तानाजी खोत
जागतिक राजकारणात आखाती देशांकडे खनिज तेलामुळे जगाचे नियंत्रण असायचे. पण काळ आता वेगाने बदलत आहे. नव्या ‘डिजिटल आणि हरित तंत्रज्ञान युगाचा’ केंद्रबिंदू आता तेल नाही तर नव्या तंत्रज्ञानासाठी लागणारा दुर्मीळ खनिजसाठा आहे. या जागतिक स्थित्यंतराच्या केंद्रस्थानी अचानक दक्षिण आफ्रिकेतील एक देश आला, झांबिया. दोन महासत्तांच्या म्हणजेच अमेरिका आणि चीनच्या वर्चस्ववादाच्या लढाईमुळे या आठवड्यात झांबिया अचानक जागतिक चर्चेत आला आहे.
ज्या खनिज संपत्तीसाठी जगात हाणामारी सुरू आहे ती म्हणजे तांबे, कोबाल्ट आणि लिथियम. जगात ज्या वेगाने एआय डेटा सेंटर्स उभे राहात आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे साम—ाज्य विस्तारत आहे, त्यासाठी तांब्याची गरज प्रचंड वाढली आहे. जागतिक बाजारपेठेत सध्या या खनिजांची मोठी टंचाई आहे आणि आफ्रिकेत दुसर्या क्रमांकाचे तांब्याचे साठे झांबियाकडे आहेत.
गेल्या दोन-तीन दशकांत चीनने झांबियाच्या खाण क्षेत्रावर पकड मजबूत केली. चीनच्या ‘चायना नॉनफेरस मायनिंग कॉर्पोरेशन’ने झांबियातील ऐतिहासिक लुअंशिया तांब्याची खाण पुन्हा जिवंत करण्यासाठी 710 दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली. आज जगातील एकूण तांब्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक तांब्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता एकट्या चीनकडे आहे. चीनची ही मक्तेदारी अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत आहे. आपल्या तंत्रज्ञान क्षेत्राची रसद चीन कापणार, या भीतीने अमेरिकेने तांब्याचा समावेश राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक खनिजांच्या यादीत केला. साहजिकच अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत झांबियातील खाणींवर नियंत्रण हवे आहे. याच संघर्षातून अमेरिकेने झांबियाला देण्यात येणार्या अंदाजे 2 अब्ज डॉलर्सच्या आरोग्य सहाय्य निधीची चर्चा करताना एक छुपी अट घालण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेचा सूर असा होता की, जर आम्ही तुम्हाला आरोग्य क्षेत्रात एवढी मोठी मदत करत असू, तर झांबियाने खनिजांच्या आणि खाणकामाच्या करारांमध्ये अमेरिकन कंपन्यांना प्राधान्य द्यावे. पण या दबावासमोर न झुकता झांबियाचे अध्यक्ष हाकाईंडे हिचिलेमा यांनी अमेरिकेला स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
आरोग्य सहाय्य हा मानवी द़ृष्टिकोनातून दिलेला निधी आहे. त्याचा देशाच्या व्यावसायिक आणि सार्वभौम खनिज संपत्तीशी संबंध जोडता येणार नाही. झांबिया आपल्या खनिज संपत्तीचे करार हे केवळ देशाच्या हिताचा आणि खुल्या बाजारपेठेचा विचार करूनच करेल, कोणत्याही दबावाखाली येऊन एकाधिकारशाही मान्य करणार नाही. झांबियाच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. आजचा आफ्रिका किंवा ‘ग्लोबल साऊथ’ हा महासत्तांच्या खेळात केवळ ‘बळीचा बकरा’ बनण्यास तयार नाही. झांबियाची स्वतःची सरकारी गुंतवणूक संस्था स्थानिक खाणींमध्ये हिस्सा वाढवत आहे आणि अमेरिकेच्या ‘कोबोल्ड मेटल्स’ सारख्या बड्या कंपन्यांनाही बरोबरीच्या अटींवर काम करायला लावत आहे. एआय आणि ग्रीन एनर्जीच्या भविष्याची चावी सध्या झांबियाच्या ‘कॉपरबेल्ट’मध्ये आहे. झांबियाने स्वतःच्या सार्वभौमत्वासाठी दाखवलेल्या मुत्सद्देगिरीची चर्चा जागतिक सत्ता वर्तुळात जोरात आहे.
