चार वर्षांत दोन लाख युवकांना सैन्यात सेवेची संधी देणार्‍या अग्निपथ योजनेची केंद्र सरकारने केलेली घोषणा देशाच्या सैनिकी बळाच्या आणि विशेषत: दीर्घकालीन लष्करी रणनीतीच्या द‍ृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारी ठरणार आहे. 'इतक्या चांगल्या योजनेकडे संशयाच्या नजरेने बघू नका. देशाच्या सुरक्षिततेचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे', असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महत्त्वाकांक्षी अग्निपथ योजना जाहीर करताना म्हटले. याचा अर्थ या योजनेसंदर्भात अनेकांच्या मनात अनेक शंका असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी मान्य केलेे. खरे तर, एखादे सरकार एखादी नवी योजना जाहीर करते तेव्हा त्यासंदर्भात शंका -कुशंका असतातच. त्यात पुन्हा संबंधित योजना संरक्षण दलाशी संबंधित असल्यामुळे त्यासंदर्भात बरीच उलट तपासणी होणेही स्वाभाविक आहे.
'अग्निपथ'संदर्भात जे प्रश्‍न विचारले जात आहेत किंवा ज्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत, त्यामागे बहुतेकांचा तोच उद्देश असावा. नजीकच्या काळातही त्यावर प्रश्‍न विचारले जातील. असे प्रश्‍न विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानात पाठवण्याची भाषा न करता पारदर्शकपणे उत्तर देण्याची भूमिका सरकारने घेतली, तरच यासंदर्भातील वातावरण अधिक मोकळे राहू शकेल. शेवटी प्रश्‍न देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भातील आहे. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून सैन्यदलातील लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांना युवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तरुणांना 'अग्‍निवीर' म्हणून ठराविक कालावधीसाठी लष्करी सेवेची संधी देण्यात येणार आहे. सैन्यदलाला मनुष्यबळाची जी कमतरता जाणवते, त्यावरही मात करता येईल, शिवाय निवृत्तीवेतनाचा भार हलका होईल, असे सांगण्यात येतेे. सैन्यदलांत नऊ हजार 362 अधिकारी आणि एक लाख 13 हजार 193 कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. दरवर्षी साधारणत: 60 ते 65 हजार अधिकारी, जवान निवृत्त होतात.
एक पद, एक निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यामुळे मोठा आर्थिक भार पेलावा लागत आहे. संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील 30 टक्के निधी त्यावर खर्च होतो. नव्या योजनेतून आर्थिक भार हलका करून रिक्‍त पदे भरण्याचे नियोजन आहे. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून साडेसतरा ते एकवीस वर्षे वयोगटातील तरुणांना 'अग्‍निवीर' म्हणून सेवेची संधी मिळेल. प्रशिक्षण काळासह चार वर्षांसाठी त्यांचा सेवेत समावेश केला जाईल. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सेवा निधी अंतर्गत करमुक्‍त 11.71 लाख रुपये मिळतील. पहिल्या वर्षी 46 हजार युवकांची भरती केली जाणार असून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येकाला 48 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास अतिरिक्‍त 44 लाखांचे आर्थिक सहाय्य संबंधितांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येईल. यापूर्वी सैन्यदलांत दाखल होणार्‍या जवानाची विशिष्ट रेजिमेंटमध्ये वर्ग पद्धतीवर भरती होत असे. या योजनेत निवड झालेल्या तरुणांची कोणत्याही रेजिमेंट अथवा युनिटमध्ये नियुक्‍ती केली जाणार आहे.
योजना तयार करण्याचे काम सुरू असल्यामुळे गेली दोन वर्षे भरती प्रक्रिया स्थगित होती, ती येत्या तीन महिन्यांमध्ये पुन्हा सुरू होईल. भरती सुरू होईल तेव्हा देशभरात लाखो तरुण भरतीसाठी जमा होतील, तेव्हा या योजनेला युवकांचा अलोट प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा केला जाईल. अर्थात, या दाव्यात काहीही चुकीचे नसेल. एरव्हीसुद्धा सैन्य भरती असते तेव्हा हजारो युवक भरतीसाठी येत असतात. बेरोजगारीचाही मोठा प्रश्‍न आहेच. देशाच्या सीमा असुरक्षित होत असताना आणि शेजारी राष्ट्रांचा आक्रमकपणा वाढत असताना भारताने सज्जता ठेवायलाच हवी. युद्धाचा पुरस्कार न करता त्यासाठीची तयारी ठेवण्याचे आणि त्यासाठी सैन्याच्या बळकटीकरणाचे धोरण देशाने आजवर राबवले; मात्र संरक्षण दलात मनुष्यबळच कमी असेल, तर ही सज्जता कशी ठेवणार, हा प्रश्‍न होता. या योजनेच्या माध्यमातून सैन्य दलांतील मनुष्यबळाची टंचाई काहीअंशी कमी होईल, हे महत्त्वाचेे. पंचवीस वर्षांपर्यंतच्या तरुणांची सातत्याने भरती होत राहिल्यामुळे सैन्यदलांचा चेहरा तरुण राहील, हेही खरेच आहे.
परंतु, चार वर्षांनंतर नियमानुसार सेवेतून बाहेर पडणार्‍या 75 टक्केअग्‍निवीरांनी काय करावयाचे, हाही एक प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अर्थात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यासंदर्भानेही काही सूतोवाच केले आहेत. त्यानुसार या सेवेतून बाहेर पडणार्‍या तरुणांसाठी अनेक राज्य सरकारे विविध योजना जाहीर करणार आहेत. याचा अर्थ राज्याच्या सेवांमध्ये अशा तरुणांना संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्राधान्याने संधी दिली जाईल. त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार नाही, असा याचा अर्थ आहे; मात्र त्याचे हे काही नेमके आणि स्पष्ट उत्तर नव्हे. त्यावर खुलासा होणे आणि त्याबाबतची योजना जाहीर होणे आवश्यक आहे. अन्यथा एक प्रश्‍न सोडवताना नवीन निर्माण केल्यासारखे होईल.
लष्करी सेवेकडे आदराने पाहिले जाते आणि देशप्रेम आणि मातृभूमीच्या सेवेचा सन्मान करणारा लष्करी गणवेश परिधान करण्याची अनेकांची इच्छा असते, ती या योजनेतून पूर्ण होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या भरतीमुळे प्रशिक्षण आणि निष्ठा या दोन्ही आघाड्यांवर सैन्यदलांना अपेक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याबाबत अनेक निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांबाबत शंका उपस्थित केल्या. हा निर्णय म्हणजे सैन्यदलांच्या अंतर्गत आणि संवेदनशील बाबींमध्ये ढवळाढवळ असल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यावर चर्चा होऊ शकेल. चांगल्या योजनेकडे संशयाने बघू नका, असे राजनाथ सिंह यांनी त्यासंदर्भानेच म्हटले असावे. तूर्तास संरक्षणदलाची सज्जता वाढवणार्‍या अग्निपथ योजनेचे आणि त्यात सहभागी होणार्‍या अग्‍निवीरांचे स्वागतच करायला हवे!
