देशातील ग्रामीण भागात आर्थिक दृष्ट्या सक्रिय असलेल्या एकूण महिलांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती आणि पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहेत. शेतीत काम करणाऱ्या एकूण महिलांपैकी ४८ टक्के महिला कौटुंबिक शेतीत काम करतात, तर ३३ टक्के महिला कृषी मजूर आहेत. उर्वरित महिला पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसायात आहेत. कृषी जनगणनेनुसार भारतातील एकूण शेतजमिनींपैकी केवळ १३.९६ टक्के शेतजमीन महिलांच्या नावावर आहे. प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार केल्यास हे प्रमाण ११.७२ टक्के आहे. 'पीएम किसान’ योजनेच्या आकडेवारीनुसार, एकूण लाभार्थ्यांमध्ये केवळ २५ टक्के महिला लाभार्थी आहेत. कारण, ही योजना जमिनीच्या मालकीशी जोडलेली आहे. ज्याच्या नावावर सातबारा तोच शेतकरी अशी व्याख्या रूढ आहे. बँकिंग यंत्रणा, कर्जपुरवठा आणि पीक विमा याच व्याख्येवर आधारित आहेत. जमीन नावावर नसल्यामुळे दिवस-रात्र शेतात राबूनही लाखो महिला कायद्याच्या नजरेत केवळ मजूर ठरतात. कुटुंबातील पुरुषाच्या मृत्यूनंतर जमीन मुलांच्या नावावर करण्याची प्रथा होती.
या वारसा हक्काच्या आणि कौटुंबिक कायद्यांच्या गुंतागुंतीमुळे महसूल विभागाला थेट हस्तक्षेप करून केवळ काम करणाऱ्या महिलांना स्वतंत्र अधिकार देणे कायदेशीरदृष्ट्या कठीण जात होते. भारतात कृषी धोरणे आणि योजना आखताना ’शेतकरी कुटुंब’ हा एक घटक मानला गेला. कुटुंबांतर्गत स्त्री की पुरुष असा फरक केला गेला नाही. यामुळे कुटुंबाचा प्रमुख म्हणून पुरुष हाच सर्व सरकारी लाभ आणि कर्जाचा चेहरा बनला. महिलांच्या श्रमाला कौटुंबिक कर्तव्याचा भाग मानले गेल्याने त्यांना स्वतंत्र 'आर्थिक उत्पादक' म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याची गरज आजवरच्या सरकारांना जाणवली नाही. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' मंजूर करून फडणवीस सरकारने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. शेती क्षेत्रातील महिलांच्या योगदानाची दखल घेत असे धोरणात्मक पाऊल टाकणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले. या कायद्याने ७५ वर्षांची जुनी 'जमीन मालकीची अट' मोडीत काढून, केवळ शेतीत काम करण्याच्या निकषावर महिलांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार आहे.
संयुक्त राष्ट्राने २०२६ हे वर्ष 'इंटरनॅशनल इयर ऑफ द वुमन फार्मर' म्हणून घोषित केले असताना महाराष्ट्राने हा ऐतिहासिक कायदा केला. कृषी अथवा कृषीसंलग्न क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना 'शेतकरी' म्हणून ओळख मिळावी, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांना आर्थिक सक्षम करण्याचा हा प्रयत्न आहे. गेल्या काही दशकांत ग्रामीण भागातून लाखो पुरुष रोजगारासाठी शहरांत आले. यामुळे गावातील शेतीची धुरा महिलांच्या खांद्यावर आली. निर्णय घेण्यापासून ते प्रत्यक्ष कष्ट करण्यापर्यंत महिलाच आघाडीवर राहिल्या. जमिनीची मालकी बदलत नाही, तोपर्यंत महिलांना शेतकरी मानता येणार नाही, या कायदेशीर चौकटीत प्रशासन अडकले होते. बाजारव्यवस्थेत एखादी व्यक्ती आर्थिक निर्णय घेण्यास आणि स्वतःच्या श्रमाचा थेट आर्थिक लाभ मिळवण्यास स्वतंत्र नसते, तोपर्यंत तिला 'उत्पादक' मानले जात नाही. हे विधेयक याच मानसिकतेवर आणि धोरणात्मक त्रुटीवर प्रहार करणारे आहे. सकाळी उठून स्वयंपाक करणे, पाणी भरणे, शेण काढणे, त्यानंतर कुटुंबासोबत शेतात पेरणी, लावणी, कोळपणी ही कामे महिला वर्षानुवर्षे करत आल्या; पण त्याला घरगुती कर्तव्याचा भाग मानले गेले.
दुसऱ्याच्या शेतात कष्ट करून मजुरी मिळवणाऱ्या श्रमाची गणना आर्थिक म्हणून केली जायची; पण घरातील महिला कौटुंबिक शेतात १० ते १२ तास राबूनही तिला थेट पगार किंवा रोख मोबदला मिळत नसल्यामुळे अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत त्यांचे हे योगदान 'बिगर आर्थिक' होते. हा मोठा दोष होता. शेतात राबणाऱ्या महिलेची नोंद सरकारी कागदपत्रांमध्ये 'गृहिणी' अशी असेल, तर ती देशाच्या उत्पादक श्रमशक्तीचा भाग नाही, असा प्रशासनाचा समज होता. यामुळे धोरणकर्त्यांना महिलांच्या स्वतंत्र आर्थिक अस्तित्वाची जाणीवच झाली नाही.
बँक खाते, सहकारी संस्थेचे सभासदत्व किंवा शेतीमाल विक्री या सर्व गोष्टी पुरुषाच्या नावावर होत होत्या. उत्पादन बाजारात नेऊन विकण्याचा आणि त्यातून येणारा पैसा खिशात ठेवण्याचा अधिकार पुरुषाचा होता. यामुळे सर्व योजना पुरुषाच्या नावाने राबवल्या, तरी त्याचा फायदा कुटुंबाला मिळेलच, असा समज रूढ होता. या मानसिकतेमुळे महिलांची 'स्वतंत्र आर्थिक उत्पादक' ही ओळख पुसली गेली. नव्या विधेयकामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकार आणि दर्जा मिळणार असून विविध योजनांमधून त्यांना वित्तपुरवठा केला जाणार आहे. यासाठी राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना केली जाणार आहे. पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर शेतीसंलग्न व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनाही त्यांच्या नावावर सातबारा नसला, तरी शेतकरी दर्जा मिळणार आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेनंतरचा दुसरा मास्टरस्ट्रोक म्हणून या विधेयकाचा फायदा महायुती सरकारला होणार, हे निश्चित आहे. महाराष्ट्राने कायदे करायचे आणि देशाने त्याचे अनुकरण करायचे ही जणू परंपरा बनून गेली आहे.
या कायद्याबाबतही ही परंपरा पुढे जाताना दिसावी. विरोधी पक्षांनी काही सुधारणा सुचविल्या, तर त्या विचारात घ्याव्यात. अंमलबजावणीत प्रशासनाला काटेकोर भूमिका घ्यावी लागेल. 'लाडकी बहीण' योजनेत अपात्र महिला, काही ठिकाणी पुरुषांचा समावेश झाला, तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतीशी संबंध नाही किंवा गावात केवळ जमीन असणाऱ्या शहरातील सुखवस्तू कुटुंबातील महिलादेखील राजकीय दबावाचा वापर करून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. बोगस महिलांना प्रमाणपत्र मिळाले, तर कृषी अनुदान, स्वस्त कर्ज किंवा ड्रोन अनुदान योजनांचा फायदा खऱ्या गरजू शेतमजूर महिलांपर्यंत न पोहोचता, राजकीयदृष्ट्या प्रबळ लोकांच्या घरातच राहील. स्थानिक सरपंच, राजकीय नेते, धनदांडगे लोक ग्रामसभेला हाताशी धरून स्वतःच्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज तातडीने मंजूर करून घेतील, तर खऱ्या भूमिहीन आणि गरीब महिलांचे अर्ज लालफितीत अडकण्याची भीती आहे. थेट जमिनी महिलांच्या नावावर करण्याचा सक्तीचा कायदा आणला, तर कौटुंबिक वाद, जमिनीचे तुकडे पडणे आणि प्रचंड सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने मध्यम मार्ग काढत मालकी हक्काला हात न लावता 'ओळख प्रमाणपत्र' देण्याचा हा सुरक्षित मार्ग निवडला आहे.
