काँग्रेसचे चिंतन शिबिर पार पडून दहा दिवसही उलटत नाहीत, तोच सुनील जाखड आणि हार्दिक पटेल या नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम केला. हरियाणातील कुलदीप बिष्णोई हेही भाजपच्या मार्गावर आहेत. आगामी दीड वर्षात 11 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. नेतृत्वाने संघटनेत जीव ओतून कामकाजात व्यापक परिवर्तन घडवून आणणे, ही आता अपरिहार्य गरज बनली आहे. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खावा लागल्यानंतर काँग्रेसमधून चिंतन शिबिराचे आयोजन करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. त्यानुसार पक्षाने काही दिवसांपूर्वी उदयपूरमध्ये शिबिर घेतले.
पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नेत्या-कार्यकर्त्यांना एकजूट होण्याचा संदेश या शिबिरात दिला; पण शिबिरात राहुल गांधी यांचे भाषण सुरू असताना पंजाबचे ज्येष्ठ नेते सुनील जाखड यांनी फेसबुक लाईव्ह करीत पक्षाला अखेरचा दंडवत केला. पंजाब काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदीमुळे गत काही काळापासून सुनील जाखड व्यथित होते. अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव आघाडीवर होते. तथापि, राहुल गांधी यांनी शीख कार्ड खेळत चरणजितसिंग चन्‍नी यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली होती. हिंदू असल्यामुळे जाखड यांना डावलल्याची जोरदार चर्चा त्यावेळी झाली होती.
पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सुपडासाफ झाल्यानंतर पराभवाचे खापर चन्‍नी आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यासह जाखड यांच्यावर फोडले गेले. जाखड यांच्यासारख्या नेत्याला गळास लावणे भाजपला फारसे कठीण गेले नाही. तिकडे गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेस नेतृत्वावर आरोपांची सरबत्ती करीत ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसचा त्याग केला आहे. हिंदूंच्या हिताचे मुद्दे आले की, काँग्रेस त्यापासून पळ काढते, असा गंभीर आरोप करीत पटेल यांनी काँग्रेसच्या वर्मावर बोट ठेवले आहे.
एकीकडे 2024 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपवाले हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला धार देत असताना दुसरीकडे काँग्रेस हिंदू हिताच्या मुद्द्यापासून कोसो दूर जात असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. अयोध्येतील राम मंदिर असो, रामसेतू असो वा सध्या सुरू असलेला काशी, मथुरा येथील विवाद असो. सर्वच मुद्द्यांवरील काँग्रेस नेतृत्वाची भूमिका आकलनापलीकडील आहे.
गेल्या आठ वर्षांत काँग्रेसमधून असंख्य दिग्गज नेते बाहेर पडले. निवडणुकांतील पराभवामुळे पक्षाचे जितके नुकसान होत आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान अनुभवी नेत्यांच्या पक्ष सोडण्यामुळे होत आहे.
अनेक राज्यांत पहिल्या फळीतील नेतेच शिल्लक राहिलेले नाहीत. त्यात आता पंजाब आणि गुजरातची नव्याने भर पडली आहे. पंजाबमध्ये तर प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू हे जुन्या प्रकरणात एक वर्षासाठी तुरुंगात गेल्याने राज्यात काँग्रेस पोरकी झाली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात चालू वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांत पक्षाला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागेल, असे भाकीत राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी वर्तविले आहे. काही दिवसांपूर्वी किशोर यांनीच काँग्रेसला तारण्यासाठी रोडमॅप बनवून दिला होता. वास्तविक, महागाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शेतकर्‍यांची दैन्यावस्था यासह असंख्य मुद्दे काँग्रेसच्या हाती आहेत; पण त्याचा पुरेपूर वापर करून घेण्यात पक्ष सातत्याने अपयशी ठरत आहे.
दलित आणि मुस्लिम मतपेटी काँग्रेसच्या हातातून कधीच निसटली आहे. उदयपूरच्या चिंतन शिबिरामुळे पक्षाला बळ मिळेल, नवी चैतन्यावस्था येईल, अशी आशा होती. प्रत्यक्षात पक्षाच्या हाती धुपाटणे आले आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकांत आक्रमक हिंदुत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणण्याची भाजपची नीती लपून राहिलेली नाही. या अस्त्राला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसकडे कोणताही भाता नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर चिंतन शिबिरात काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा होती; पण यावरही पक्ष तोडगा काढू शकला नाही. काँग्रेसची दयनीय अवस्था अशीच कायम राहिली, तर आगामी काळात आणखी गळती झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे पक्षाच्या धुरिणांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसच्या कमजोर स्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रादेशिक पक्षांचा प्रयत्न राहील. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, अरविंद केजरीवाल यांचा 'आप' यासारखे प्रादेशिक पक्ष झपाट्याने काँग्रेसला पर्याय बनू पाहत आहेत. काँग्रेससाठी अर्थातच ही धोक्याची घंटा आहे.
महागाई आणि दिलासा कोरोना संकटामुळे बाधित झालेली पुरवठा साखळी आणि त्यापाठोपाठ रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात महागाईचा भडका उडाला आहे. विशेषतः इंधनाच्या चढ्या दराने सर्वांची झोप उडाली. भारताचा विचार केला, तर घाऊक महागाई निर्देशांक 15 टक्क्यांच्या वर गेला आहे, तर किरकोळ महागाई निर्देशांकाची दहा टक्क्यांकडे वाटचाल सुरू आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे जगणे महाकठीण झाले आहे. अशा स्थितीत लोकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 8 रुपयांची, तर डिझेलवरील शुल्कात 6 रुपयांची कपात केल्याने पेट्रोल लिटरमागे साडेनऊ रुपयांनी व डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. अर्थात, राज्य सरकारे या कपातीचा सर्वसामान्यांपर्यंत कितपत लाभ पोहोचविणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात भरघोस कपात केली होती; मात्र त्यावेळी महाराष्ट्रासहित अन्य बिगरभाजपशासित राज्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सदर कपातीचा फायदा संबंधित राज्यांतील जनतेला मिळू शकला नव्हता.
यावेळी बिगरभाजपशासित राज्ये कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महागाईपासून लोकांना दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणावा लागेल. कारण, सदर निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भार पडणार आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना 12 सिलिंडरमागे दोनशे रुपयांचे अनुदान देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरेल, यात शंका नाही.
