पेढे घे मित्रा, पेढे! तुझ्या वहिनीने पाठवले आहेत. अरे, कशाचे म्हणून काय विचारतोस? महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले गेले आहे आणि ते चक्क मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. आता सर्वत्र, जिकडे तिकडे महिलांचा गजर असणार आहे. म्हणजे 30 टक्के आमदार आणि खासदार महिला असणार आहेत. आपल्या महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर सुमारे 95 महिला आमदार असणार आहेत. हीच परिस्थिती विधान परिषदेत आणि लोकसभेत असणार आहे. तुला काय वाटते या निर्णयाबद्दल? म्हणजे काही चांगलं होणार आहे की, सगळा सत्यानाश होऊन बसेल?
हे बघ, माझा महिलांच्या सर्व प्रकारच्या क्षमतांवर विश्वास आहे. म्हणजे बघ, घर तुझे असो वा माझे असो किंवा कोणाचेही असो. तिथला कारभार कोण बघत असते हे मला आधी सांग? कितीही मोठा माणूस असला तरी घरी बायकोला विचारल्याशिवाय एक रुपयाची सुईसुद्धा विकत घेऊ शकत नाही. याचा अर्थ एवढाच आहे की, घराघरांमध्ये, गावागावांमध्ये आणि शहरांमध्येसुद्धा महिलांचाच कारभार आहे. शिवाय महिला या अत्यंत काटेकोरपणे सर्व व्यवहार करत असतात. कुठलीही वस्तू खरेदी करायची असो, तरी काही ना काहीतरी घासाघीस केल्याशिवाय पाचशे रुपयांची साडीसुद्धा त्या खरेदी करत नाहीत. शिवाय घरातील सर्वांशी प्रेमाने वागून किंवा धाकात ठेवून त्या सगळ्यांना बरोबर सरळ करत असतात. अशा महिलांच्या हातात देशाचा कारभार दिला तर त्यात काहीही चूक आहे, असे मलातरी वाटत नाही. उलट आपण या गोष्टीला फार उशीर केला, असे वाटते. हा देश महिलांच्या ताब्यात असता तर आणखी पुढे गेला असता, असे म्हणायला काही हरकत नाही.
हो, तू म्हणतोस ते मला पटत आहे. नाहीतरी आज ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा येथे महिलांच्या हातात कारभार आहे आणि त्या अत्यंत सक्षमतेने तो चालवत आहेत. याची असंख्य उदाहरणे आपल्या राज्यातच नव्हे, तर देशभरात आहेत. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 30 टक्के आरक्षण देऊन आरक्षित जागांवर 30 टक्के आणि इतर खुल्या जागांवर पुन्हा अजून 20 टक्के महिला निवडून आल्या, तर सगळा कारभार महिलांच्या हातात जाईल आणि देश आणि राज्य नक्कीच प्रगतीच्या नवीन वाटांवर चालायला सुरुवात होईल, हे नक्की. आताही तू पाहिलंस तर आपल्या देशाचा अर्थकारभार एका महिलेच्याच हातात आहे. देशाचे बजेट तयार करणे, सादर करणे आणि त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करणे, हे काम एक महिलाच करत आहे. शिवाय आपल्या डोळ्यासमोर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे अत्यंत सशक्त असे उदाहरण आहे. या एका महिलेने बांगलादेशाची निर्मिती करून आशिया खंडाचा पूर्ण नकाशा बदलून टाकला आणि शिवाय पाकिस्तानला कायम लक्षात राहील असा धडापण शिकवला. त्यामुळे धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग राहिला तर ते चांगलेच असणार आहे, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. महिला आरक्षण विधेयकाचे आपण स्वागतच केले पाहिजे. महिलांनी आतापर्यंत अनेक क्षेत्रांत दमदार कामगिरी केली आहे. महिलांना यापूर्वीच आरक्षण मिळायला हवे होते. पण आता सकारात्मक पद्धतीने विचार केला आहे, हे स्वागतहार्य म्हणावे.
ग्रामीण भागात महिलांना सरपंचपदाची संधी मिळाली. त्यातील अनेक महिलांनी कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे. राजस्थानमध्ये तर दोन उच्चशिक्षित महिलांनी मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍या नाकारून गावाचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. सध्या त्या सरपंच म्हणून कार्यरत असून, त्यांनी विकासाची गंगा गावापर्यंत आणली आहे. महिला आता पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून नोकर्‍यांसह अनेक क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. राजकारणातही अनेक महिलांनी विशेष कामगिरी केली आहे. राष्ट्रपतीपदासह मंत्रिमंडळात स्थान मिळवून अजोड कामगिरी केली आहे. आता आरक्षण मिळाल्याने महिलांना आणखी कर्तृत्व गाजवण्याची संधी मिळणार, हे नक्की!
