नोबेल पुरस्कार विजेत्या आणि म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या 77 वर्षीय आंग सॅन स्यू की यांना सुमारे तीन दशके तुरुंगात राहावे लागणार आहे. म्यानमारच्या सैनिकी न्यायालय ज्युंटाने एका प्रकरणात त्यांना आणखी सात वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांना बेकायदेशीररीत्या तुरुंगात ठेवल्यामुळे जगभरातून टीका केली जात आहे. साहजिकच लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी तेथील जनतेला पुन्हा नव्याने संघर्ष उभा करावा लागणार आहे.
अनेक शक्तिशाली शासकांनी किंवा राजांनी देशातील गोरगरीब जनतेला गुलामगिरीत ठेवून त्यांचे शोषण केल्याची उदाहरणे इतिहासात सापडतील. त्याचवेळी या अन्याय, अत्याचार आणि गुलामगिरीच्या विरोधात संघर्ष करणारी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्वेदेखील इतिहासाने पाहिली आहेत. यातील बहुतांश घटनांत जनतेच्या रेट्यासमोर दमनकारी शासकाला खुर्ची सोडून पळावे लागल्याचीही इतिहासात नोंद झाली आहे. एकेकाळी बळाच्या, शक्तीच्या जोरावर राज्य करणार्या हुकूमशहांंचा जनतेच्या तीव्र आंदोलनामुळे गुडघे टेकावे लागले आहेत. परंतु, प्रत्येकवेळी आंदोलनाचे परिणाम हे चांगलेच होतातच असे नाही. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आंदोलनातून उभे राहणारे नेतृत्व कमकुवत पडणे. नेतृत्व क्षमतेत उणिवा राहिल्यास आंदोलन फसल्याच्या घटनाही पाहिल्या आहेत. भारताचा शेजारी देश असणार्या म्यानमारमध्ये असेच घडत आहे.
अलीकडेच म्यानमारच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या खटल्यात तेथील लोकशाहीवादी नेत्या आंग सॅन स्यू की यांना सात वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली. त्यांच्यावर हेलिकॉप्टर भाड्याने घेणे आणि त्याच्या देखभालीत भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यासंदर्भात पाच प्रकरणांत दोषी ठरवत तुरुंगात टाकले. आता त्यांना 33 वर्षे तुरुंगात काढावे लागणार आहेत. तत्पूर्वी, अन्य गुन्ह्याखाली त्यांना 26 वर्षांची शिक्षा अगोदरच सुनावलेली आहे. शिक्षेत आणखी सात वर्षांची भर पडल्याने त्यांचा पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, त्या म्यानमारच्या लष्करी शासकांविरुद्ध अनेक दशकांपासून लढा देत आहेत. या संघर्षाच्या काळात त्यांना 15 वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले आणि आजही त्या तुरुंगातच आहेत.
अनेक वर्षांपासून त्या तुरुंगातून लोकशाहीसाठी लढा देत असून त्यांचा संघर्ष हा प्रेरणादायी आहे. त्यांना 1991 मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. तरुण वयापासून त्या लष्करी शासकांविरुद्ध लढा देत आहेत. म्यानमारमध्ये त्यांच्या वडिलांना राष्ट्रपिता (फादर ऑफद नेशन) असे म्हटले जाते. 1947 रोजी म्यानमारने ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मागितले. त्याचवर्षी त्यांची हत्या करण्यात आली. स्यू की यांचे पालनपोषण आईने केले आणि त्यांचे पदवी शिक्षण भारतात झाले. 1964 मध्ये त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवी घेतली. नंतर त्या ऑक्सफर्ड येथे उच्च शिक्षणासाठी गेल्या. त्यांनी तीन वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघासाठीही काम केले. त्यांना दोन मुले आहेत.
2015 मध्ये त्यांच्या लोकशाही चळवळीमुळे म्यानमारममध्ये 25 वर्षांनंतर पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. त्यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोेक्रॅसीने विजय मिळवला आणि सत्ता स्थापन केली. लोकशाही राजवट फार काळ टिकली नाही. 2020 पासून लोकशाहीवर संकटाचे ढग जमा होऊ लागले. या काळात त्यांच्या पक्षाने जबरदस्त विजय मिळवल्याने सैनिकांच्या पायाखालची वाळू सरकली, तरीही देशात सैनिक शासकांच्या बळावर जगणारे समर्थक राजकीय शक्ती म्हणून प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करत होतेे. सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या राजकीय समर्थकांचा सुपडासाफ झाला. परिणामी, म्यानमारमधील लष्कराच्या हातून सत्ता हळूहळू निसटत होती. शेवटी सत्ता वाचविण्यासाठी शासकांनी कठोर निर्णय घेतले. असे म्हणतात की, मुळातच अपप्रवृत्ती असणार्या लष्कराला सत्तेची चटक लागली, तर ते जनतेचे रक्त सांडण्यासही मागे-पुढे पाहत नाहीत. म्यानमारमध्ये असेच घडले. म्यानमार लष्कराचे कमांडर मिन आंग हलाइंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्यू की यांची सत्ता उलथवण्यात आली. त्यांच्यासह अन्य नेत्यांना निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोपाखाली नजरकैदेत ठेवण्यात आले. तेथील लोकशाही समर्थकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. शेकडो जण मृत्युमुखी पडले, तर काही जण जखमी झाले. सैनिकांचे दमन जनतेच्या मुळावर उठले. स्यू की यांच्यावर भ्रष्टाचारासह अनेक राजकीय आरोप करण्यात आले आणि पुन्हा तुरुंगात डांबले. म्यानमारमधील रोहिंग्यांवर अनन्वित अत्याचार झाले. त्यांना भारत, बांगला देश, नेपाळ, थायलंड, श्रीलंका या ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला.
भारतात मोठ्या संख्येने रोहिंग्ये गैरमार्गाने दाखल झाले. त्यांनी भारताकडे आश्रय मागितला. या मुद्द्यावर भारत आणि म्यानमार यांच्यात मतभेद राहिले; मात्र स्यू की यांनी त्यावर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. म्यानमारमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अमेरिका आणि युरोपीय संघाने म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादले. आता म्यानमारच्या शासकांनी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी लष्करी शासकांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या. म्यानमारशी भारताचे संबंध दीर्घकाळापासून आहेत. विशेषतः ईशान्य भारतातील बंडखोरांवर अंकुश ठेवण्यासाठी भारताला म्यानमारच्या सत्ताधार्यांशी नेहमीच जुळवून घ्यावे लागले आहे. ईशान्य भारतातील किचकट जातीय समीकरणे आणि सीमाभागात सक्रिय असलेल्या बंडखोरांना, दहशतवाद्यांना पायबंद घालण्यासाठी भारत आणि म्यानमारच्या लष्कराने एकमेकांशी दोस्तीचे संबंध अबाधित ठेवले आहेत.
1988 मध्ये म्यानमारच्या सैनिकांनी जनतेवर अत्याचार केले आणि यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविली. म्हणून म्यानमारच्या लष्कराने भारताशी काही काळ दुरावा ठेवला. यादरम्यान चीनची वक्रदृष्टी म्यानमारवर पडली आणि तेथेही बस्तान बांधण्यास सुरुवात केली. याचा त्रास भारताला भविष्यात होऊ शकतो. म्हणून भारताने आशिया खंडातील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न सुरू केले. स्यू की यांच्या शिक्षेचा विचार केल्यास भारताने नेहमीच लोकशाहीची बाजू घेतली आहे. समान विचारसरणी असलेल्या देशांना सोबत घेऊन म्यानमारच्या लष्करी शासकांच्या भूमिकेत बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे भारताच्या हिताचे आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी जनतेला पुन्हा नव्याने संघर्ष उभा करावा लागणार आहे. भारताने नेहमीच म्यानमारच्या समस्येवर राजकीय तोडगा काढण्यावर भर दिला. या नुसार लोकशाहीची प्रक्रिया पुन्हा बाळसे धरेल, अशी भारताला अपेक्षा आहे. आगामी काळात होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकीत म्यानमारचा मूड कसा राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
