भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन कसे देता येईल हे सांगण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता एका समितीवर टाकणार आहेत. ही समिती 'सुप्रशासन नियमावली' सहा महिन्यांत तयार करेल. उत्तम प्रशासन देणे ही आपली व्यक्तिगत जबाबदारी आहे, असे जिथे मुख्यमंत्र्यांनाच वाटत नाही, तिथे प्रशासन मोकाट सुटणे हे अटळ प्राक्तन बनते.
महाराष्ट्राला आता स्वच्छ प्रतिमा असलेले प्रशासन देण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. त्यांच्या कल्पनेतील हे प्रशासन जनतेला बांधील असेल, उत्तरदायी असेल, तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करणारे असेल, पारदर्शी असेल आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त असेल. असे सर्वगुणसंपन्न प्रशासन मिळणार म्हणून चकित होण्याचे कारण नाही. कारण, असे प्रशासन देण्याची जबाबदारीही मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे घेतलेली नाही. असे प्रशासन देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून आपली आहे, असे त्यांना अजिबात वाटत नाही. हे भ्रष्टाचारमुक्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन कसे देता येईल हे सांगण्याची जबाबदारी ते आता एका समितीवर टाकणार आहेत. कोरोनाच्या काळातही मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीच्या घोषणा देत महामारीशी लढा दिला.
'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' ही त्यातली एक गाजलेली घोषणा. कोरोनाशी लढण्याची आणि कुटुंबाला सांभाळण्याची जबाबदारी सामान्य नागरिकांवर मोठ्या विश्वासाने टाकली आणि मुख्यमंत्री विलगीकरणात गेले होते. त्याच धर्तीवर आता भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देण्याची जबाबदारी ही समिती पार पाडेल. ठाकरे सरकारला येत्या दिवाळीत तीन वर्षे पूर्ण होतील. या तीन वर्षांत गृहमंत्री अनिल देशमुख तुरुंगात गेले. तिथूनच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यापाठोपाठ अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक थेट डॉन दाऊदच्या टोळीशी हातमिळवणी केली म्हणून तुरुंगात गेले. त्यांचाही राजीनामा तुरुंगातून पाठवला जाण्याची नामुष्की नको म्हणून हा राजीनामाच न घेण्याचे धोरण ठाकरे सरकारने पत्करले. मलिक आज बिनखात्याचे मंत्री असले तरी तुरुंगात आहेत. तिसरे मंत्री अनिल परब यांच्यावर 'ईडी'च्या धाडी पडल्या. चौकशा झाल्या. त्या अजूनही सुरू आहेत. त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होईल, असा अंदाज भाजप नेते किरीट सोमय्या यांचे 'राजकीय हवामान खाते' वर्तवून बसले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला. ताज्या अहवालानुसार राज्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या सर्वाधिक धाडी महसूल खात्यात पडल्या. त्याखालोखाल पोलिस खात्याचा क्रमांक लागतो. या दोन्ही खात्यांची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे नसली तरी हे सारे ठाकरे नावाच्या सरकारला शोभणारे नाही. मलीन झालेली सरकारची प्रतिमा चकचकित करून देणारा कोणताही फॉर्म्युला बाजारात मिळत नाही. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या प्रशासनाकडे मात्र हे फॉर्म्युले तयार असतात. मुख्यमंत्री ठाकरेंनी विचारले, आपण आरशात बघू तेव्हा आपली प्रतिमा स्वच्छ दिसली पाहिजे. लोकांना प्रशासन लोकाभिमुख वाटले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कोपर्‍यातून तक्रार आली तर तिची तत्काळ दखल घेणारे आणि आलेल्या पत्राला त्वरित उत्तर देणारे गतिशील प्रशासन जागेवर आहे, असेही लोकांना दिसले पाहिजे. यासाठी काय करता येईल? मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणाले, सर, एक समिती नेमून टाका! ही समितीच आपल्याला भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा फॉर्म्युला देईल. प्रभारी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांचे नाव समितीचा अध्यक्ष म्हणून पुढे आले आणि आता ते मागे पडले.
आता अध्यक्षाचा शोध सुरू आहे. समितीवर कोण असावे आणि कोण नसावे याचा खल पूर्ण झाला की, मग ही समिती स्थापन होईल. अर्धा एक डझन निवृत्त अधिकार्‍यांची सोय लागेल. त्यानंतर पारदर्शी व गतिमान प्रशासकीय कारभारासाठी ही समिती म्हणे सहा महिन्यांत अहवाल देईल. सध्याचे सर्व कायदे, परिपत्रके, शासन निर्णय यांचा अभ्यास करून 'सुप्रशासन नियमावली' तयार करण्याची जबाबदारी या समितीची असेल. म्हणजे आणखी सहा महिने तरी महाराष्ट्राला 'सुप्रशासन' सोडाच, अशा प्रशासनाची साधी नियमावलीदेखील लाभणार नाही. सहा महिन्यांनी आलेला अहवालही सत्ताधार्‍यांना पटला तर तो निर्णयाच्या टेबलवर येईल. त्याआधी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा तीन टेबलवर तो फिरेल. त्यानंतर प्रशासनातील डुढ्ढाचार्यांच्या टेबलवरही तो काही काळ पडून राहील. या आधीच्या काही सरकारांनाही असेच पापक्षालन करावेसे वाटले होते. त्यांनीही पारदर्शी, गतिमान प्रशासकीय कारभार द्यावा म्हणून अशाच समित्या नेमल्या. स्व. माधवराव गोडबोले समितीचा अहवाल आला आणि धूळ खात पडला. द. म. सुकथनकरांनीही अशीच सुप्रशासन नियमावली तयार करून दिली. तिच्यावरही धूळ साचली.
आता उद्धव ठाकरेंच्या कृपेने तिसरी सुप्रशासन नियमावली येईल. ती मंत्रिमंडळासमोर येईपर्यंत तेव्हा कदाचित या सरकारची कारकीर्दही संपलेली असेल. उत्तम प्रशासन देणे ही आपली व्यक्तिगत जबाबदारी आहे, असे जिथे मुख्यमंत्र्यांनाच वाटत नाही, तिथे प्रशासन मोकाट सुटणे हे अटळ प्राक्तन बनते. खरे तर प्रशासनापेक्षा मुख्यमंत्र्यांची नेमकी कामे कोणती, त्यांनी कोणती खाती स्वत: सांभाळली पाहिजेत, राज्याचा शासक म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या जबाबदार्‍या कोणत्या, हे सांगणारी नियमावली एखाद्या समितीने आधीच दिली असती तर कदाचित मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या दिवसापासून उद्धव ठाकरे यांनी अपक्ष आमदारांचीही काळजी घेतली असती आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव टळला असता. अर्थात, पक्षाचा जय-पराजय ही आपली जबाबदारी आहे, असेही उद्धव ठाकरे यांना वाटत नसावे!
राज्यसभा निवडणूक लागल्यानंतर अपक्ष आणि छोट्या पक्षांची बैठक तेवढी उद्धव यांनी घेतली. नंतरची संपूर्ण जबाबदारी शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर आणि वादग्रस्त परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टाकली. पराभवानंतर 'वर्षा'वर झालेल्या बैठकीत नार्वेकर आणि परब यांच्यात जुंपल्याच्या बातम्या आल्या. अपक्षांशी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी परब यांच्यावर होती, ती त्यांनी नीट पार पाडली नाही, असा नार्वेकरांचा आक्षेप आहे. परब यांचे यावर काय उत्तर असेल ते असो. मात्र, परब महाशयदेखील उद्धव ठाकरेेंकडे राजकीय जबाबदारीची नियमावली मागू शकले असते. अपक्ष आमदारांना सांभाळणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम नसेल तर ते एका परिवहन मंत्र्यांचे कसे असू शकते? मी बजरंग खरमाटेंसारखे अधिकारी सांभाळू की, सरकारला पाठिंबा देणारे अपक्ष आमदार? परब यांनी असे अडचणीचे प्रश्न विचारण्यापेक्षा शिवसेनेत जबाबदारी निश्चित करणारी (शिवशाहीची?) नियमावली लागू करण्याची मागणी करणे अधिक उचित ठरेल. शिवसेनेला अशा नियमावलीची जास्त गरज आहे.
