संस्थापक – संपादक कै. पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव,
मुख्य संपादक – डॉ. प्रतापसिंह ग. जाधव (पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित)
पर्यावरणाला गिळंकृत करत चाललेल्या प्लास्टिकच्या ब्रह्मराक्षसाला वेसण घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनेही युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या तीन दशकांपासून भारतासह अवघ्या जगभरात पर्यावरणाचा र्हास रोखण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी जनजागरण केले जात आहे. मात्र, भारतासारख्या प्रगतिशील देशामध्ये लोकसंख्येगणिक प्लास्टिकचा वापर वाढत चालला आहे. स्वस्त, टिकाऊ, वजनाला हलके, जलरोधक, आकर्षक अशा अनेक गुणांमुळे सर्वसामान्य लोक प्लास्टिकची साथ सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे अवघे जगच प्लास्टिकमय झाले आहे. एकही कृती किंवा वस्तू प्लास्टिकविना पूर्ण होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्लास्टिकबंदी शक्य नाही. त्यामुळे एकदा वापरून फेकून दिल्या जाणार्या प्लास्टिकवर बंदी घातली, तर ही समस्या काहीअंशी तरी सौम्य होईल, या विचारातून 'सिंगल यूज' प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. केंद्राने एक जुलैपासून आणि त्यानंतर राज्य सरकारने ही बंदी घातली.
अशी बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. बंदीचे आदेश निघाले, जनजागरणही सुरू झाले; पण या प्लास्टिकला पर्याय काय, ज्या कारखान्यांमध्ये ते तयार केले जाते त्यातील कामगारांचे, उद्योजकांचे, पुरवठा साखळीतील रोजगाराचे काय, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. जगभरात प्लास्टिकला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत; पण अजूनही प्लास्टिकएवढा 'बहुगुणी' पर्याय सापडलेला नसल्यामुळे ही समस्या उभी राहिली. भारतासारख्या महाकाय देशात दिल्ली किंवा राज्यांच्या राजधान्यांमधून निघालेल्या बंदी आदेशाची अंमलबजावणी, हेदेखील एक आव्हानच आहे. बंदी आदेश राबविण्याएवढी यंत्रणाही सरकारांकडे नाही. त्यामुळे जनजागरण हा एकमेव मार्ग उरतो. एकदा वापरून फेकण्याच्या प्लास्टिकचे प्रमाण मोठे आहे. दैनंदिन वापराच्या सर्वच वस्तूंना प्लास्टिकचे वेष्टन आहे. ते फेकण्याची शिस्तही नाही आणि शिक्षणही. कचर्याच्या डब्यात पडलेले प्लास्टिक गोळा करून त्यावर प्रक्रिया, पुनर्वापर करण्याची व्यवस्थाही नाही. त्यामुळे बंदी हा सोपा मार्ग सरकारने अवलंबला. ही बंदी प्रामाणिकपणे राबविली जाण्याची शक्यताही कमीच. कारण, यापूर्वीही असे बंदी आदेश निघालेले आहेत.
50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर कित्येक वर्षांपासून बंदी आहे; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था ती राबविण्याबाबत गंभीर नाहीत. अनेक राज्यांत वापरावर बंदी, मात्र उत्पादनावर नाही, अशी अवस्था आहे. केंद्राने आणि राज्याने ज्या प्लास्टिकवर बंदी घातली ते नेमके कोणते, याचीही महिना संपत आला, तरी बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कल्पना आलेली नाही. त्यामुळे गुटखाबंदी झाली, तशीच ही प्लास्टिकबंदी होणार असेल, तर तो केवळ एक देखावा ठरेल. भारतात तब्बल 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा दरवर्षी रस्ते, नदी-नाले आणि उकिरड्यांवर फेकला जातो, अशी माहिती देशाचे पर्यावरणमंत्री भूपिंदर यादव यांनी नुकतीच एका कार्यक्रमात दिली होती. गेल्या पाच वर्षांत प्लास्टिकचा दरडोई वापर दुपटीने वाढला असल्याचे वास्तवही त्यांनी मांडले. देशपातळीवर प्लास्टिक कचर्याचे प्रमाण वर्षाकाठी 21.8 टक्क्यांनी वाढत चालले आहे, ही अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बाब. 2018-19 मध्ये 30.59 लाख टन, तर 2019-20 मध्ये 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला, असे केंद्र सरकारची आकडेवारी सांगते. 2015-16 मध्ये हेच प्रमाण 15.89 लाख टन एवढे होते. हे लाखो टन प्लास्टिक घरातून कचराकुंडीत, तेथून थेट शेतात किंवा नाल्यात आणि शेवटी नदीवाटे समुद्रात चालले आहे. सर्वांत मजबूत लोखंडदेखील गंजून जमिनीचा कस वाढवते; पण कुजण्याची प्रक्रिया प्लास्टिकला लागू पडत नसल्यामुळे एकदा जन्मलेले प्लास्टिक काहीही केले तरी मरत नाही.
त्याचा फक्त पुनर्वापर होऊ शकतो. प्लास्टिक कचर्यापासून रस्ते, डांबर, तेल, डिझेल, रंग इत्यादी वस्तू तयार करण्याची संकल्पना अजूनही प्राथमिक, म्हणजे संशोधन, प्रयोगाच्या पातळीवर आहे. पुण्यातील विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्कमध्ये नुकताच एक प्रयोग करण्यात आला, ज्याद्वारे प्लास्टिक कचर्यापासून उपयुक्त वस्तू तयार करता येतात. प्लास्टिकच्या विळख्यातून मुक्ती मिळविण्यासाठी कुवैतसारख्या देशाने ते तंत्रज्ञान विकतही घेतले आहे; परंतु हे प्रयत्न आभाळाला ठिगळ लावण्यासारखे! सरकारने गांभीर्याने या प्रश्नाकडे पाहिले आणि अशा प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले, तरच तो काही प्रमाणात सुटू शकेल. सध्याची परिस्थिती पाहता नजीकच्या भविष्यात प्लास्टिक कचरा ज्या वेगाने बाहेर पडतो आहे, त्या वेगाने पुनर्प्रक्रिया केली जाण्याची शक्यता कमीच. शिवाय, उघड्यावर फेकला जाणारा प्लास्टिक कचरा वेचण्याची, गोळा करण्याची यंत्रणाही कमकुवत आहे. प्लास्टिकच्या विळख्यातून मुक्ती मिळविण्याचा बंदी हा एक मार्ग आहे. शालेय शिक्षणात प्लास्टिक शिक्षणाचा समावेश, पर्यायांचा शोध, जनजागरण, पुनर्वापर असे अनेक उपाय दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत योजावे लागणार आहेत. प्लास्टिकशी लढण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी तरुणांची फौज ठिकठिकाणी उभी करावी लागणार आहे. कोरोनाविरुद्ध जसा अवघा देश एकवटला, तसेच व्यापक युद्ध प्लास्टिकविरोधात करावे लागणार आहे. कोरोना घालविण्यासाठी जशी सामाजिक अंतर, स्वच्छता आणि मास्क ही त्रिसूत्री प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्यात आली, तशीच प्लास्टिकमुक्तीसाठीही ठरवावी लागेल. प्लास्टिकमुक्त गाव, शहर आणि महानगर अशा मोहिमा एकाचवेळी राबवाव्या लागतील. त्यासाठी प्लास्टिक वापराला स्वस्त आणि टिकाऊ पर्यायही द्यावा लागेल. तूर्त, एकदा वापराच्या प्लास्टिकपासून सुटका मिळविण्याचा निर्धार प्रत्येकाने वैयक्तिक पातळीवर केला, तरी पर्यावरण रक्षणाला मोठा हातभार लागणार आहे. मग, घेताय ना सिंगल यूज प्लास्टिक न वापरण्याची शपथ?
