जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने ओळख निर्माण केली आहे. तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने देशाचा प्रवास सुरू आहे. आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा 1991 साली डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री या नात्याने राबवला. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी पक्षांतर्गत व बाह्य विरोधाची पर्वा न करता, सुधारणांना संपूर्ण समर्थन दिले. वाजपेयी यांच्या काळात बँकिंग, विमा, रस्ते या क्षेत्रांत मोठे बदल झाले. डॉ. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी परदेशी गुंतवणुकीसाठी आणखी काही क्षेत्रे खुली केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक हितसंबंध लक्षात घेऊन, परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवली. अर्थमंत्री म्हणून अरुण जेटली आणि त्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सुधारणांना वेग दिला. डिजिटल क्रांती, एमएसएमई क्षेत्र त्याचबरोबर स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळू लागले.
आता कामगार क्षेत्रात सुधारणा आणल्या जात असून, केंद्र सरकारने चार कामगार संहितांना अधिसूचित करून देशभरात त्यांच्या तत्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग खुला केला. कामगार कायद्यांमध्ये मूलगामी बदल घडवून आणणार्या या ऐतिहासिक सुधारणांची घोषणा केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी केली. चार कामगार संहितांमध्ये वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता (वर्किंग कंडिशन) 2020 यांचा समावेश आहे. विद्यमान 29 वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांना एकात्मिक आणि आधुनिक चौकट बहाल करणार्या या संहितांना संसदेने 2020 मध्येच मंजुरी दिली होती.
तरीदेखील या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यास पाच वर्षांचा विलंब का लागला, हे कळायला मार्ग नाही. या कामगार संहितांच्या संबंधाने सर्व घटकांशी सल्लामसलतीतून पुढील पाच-सात दिवसांत नियम जारी केले जाणार आहेत. त्यानंतर मात्र त्यांची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. भविष्यातही नवनवीन नियम येत राहतील; परंतु नियमांची आवश्यकता नसलेली सर्व कलमे त्वरित लागू केली जाणार आहेत. नव्या कायद्यामुळे सर्व कामगारांसाठी वेळेवर किमान वेतन मिळणार आहे. हजारो आस्थापनांमध्ये वेळेवर पगार मिळत नाही. अशांवर अर्थातच कारवाई केली जाणे अपेक्षित आहे. तरुण नोकरदारांना नियुक्तिपत्र (अपॉईंटमेंट लेटर) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक नामवंत संस्थांमध्ये नोकरीवर ठेवले जाते; परंतु त्यांना नियुक्तिपत्र दिले जात नाही. अशा आस्थापनांवर सरकार कारवाई करू शकेल. एका वर्षाच्या नोकरीनंतर निश्चित मुदतीच्या कर्मचार्यांना ग्रॅच्युईटी दिली जाणार असून, त्यामुळे लाखो कामगारांचे भले होणार आहे. 40 वर्षांहून अधिक वयाच्या कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. चाळिशीनंतर अनेकांना रक्तदाब, मधुमेह यासारख्या आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. योग्य वेळी आरोग्य तपासणी झाल्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येते. अलीकडे आरोग्य तपासण्या खूप महागड्या झाल्या असल्यामुळे, मोफत तपासणीचा करोडो कामगारांना फायदाच होईल. ‘ओव्हर टाईम’साठी दुप्पट वेतन देणे बंधनकारक केले आहे. अर्थात, या नियमाचे पालन आस्थापनांच्या चालकांनी केले पाहिजे, अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई जरूरीची आहे. बांधकाम, तेल आणि वायू, रासायनिक कारखाने, धातू प्रक्रिया यासारख्या उद्योगांमध्ये काम करणारे लोक धोकादायक क्षेत्रातील मानले जातात. या क्षेत्रांमध्ये स्फोट, आग, विषारी वायू आणि अवजड यंत्रामुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त असते. बांधकाम क्षेत्रातील मजूर उंचावर काम करताना खाली पडून मृत्यू पावतात. अलीकडील काळात रासायनिक कारखाने व गोदामांना आग लागून कित्येक कामगारांचा मृत्यू झाला. नियमांचे पालन न करणार्या कारखान्यांमुळे आसपासच्या जनतेस धोक्याच्या छायेखाली राहावे लागते. आता धोकादायक क्षेत्रातील कामगारांसाठी शंभर टक्के आरोग्य सुरक्षा देण्यात येणार आहे.
गिग कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा कवच दिले जाणार असून, याचा असंख्य कामगारांना लाभ होणार आहे. कायमस्वरूपी पूर्ण वेळ नोकरी करण्याऐवजी अल्पकालीन तात्पुरता किंवा प्रकल्प आधारित कामांवर गिग कामगार अवलंबून असतात. हे कामगार अनेकदा स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणूनदेखील काम करतात आणि ते राईड शेअरिंग ड्रायव्हर्स, फूड डिलिव्हरी, कुरिअर्स आणि फ्रीलान्सर यासारख्या भूमिकेत असू शकतात. त्यांना पारंपरिक कर्मचार्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नसतात. म्हणून सरकारचे हे पाऊल योग्यच म्हणावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कामगारांसाठी सामाजिक न्यायाची हमी दिली असून, ही मानके नेमके कोणकोणती आहेत, याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
नव्या कामगार कायद्यान्वये सर्व क्षेत्रात किमान वेतन कायदेशीररीत्या लागू होईल. तसेच ते वेळेवर देणे बंधनकारक असेल. महिलांना रात्रपाळीत कामाची मुभा देणे, हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थात, महिला सुरक्षादेखील पाळली जावी, अशी अपेक्षा आहे; परंतु महिलांना समान वेतन देण्याची घोषणा क्रांतिकारकच म्हणावी लागेल. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यामुळे कामगार कायदे एकसमान झाले आहेत. यामुळे देशातील 40 कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. पत्रकार, डिजिटल मीडिया कर्मचारी, डबिंग कलाकार व स्टंटमन यांचाही नवीन कामगार कायद्यात विचार केला आहे. ‘कामगार’ हा विषय भारतीय संविधानातील समावर्ती सूचीपैकी एक आहे. पूर्वी भारतात विविध राज्यांमध्ये मिळून शंभरहून अधिक आणि केंद्रीय स्तरावर 40 कायदे अस्तित्वात होते; पण या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण करून नवे चार कायदे करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती स्वीकारण्यात आली. या सुधावरणांचे स्वागत केले पाहिजे. आता प्रश्न प्रभावी अंमलबजावणीचा आहे. केंद्र व राज्यांवर त्याचे उत्तरदायित्व येते. कामगार खात्यांमधील ‘इन्स्पेक्टर राज’ समाप्त झाले पाहिजे. या कायद्याचा धाक दाखवून भ—ष्टाचार करण्याचे प्रकार घडतात. अशा अधिकार्यांनाही बडगा दाखवण्याची गरज आहे. शेवटी कामगार कल्याणातूनच अर्थव्यवस्थेचा सुद़ृढ विकास होत असतो.
