जपान आणि जर्मनी हे उच्च तंत्रज्ञान विकसित करणारे देश आहेत. युक्रेन युद्धानंतर रशियाची अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शस्त्रास्त्रांसाठी जपान, जर्मनीसारख्या नव्या पर्यायांकडे पाहावे लागेल. संरक्षण उत्पादनांमध्ये स्वावलंबनासाठी आणि देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न निश्चितच स्तुत्य आहेत. मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत विविध कामे केली जात आहेत. परंतु, उच्च तंत्रज्ञानासाठी आपल्याला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. आपल्या संरक्षण उद्योगाची सुव्यवस्थित अशी पायाभूत संरचनाही अद्याप तयार झालेली नाही. हे उद्योग अगदीच प्राथमिक अवस्थेत आहेत.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने संरक्षणासाठीचे असे कोणतेही विशेष शस्त्र तयार केलेले नाही, ज्याला आपण जागतिक दर्जाचे म्हणू शकू. डीआरडीओ आणि संरक्षण उद्योगात आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून शस्त्रे आणि उपकरणांसाठी परदेशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करता येईल. टाटा, महिंद्रा आणि लार्सन अँड टूब्रोसारख्या खासगी क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या मेक इन इंडिया मोहीम यशस्वी करू शकतात. विदेशी शस्त्रास्त्र निर्मात्यांसोबत भारतीय कंपन्या भागीदारी करून शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे विकसित करू शकतात आणि त्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
अनेक दशके जुन्या एफ-16 चे तंत्रज्ञान आपल्याला मिळू शकेल. परंतु, आपल्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कोण देणार, याचा विचार करावा लागेल. संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) वाढ केली असून, तंत्रज्ञान मिळत असेल, तर एफडीआयची मर्यादा आणखी वाढवली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. आजपर्यंत रशियाखेरीज कोणीही आपल्याला तंत्रज्ञान दिलेले नाही. तथापि, रशिया जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान बनवत नाही. रशियन शस्त्रे मजबूत आणि टिकाऊ आहेत; परंतु त्याचे तंत्रज्ञान अमेरिका, इस्रायल किंवा युरोपीय देशांच्या स्तराचे नाही. सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक आणि धोरणात्मक भागीदारी तयार झाली आहे. अमेरिकेने संरक्षण क्षेत्र आणि उपकरणांसाठी 500 दशलक्ष डॉलर देण्याची घोषणा केली आहे. आपण रशियाकडून शस्त्र खरेदी थांबवावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. युक्रेनवर हल्ला झाल्यानंतर हा दबाव आणखी वाढला आहे. ते मेक इन इंडियासाठी तयार आहेत; परंतु तंत्रज्ञान देण्यास तयार नाहीत. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह उपक्रमांतर्गत भारतासाठी विशेष गट तयार केले आहेत.
इंडो-यूएस टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्हबद्दल खूप चर्चा झाली; परंतु तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण झाले नाही. मेक इन इंडिया सुरू आहे. रशियातून जी काही उपकरणे येतात, त्यांची जुळणी (असेम्ब्ली) भारतात केली जाते. देशांतर्गत पातळीवर काहीशी चांगली सुरुवात झालेली असली, तरी बहुतांश असेम्ब्लीचेच काम सुरू आहे. आपल्याला लढाऊ विमानांची इंजिने रशिया किंवा अमेरिकेकडून मिळतात. त्यासाठी चार दशकांपासून आपले प्रयत्न सुरू आहेत. सामायिक विकास आणि समायिक उत्पादन या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ, आपण ब्राह्मोसचे रशियाबरोबर सामायिक उत्पादन केले. सध्या इस्रायलसोबत आपण शस्त्रास्त्रांचा सामायिक विकास आणि सामायिक उत्पादनासाठी प्रयत्नशील आहोत. शस्त्रास्त्रे किंवा उपकरणांच्या संशोधन आणि विकासाचे काम सामायिक पद्धतीने केले पाहिजे. भारत सरकारने अनेक प्रकारची लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रे यांच्या आयातीवर निर्बंध घातले. त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन केले जाईल, असे सरकारचे म्हणणे.
परंतु, देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाच्या विस्तारासाठी संशोधन आणि विकासासाठीच्या (आर अँड डी) पायाभूत सुविधा निर्माण न करता केवळ परदेशी चलन वाचवायच्या हेतूने आयात थांबविल्यास शस्त्रास्त्रांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल. जागतिक दर्जाच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीसाठी आपल्याला संशोधन आणि विकासावर विशेष काम करावे लागेल. सध्या तेजस लढाऊ विमान देशांतर्गत विकसित केले गेले; परंतु त्याचे इंजिन आयात केलेले आहे. नौदलाची स्वतःची औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि आर अँड डी विभाग आहे. परंतु, विदेशी शस्त्रास्त्रांवर हवाई दल आणि लष्कराचे अवलंबित्व अधिक आहे. शस्त्रास्त्रांची आयात पूर्ण बंद केल्याने आपण दुय्यम श्रेणीच्या शस्त्रांवर अवलंबून राहू. देशांतर्गत संरक्षण उद्योग आणि आर अँड डीच्या विकासासाठी आणखी 15 ते 20 वर्षे लागतील. इतर देशांनी तंत्रज्ञान दिले नाही, तर संरक्षण उत्पादनावर परिणाम होईल. संरक्षणविषयक तरतुदीत थोडी वाढ केली आहे. परंतु, आर अँड डी विभागासाठीची तरतूद एकूण बजेटच्या 10 टक्केही नसेल, तर संशोधनाला चालना मिळणार तरी कशी? आधुनिकीकरण करायचे असेल, तर भांडवली खर्च वाढवावा लागेल.
आर अँड डीची तरतूद वाढविण्याखेरीज पर्याय नाही. नागरी उद्योग संरक्षणाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत. कारण, हातात ऑर्डर असल्याशिवाय गुंतवणूक करण्याचे काही औचित्यच नसते. जेव्हा मागणी वाढेल तेव्हाच संरक्षण उद्योगात गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी उद्योग प्रवृत्त होतील. रशियाशिवाय अमेरिका, फ्रान्स या देशांमधून शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणे आयात केली जातात. इस्रायल आणि जपानसोबतही संरक्षणविषयक व्यापार वाढत आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि जपानच्या संरक्षणविषयक आर्थिक तरतुदींवर अमेरिकेने निर्बंध घातलेे; मात्र आता या निर्बंधांची मर्यादा हटविली जात आहे. जर्मनी आपले संरक्षण बजेट वाढवत आहे. जपान आणि जर्मनी हे उच्च तंत्रज्ञान विकसित करणारे देश आहेत.
युक्रेन युद्धानंतर रशियाची अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत जपान, जर्मनीसारख्या नव्या पर्यायांकडे पाहावे लागेल. अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायलकडून शस्त्रास्त्रांच्या केल्या जाणार्या खरेदीवर आपले अवलंबित्व आहे. परंतु, त्यांची किंमत रशियन शस्त्रांच्या तुलनेत 20 ते 50 टक्के अधिक आहे. आपण रशियाशी ट्रेड ऑन ट्रेड पद्धतीने व्यापार करू शकतो. परंतु, या देशांकडून आपल्याला केवळ परकीय चलनाच्या स्वरूपातच पैसे द्यावे लागतील. आता 15 ते 20 वर्षे रशियन शस्त्रांवर आपले अवलंबित्व राहील. कारण, शस्त्रास्त्रांचा करार आणि डिलिव्हरी यादरम्यान मोठा कालावधी जातो. संरक्षण स्वावलंबनामध्ये आपल्याला दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवून पुढे जावे लागेल, तरच आपण सकारात्मक परिणाम साध्य करू शकू.
– मेजर जनरल अशोक मेहता (निवृत्त)
