कर्नाटकी कुरापत!

सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने काही पावले उचलली की, कर्नाटक सरकारच्या पोटात दुखू लागते आणि लगोलग नवी कुरापत काढून कानडी नेत्यांकडून आपला भांडकुदळपणा दाखवला जातो. आतासुद्धा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील चाळीस गावांचा विषय काढून शिळ्या कढीला ऊत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'जत तालुक्यात दुष्काळ आणि भीषण पाणीटंचाई आहे. महाराष्ट्राने या गावांना पाणी देऊन मदत केली आहे. आता या चाळीस गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्नाटक सरकार या ठरावाचा गांभीर्याने विचार करत आहे,' असे सांगत बोम्मई यांनी बंगळूरमध्ये या विषयावर नवा वाद निर्माण केला. त्यांचे वक्तव्य वैफल्यातून आले आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना ताकद देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने काही निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचा पोटशूळ उठला आहे. वास्तविक जत तालुक्यातील कन्नड भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारने कधीही सापत्न वागणूक दिलेली नाही, किंबहुना महाराष्ट्र सरकारने मुंबईसह महाराष्ट्रात राहणार्‍या लोकांच्या हिताची नेहमीच काळजी घेतली आहे. जत तालुक्यातील विषयाबाबत बोलायचे तर तत्कालीन समस्यांमुळे काही लोकांनी घेतलेली राजकीय भूमिका तीच सबंध नागरिकांची भूमिका असल्याचे मानून बोम्मई अपप्रचार करीत आहेत.

कर्नाटकात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले आणि मुख्यमंत्रिपदावर कुणीही असले तरी सगळे एकाच माळेचे मणी असल्यासारखे वागतात. सीमाप्रश्नावर, पाणीप्रश्नावर शेजारी राज्यांशी त्यांचा काही ना काही वाद सुरू असतो आणि या वादात हेकेखोर भूमिका घेण्यात कर्नाटक पटाईत आहे. 'बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,' अशा घोषणा दिल्या जातात तेव्हा कर्नाटक सरकार आक्रमक होते आणि घोषणा देणार्‍यांवर बि—टिशांनाही लाजवणारे अत्याचार करते.

दुष्काळी परिस्थितीतकर्नाटकाकडून महाराष्ट्राकडे पाण्याची याचना दरवर्षी केली जाते आणि शेजारधर्माला जागून तसेच मानवतेच्या भूमिकेतून महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकासाठी पाणी सोडत असते; परंतु पावसाळ्यात अलमट्टी धरणातील पाणी सोडण्याबाबत मात्र कर्नाटक सरकार अडेलतट्टूपणा करते. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. बेळगाव महापालिकेने असंख्य वेळा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासंदर्भातील ठराव केला आहे. असा ठराव झाला रे झाला की कन्नड अभिमानी हिंसक प्रतिक्रिया देतात आणि कर्नाटक सरकार त्यांना साथ देत मराठी भाषिकांवर अत्याचार करते.

जत तालुक्यातील जो विषय बोम्मई यांनी उपस्थित केला आहे, तो पाणीप्रश्नाशी संबंधित आहे आणि अशाप्रकारे एखाद्या प्रदेशात समस्या आहेत म्हणून लोकांना दुसर्‍या राज्यात समाविष्ट करावयाचे ठरवले तर एकमेकांच्या राज्यातील लोकांना उचकावण्याची स्पर्धा लागेल. जत तालुक्यातील चाळीस गावे कर्नाटकात घेण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या बोम्मई यांनी डोळे उघडून आपल्या राज्यातील समस्यांकडे आधी बघावे! दारिद्य्र, शिक्षणाच्या अभावापासून मूलभूत सुविधांच्या त्रुटींपर्यंत अनेक उणिवा जाणवतील. बसच्या टपावर बसून प्रवास करणारे लोक तेथील सामाजिक परिस्थितीचे दर्शन घडवत असतात. त्यामुळे बोम्मई यांनी आधी आपल्या राज्यात असलेल्या लोकांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी पावले उचलावीत.

जत हा दुष्काळी प्रदेश असून, तेथील लोकांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना वर्षांनुवर्षे करावा लागत आहे, हे वास्तव आहे. सात वर्षांपूर्वी म्हणजे जून 2015 मध्ये तेथील 42 गावांच्या पाणी संघर्ष समितीने कर्नाटकात समाविष्ट होण्यासाठी 'ना हरकत' प्रमाणपत्र देण्याची राजकीय मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. याचा अर्थ ते कर्नाटकात निघाले, असा होत नाही. पाणीप्रश्न सोडवावा, एवढीच त्यांची मागणी होती आणि आहे. आपल्या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्याचा तो प्रयत्न होता. त्यामागे सरकारवर दबाव आणण्याचा हेतू होता. तेवढाच धागा पकडून घोडे दामटण्याचा प्रयत्न बोम्मई करत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांसाठी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. बोम्मई यांनी मुळात लक्षात घ्यावयास हवे की, सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे ते म्हणतात तसा काही निर्णय होऊ शकणार नाही. लोकांच्या भावनांशी खेळून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकसारखा अडेलतट्टूपणा कधीच केलेला नाही. सीमाभागातील मराठी गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट केल्यानंतर महाराष्ट्रात राहिलेली कन्नड भाषिक गावे कर्नाटकाला देण्याची तयारी यापूर्वी अनेक राज्यकर्त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. त्यामागची भूमिका अर्थातच लोकभावनेचा आदर करण्याची आहे.

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही त्याग करावा लागला तरी त्याची तयारी महाराष्ट्राने दर्शवली आहे. त्यापाठीमागे कुरघोडीचे राजकारण नाही. ज्या पाणीप्रश्नावरून वाद निर्माण झाला आहे, त्याची वस्तुस्थितीही समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. जत तालुक्यातील 65 गावे दुष्काळी होती. म्हैसाळच्या जुन्या योजनेचे पाणी तिथे जात नव्हते. पाण्यासाठी तेथील नागरिक अनेक वर्षांपासून मागणी करीत होते. यापूर्वीच्या सरकारने 11 ऑगस्ट 2021 ला वारणा नदीच्या पाणी वाटपाचे फेरनियोजन करण्यास मान्यता दिली. या फेरनियोजनामुळे अतिरिक्त सहा टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले.

म्हैसाळ प्रकल्पाच्या माध्यमातून 65 गावांना दिलासा देण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असून, संबंधित प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आहे. महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देणार असल्याचे तसेच कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येणार असल्याची घोषणा बोम्मई यांनी केली आहे. बोम्मई यांना एवढे करण्याची गरज नाही. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अत्याचार कमी केले तरी पुरेसे आहे. बाकी सर्वोच्च न्यायालयात काय ते ठरेलच!