विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चार वर्षांच्या कोर्सची रूपरेषा आखली आहे. उच्च शिक्षणात शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याची हजारो उदाहरणे दिसून येतात. मात्र, चार वर्षांचा हा कोर्स अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा सामावून घेऊ शकतो. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, बि—टन यांसारख्या देशांत चार वर्षांच्या ग्रॅज्युएशन कोर्सेसचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे आणि भारतीय विद्यार्थीसुद्धा मोठ्या संख्येने याच देशांत शिक्षणासाठी जात आहेत.
देशात उच्च शिक्षण क्षेत्रात एक मोठा बदल होऊ घातला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदवीसाठी चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा आखली आहे. देशातील अनेक विद्यापीठांनी ती लागूसुद्धा केली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार मागील दोन वर्षांपासून याबाबत तयारी केली जात होती. 2013 मध्ये दिल्ली विद्यापीठात चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू झाला. मात्र, पुढील वर्षीच हा कोर्स बंद करण्यात आला. आता यूजीसीने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. अभिमत विद्यापीठे, जेएनयूसहीत मोठ्या विद्यापीठांमध्ये चार वर्षांचा अभ्यासक्रम लवकरच सुरू होणार आहे.
उच्च शिक्षणात शिक्षण अर्धवट सोडून देण्याची हजारो उदाहरणे दिसून येतात. चार वर्षांचा हा कोर्स अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा सामावून घेऊ शकतो. कारण, या कोर्समध्ये मल्टिपल एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट आहे. याचे अनेकविध फायदे आहेत. एक वर्ष शिक्षण घेतल्यानंतर म्हणजेच दोन सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी यूजी सर्टिफिकेट घेऊन जाऊ शकतो आणि तीन वर्षांच्या आत पुन्हा पदवी पूर्ण करण्यासाठी परतसुद्धा येऊ शकतो. याचप्रकारे विद्यार्थी दोन वर्षांनंतर यूजी डिप्लोमा, तीन वर्षांनंतर यूजी पदवी मिळवू शकतात. चौथ्या वर्षाचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर यूजी पदवी (ऑनर्स) दिली जाईल. तीन वर्षे म्हणजे सहा सेमिस्टरमध्ये 75 टक्के गुण मिळवणारा विद्यार्थी चौथ्या वर्षात रिसर्च प्रोजेक्टसुद्धा करू शकतो. जे विद्यार्थी संशोधन अहवाल सादर करतील, त्यांना चार वर्षांनंतर यूजी पदवी (ऑनर्स विथ रिसर्च) मिळेल. चार वर्षांनंतर विद्यार्थी थेट पीएच.डी.साठी पात्र असणार आहे. आतापर्यंत पदवी मिळविल्यानंतर दोन वर्षे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणे गरजेचे होते. आता मात्र चार वर्षांनंतर 'ऑनर्स विथ रिसर्च' असेल तर थेट पीएच.डी. करता येणार आहे. तसेच आता एम.फिल.चा पर्यायही नाहीसा केला आहे आणि चार वर्षांच्या कोर्समध्ये रिसर्चचेही अनेक इनपुट जोडले गेले आहेत.
आता ग्रॅज्युएशनमध्ये रिसर्चसोबतच रोजगारपूरक कोर्सेससुद्धा असतील. त्यांना 'मायनर सब्जेक्ट' असे नाव दिले आहे. मेजर आणि मायनर दोन सब्जेक्ट कॅटेगरी देण्यात आली आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, बि—टन यांसारख्या देशांमध्ये चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. विशेष म्हणजे भारतीय विद्यार्थीसुद्धा मोठ्या संख्येने याच देशांमध्ये शिक्षणासाठी जाताहेत. आता चार वर्षांच्या कोर्सनंतर विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी जाण्यास अधिक चांगली संधी निर्माण होईल. विद्यार्थ्यांना एकापेक्षा जास्त विशेष विषयांमध्ये (स्पेशल सब्जेक्ट) शिक्षण घेण्याची संधी या निर्णयामुळे मिळणार आहे. तसेच सायन्सचे विद्यार्थी कॉमर्स किंवा आर्टस्सुद्धा निवडू शकणार आहेत. तसेच कॉमर्सचे विद्यार्थी सोशल सायन्स, आर्टस्, ह्युमॅनिटीज, भाषा आदी शिक्षण घेऊ शकतील. विद्यार्थी ज्या कोअर कोर्समध्ये पदवी घेऊ इच्छितात, त्याचबरोबर ते मायनर स्ट्रीमचे सब्जेक्टसुद्धा निवडू शकतात. चार वर्षांच्या कोर्समध्ये स्कील कोर्सेस, व्होकेशनल कोर्सेेस, योग शिक्षा, स्पोर्टस्, फिटनेससंबंधी कोर्सेस करण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य असेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने केमिस्ट्री हा मुख्य विषय निवडला आणि एक वर्षानंतर त्याला यात बदल करून दुसरा एखादा विषय घ्यावा वाटल्यास तशी सोय असणार आहे. म्हणजेच फिजिक्स किंवा मॅथ्समध्ये पदवी पूर्ण करावी वाटल्यास त्या विद्यार्थ्याला करता येणार आहे. या माध्यमातून पदवी प्राप्त केल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडे अधिकाअधिक नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतील, अशी आशा बाळगली जात आहे.
यूजीसीने चार वर्षांचा कोर्स लागू केला आहे; याचा अर्थ असा नाही की, तीन वर्षांचा कोर्स समाप्त केला आहे. चार वर्षांचा कोर्स ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. अचानक सर्व शासनप्रणाली यासाठी तयार असू शकत नाही. यूजीसीलाही याबाबत पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना सांगण्यात आले आहे की, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फॅकल्टी, रिसर्च सुविधांसहीत सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यानंतरच चार वर्षांचा कोर्स कधीपासून लागू केला जावा, हे निश्चित करण्यात यावे. याचाच अर्थ शैक्षणिक वर्ष 2023 पासून संपूर्ण देशात सर्वच विद्यापीठांमध्ये एकत्रितपणे हा प्रयोग अवलंबला जाणार नाही. तसेच चार वर्षांच्या कोर्ससोबतच तीन वर्षांचा कोर्ससुद्धा सुरूच राहणार आहे.
– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी
