भारतात शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या वाढत्या आत्महत्या, हा गेली चार दशके तरी चर्चेचा विषय राहिला आहे. जमिनीची वाटणी होऊन होणारे लहान तुकडे, वाढता उत्पादन खर्च आणि पडेल भाव यामुळे शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली असून, या जगण्यालाच वैतागलेले असंख्य शेतकरी आयुष्याचा शेवट करून घेत आहेत. ही अस्थिरता शेतीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बदलाच्या प्रक्रियेत जागोजागी होणारी जीवघेणी स्पर्धा आणि यश-अपयशाच्या फेर्‍यात अडकलेले अनेक जण मरणाला जवळ करताना दिसतात. शेअर बाजार कोसळल्यामुळे काही दलाल व उपदलालांनीही जीवन संपवले आहे. कोरोनात व्यवसाय-उद्योगावर संकट आल्यामुळे निराश होऊन काही उद्योजकांनी स्वतःचा शेवट करून घेतला. तीन वर्षांपूर्वी भारतात एकूण 1 लाख 64 हजार लोकांनी आत्महत्या केली. त्यामध्ये चारपैकी एक व्यक्ती रोजंदारीवर काम करणारी मजूर असल्याची माहिती समोर आली होती. एकूण 42 हजार रोजंदारी मजुरांनी आत्महत्या केली आणि त्यापैकी चार हजारांवर महिला होत्या. त्याच वर्षी 13 हजार बेरोजगार व्यक्ती आणि तेवढ्याच संख्येतील विद्यार्थ्यांनीही आयुष्य संपवले. 2017 मध्ये देशात 1 लाख 30 हजार लोकांनी आत्महत्या केली आणि हा आकडा दरवर्षी वाढतच आहे. मुळात भारतातील आत्महत्यांची नोंद कमी प्रमाणात होते. आत्महत्येवर अजूनही मोकळेपणाने बोलले जात नाही. बहुतांश कुटुंबे ही गोष्ट लपवण्याचा प्रयत्न करतात. जगाच्या तुलनेत भारतातील आत्महत्यांचे प्रमाण कमी असले, तरी त्यामुळे समाधान मानण्याचे कारण नाही. आता भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांबाबत ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’ने एक अहवालच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण आत्महत्यांच्या प्रमाणात देशात दरवर्षी दोन टक्क्यांनी, तर विद्यार्थी आत्महत्यांच्या प्रमाणात 4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेशमध्ये मिळून देशातील एकूण 33 टक्के आत्महत्या होत आहेत. 2021-22 दरम्यान मुलांच्या आत्महत्यांमध्ये 6 टक्क्यांनी घट झाली. विद्यार्थिनींच्या आत्महत्यांमध्ये मात्र 7 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, ही नक्कीच काळजीची बाब आहे. राजस्थानातील कोटा ही विविध विषयांच्या क्लासेसची एकप्रकारे राजधानीच बनली आहे. अलीकडील काळात कोटा येथे राहून शिकणार्‍या मुलांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागले असून, याची अधिक गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. आयआयटीसारख्या संस्थांमधून प्रवेश मिळवण्यासाठी पालकांकडून येणारा दबाव, होत असलेला खर्च आणि अभ्यासाचा ताण व यामुळे येत असलेले नैराश्य अशा विविध कारणांमुळे ही मुले आत्महत्येच्या टोकाच्या निर्णयाकडे वळतात. गेल्या काही काळात बदलत्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांवरील तणावात कमालीची वाढ झाली. गुणांसाठी, प्रवेशासाठी प्रचंड स्पर्धा असून, घरातील पालकांचे व शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थ्यांवरील दडपण मोठे असते. 2018 मध्ये रोज 28 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. स्वातंत्र्य मिळून दोन दशके उलटली, तरी अकरावीपर्यंत शालेय शिक्षण व नंतरचे चार वर्षांचे महाविद्यालयीन शिक्षण असा 11+4 असा शैक्षणिक आकृतिबंध सुरू होता. 1974-75 मध्ये यात परिवर्तन करून 10+2+3 असा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा नवा आकृतिबंध स्वीकारला गेला.
1948 मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची निर्मिती केली होती. आयोगाने विद्यापीठीय शिक्षणाशी संबंधित मौलिक शिफारसी केल्या. 1952-53 मध्ये केंद्र सरकारने डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, शिक्षणाचे माध्यम व अध्यापन पद्धती याबाबत आयोगाने सूचना केल्या. 1964 मध्ये डी. एच. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय शिक्षण आयोगाने केलेल्या शिफारसी हा 1968च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मुख्य आधार ठरला. शिक्षणाची एकच राष्ट्रीय पद्धत असावी, देशात सर्वत्र शिक्षणाचा दर्जा समान असावा, विद्यापीठ स्तरापर्यंत मातृभाषा हे शिक्षणाचे माध्यम असावे, हिंदी व इंग्रजीचाही शिक्षणात समावेश करावा, अशा सूचना आयोगाने केल्या. तसेच निरंतर शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, पत्राद्वारे शिक्षण, मुक्त विद्यापीठ असे अनौपचारिक शिक्षणाचे उपक्रम राबवण्याची सूचना केली. 10+2+3 अभ्यासक्रमाची शिफारस करण्यामागे शिक्षणात लवचिकता यावी, हा प्रमुख उद्देश होता; पण हे उद्देश सफल होऊ शकले नाहीत.
केंद्रातील मोदी सरकारने नवे शिक्षण धोरण आणले असले, तरी त्याची उद्दिष्टे पूर्ण होण्यास अजून बराच अवधी लागणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने महिन्यात लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षा पार पाडण्यासाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी तसेच पदविका परीक्षेत दोन पेपर्समध्ये एक दिवसाची सुट्टी न घेता ते सलग घेतले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. मध्यंतरी ‘नीट’ परीक्षेत काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. महाराष्ट्रात 2021 मध्ये आरोग्य विभाग, म्हाडा, तलाठी व अन्य शासकीय भरती परीक्षांमधील पेपरफुटी व कॉपीचे प्रकार उघडकीस आले. गेल्या दोन-तीन वर्षांत लोकसेवा आयोग असो अथवा अन्य स्पर्धा परीक्षांत महाराष्ट्रात होणार्‍या गैरव्यवहारांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अद़ृश्य तणावात विद्यार्थी असतात. गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम परीक्षेत पेपरफुटी झाली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा बरा असला, तरीही उच्च शिक्षणातील कामगिरी समाधानकारक नाही. गरीब पालकांना शिक्षणाचा व क्लासचा खर्च सोसवत नाही. एवढे करूनही चांगल्या गुणांनी पास होऊ की नाही आणि नोकरी मिळेल की नाही, ही मुलांची विवंचना. यासाठी शिक्षणातील गैरप्रकार रोखणे आणि मुलांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राहील, याकडे लक्ष देणे जरुरीचेच आहे. त्याचबरोबर नव्या पिढीला शिक्षणासाठी भयमुक्त शिक्षण देणे, त्यासाठी मुक्त वातावरण तयार करणेही गरजेचे आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार आपण कधी करणार?
