लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर प्रथम हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमधील आणि दुसर्या टप्प्यात महाराष्ट्र व झारखंडमधील निवडणुका होऊन, आता त्यांचे निकालही हाती आले. निवडणुकीत जय-पराजय होतच असतो; पण तरीही राजकीय पक्षांनी नव्या उमेदीने काम करावे, अशी जनतेची अपेक्षा असते. राजकीय पक्षांना लोकशाहीत जनता जो कौल देईल, तो स्वीकारून पुढे जायचे असते. झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा विजय झाला असला, तरी देशातील आकाराने दुसर्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत महायुतीचा मोठा विजय झाला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यांना नितीशकुमार यांचा जदयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षांची मदत घ्यावी लागली. झारखंड व महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीच्या हातातून निसटली तर त्यानंतर नितीशकुमार व चंद्राबाबू कदाचित केंद्रातून बाहेर पडतील आणि सरकार कोसळेल, अशी भाकिते विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी जाहीरपणे केली होती; पण ती फोल ठरली. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी आता संसदेतील आपली खरी जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे. लोकसभेत देशातील प्रश्नांची चर्चा होत असली, तरी त्यात त्या-त्या राज्यांचे केंद्रीय पातळीवरील प्रश्नही चर्चेला येत असतात. याबाबतीत त्या-त्या राज्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेवून, तेथील सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकजूट दाखवणे हिताचे असते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन मोठ्या गदारोळात सुरू झाले असून, मणिपूर हिंसाचार आणि अदानी प्रकरणावरून विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कामकाज दोन दिवसांसाठी तहकूब करण्याची वेळ आली. मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडत असल्यामुळे दीर्घकाळ त्या ठिकाणी तणावचे वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मारेम्बम कोईरेंग यांच्या घरावर रॉकेट हल्ला करण्यात आला. याच महिन्याच्या सुरुवातीला दहशतवाद्यांनी काही दुकानांना आगी लावल्या आणि सीआरपीएफ कॅम्पवरही हल्ले केले.
या राज्यातील आग विझायला तयार नाही. आता तरी शांततेच्या दिशेने पाऊल टाकायला हवे. तेथे शांतता प्रस्थापित कशी करता येईल, याबद्दल संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. याकडे लक्ष वेधण्याची संधी विरोधकांना नक्कीच आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह अपयशी ठरले असून, त्यांना केंद्र सरकार पाठीशी घालत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी या पार्श्वभूमीवर केला आहे. अधिवेशनाच्या मागील सत्रामध्ये सरकारच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. तेव्हा मणिपूरच्या मुद्द्याबद्दल सरकारने तपशिलात उत्तर देण्याचे टाळले होते. दिल्लीसह उत्तर भारतातील शहरांमध्ये वायुप्रदूषण कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे दिल्लीकर हैराण झाले असून, खराब हवेमुळे तेथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. पर्यावरण संरक्षण कायदा परिणामशून्य ठरला असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे यावर चर्चा होईलच; पण प्रदूषणपातळी कमी करण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करण्याच्या दिशेने विचारविनिमय व्हायला हवा, त्यावर दीर्घकालीन धोरणही ठरवायला हवे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावरील लाचखोरीच्या आरोपांबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची मागणी केली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली होती. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला अटक केली जाते, तर अमेरिकेत ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला, त्या अदानींना अटक का होऊ शकत नाही, असा सवाल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित केला होता. अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांना समन्स बजावण्यासाठी अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’ला यथायोग्य राजनैतिक मार्गाचा अवलंब करावा लागणार आहे. याचे कारण, या कमिशनला विदेशी नागरिकांना समन्स बजावण्याचे अधिकार नाहीत.
भारतातील काही राज्यांमध्ये सौरऊर्जेचे प्रकल्प मिळवण्यासाठी अदानींनी 2200 कोटी रुपये लाच दिल्याचा आरोप अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाने ठेवला आहे. त्याबाबत अदानी यांनी खुलासा करावा, अशी या कमिशनची मागणी आहे. केवळ राजकीय चिखलफेक न करता, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चर्चा झाली पाहिजे; मात्र या बाबतीत विरोधक नेहमीप्रमाणे केवळ पंतप्रधानांना लक्ष्य करतील, हे दिसतेच आहे. मागच्या लोकसभा अधिवेशनावेळी विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडला होता, तेव्हा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानींवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. अदानींच्या कथित मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणाबाबत ते कोणताही ठोस पुरावा देऊ शकले नव्हते. केवळ काही छायाचित्रे झळकवण्यापलीकडे त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे दाखवली नाहीत, त्यामुळे ते प्रकरण त्याचवेळी थंड पडले होते.
आता पंतप्रधानांना अडचणीत आणण्यासाठी हा मुद्दा पुन्हा एकदा वापरला जाणार, असे विरोधी पक्षांच्या तयारीवरून दिसते. त्यामुळे संसदेत इतर महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. यापूर्वी वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले गेले होते व त्यावरून बराच वाद माजला होता; पण आता हे विधेयक चालू अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, 2024-25 या आर्थिक वर्षातील पुरवणी मागण्या मंजूर करताना काही अडचण येऊ नये, याची दक्षता सरकारने घेतलेली दिसते. हे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, अधिवेशनात जवळपास 20 विधेयके चर्चा होऊन मंजूर होतात का, हे आता बघायचे आहे. ती सहमतीने मंजूर करण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहेच. सरकारच्या विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा असून, नवीन लोकसभेचे पहिले हिवाळी अधिवेशन तरी कोणत्याही गडबड गोंधळाविना, अभ्यासपूर्ण व सखोल चर्चा होऊन पार पडावे, हीच अपेक्षा.