्रस्तावित होती.
मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर आर. आर. पाटील यांनी यासाठी पाठपुरावा सुरु केला. यानंतर २००८ साली एमआयडीसी उभारणी प्रक्रियेला वेग आला. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुध्दा सुरु होण्याच्या मार्गावर होती. पण अचानकपणे या एमआयडीसी विरोधात अपप्रचाराचे वादळ आले. बागायती जमिन जाणार, म्हैसाळचे पाणी या एमआयडीसीला देणार, अशा अफवांचे पेव फुटले. बहूतांशी गावांनी तर ग्रामसभा घेऊन एमआयडीसीला विरोध केला होता. यामुळे व्यथित झालेल्या आर आर पाटील यांनी भू – संपादनाचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
२०१४ ला राज्यात महायुतीचे सरकार आले. अशातच २०१५ साली तर आर. आर. पाटील यांचे निधन झाले. यानंतर सदरची एमआयडीसी रद्द होण्याच्या मार्गावर होती. आमदार सुमनताई पाटील व रोहित यांनी मात्र एमआयडीसीची आशा सोडली नाही. विरोध असलेली गावे वगळून सदर योगेवाडी एमआयडीसी उभी करण्यासाठी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांचेकडे केली.
यानंतर लगेचच ही एमआयडीसी उभी करण्यासाठी तातडीने सर्व्हे करुन अहवाल पाठवा असे आदेश उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रादेशिक अधिका-यांना दिले होते. सदर अहवाल 'एमआयडीसी' ने राज्य सरकारला पाठविल्यानंतर रोहित पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्या भूखंडांची विक्री करण्यात यावी, सुरुवातीच्या टप्प्यात छोटे उद्योग सुरु करावेत आणि नंतरच मोठ्या उद्योग धंद्याना चालना द्यावी अशी मागणी केली होती.
मागणीनुसार महाराष्ट्र राज्य औद्योगीक विकास महामंडळ मुख्यालयाने योगेवाडीचा आराखडा मंजूर केला. योगेवाडी हट्टीतील गायरानाची जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. तेथे पायाभूत सुविधा विकसीत करा, असे आदेश अभियांत्रिकी विभागास देण्यात आले आहेत. लवकरच भूखंडांचे वाटप सुरु करण्यात येईल अशी माहिती, एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली आहे.
धुराड्याच्या कंपनीस परवानगी नाही
योगेवाडी एमआयडीसी सुरू झालेनंतर त्याचा या भागातील द्राक्षबागांवर परिणाम होऊ नये यासाठी उद्योगांना परवानगी देत असताना ज्या उद्योगामुळे प्रदूषण होईल तसेच सांडपाणी निर्माण होईल अशा कोणत्याही उद्योगास या ठिकाणी परवाना दिला जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर ज्या कंपनीला धुराडे असेल त्या कंपनीला या ठिकाणी परवाना न देण्याचा निर्णय झाला आहे.
