उमेश कुमार
नीट पेपरफुटीविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाने भाजपसमोर नवे आव्हान उभे केले आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युवकांचा बदलता राजकीय कल, मोदी सरकारची रणनीती आणि विरोधकांची भूमिका याविषयी...
सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळाले. पक्षाला २४० जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालाने भाजपला स्पष्ट राजकीय संदेश दिला की, त्यांचे निर्विवाद वर्चस्व आव्हानरहित राहिलेले नाही. नरेंद्र मोदी यांना पराभूत करणे अशक्य नाही, अशी भावना इंडिया आघाडीत बळावली; परंतु हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार आणि आसाम विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विजयाने विरोधकांना मोठा धक्का दिला. त्यानंतर शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील फुटीतून अनेक खासदार एनडीएमध्ये आले. परिणामी, लोकसभेत एनडीएची संख्या ३२४ वर पोहोचली. राज्यसभेतही एनडीए बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचली. त्यामुळे २०२४ मध्ये झालेल्या राजकीय नुकसानीची भरपाई भाजपने केली असून विरोधक पुन्हा बचावात्मक स्थितीत गेले; मात्र याच काळात नीट-यूजी परीक्षा पेपरफुटीचा वाद उभा राहिला आणि देशभर उसळलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाने संपूर्ण राजकीय चर्चेची दिशा बदलून टाकली. हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली नव्हते. पारंपरिक राजकीय अजेंडा नव्हता.
सुरुवातीला सरकारने आंदोलनाला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही; मात्र संसद मार्चवेळी विद्यार्थ्यांची मोठी उपस्थिती पाहून प्रशासनासोबत गुप्तचर यंत्रणांच्या आकलनातील त्रुटी उघड झाल्या. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने सरकारला चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा लागला. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही कबूल केले की, विद्यार्थी प्रतिनिधी अत्यंत ठाम आणि कठोर भूमिका घेणारे होते. त्यांना हलक्यात घेणे चुकीचे ठरले. सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि संविधान क्लबमध्ये बैठक झाली. या घटनेने सरकारला विद्यार्थ्यांसमोर झुकावे लागल्याची प्रतिमा तयार झाली.
हे आंदोलन फक्त नीटच्या पेपरफुटीपुरते मर्यादित नव्हते. त्यामागे अनेक वर्षांपासून साचत गेलेला तरुणांचा रोष होता. विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, भरती प्रक्रियेतील विलंब, बेरोजगारी, असुरक्षित भविष्य, सरकारी यंत्रणांवरील घटता विश्वास या सर्व प्रश्नांनी आंदोलनाला व्यापक सामाजिक आधार मिळवून दिला. हा तोच तरुणवर्ग होता, ज्याने २०१४ पासून भाजपला सर्वाधिक पाठिंबा दिला होता. १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ३४ टक्के मतदार २०१४ मध्ये भाजपच्या बाजूने होते. २०१९ मध्ये हा आकडा ३६ टक्क्यांवर गेला आणि २०२४ मध्ये ३९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. म्हणजेच भाजपची सर्वात मोठी राजकीय ताकद असलेला युवक वर्गच या आंदोलनात रस्त्यावर उतरला होता.
आंदोलनात सहभागी अनेक विद्यार्थ्यांना २०२४ मध्ये मतदानाचा अधिकार नव्हता. तेव्हा ते ११ वी-१२वीत शिकत होते; मात्र २०२९ मध्ये हेच युवक प्रथमच मतदान करतील. जंतर-मंतरवरील बहुसंख्य तरुणांचे वय २० ते २५ वर्षे होते. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी प्रथमच पंतप्रधान झाले तेव्हा हे विद्यार्थी ८ ते १३ वर्षांचे होते. त्यांनी काँग्रेसचे शासन प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही. त्यांची राजकीय जाणीव मोदी युगातच विकसित झाली आहे. म्हणूनच आंदोलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात पोस्टर, घोषणाबाजी आणि उघड टीका मोठ्या प्रमाणावर दिसली. राजधानीत असा रोष यापूर्वी क्वचितच पाहायला मिळाला होता. हा केवळ सरकारविरोध नव्हता, तर संपूर्ण राजकीय आयुष्यात भाजपलाच सत्तेत पाहिलेल्या पिढीचा असंतोष होता.
भाजपसमोरील आव्हान
आज भाजपसमोर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, या आंदोलनामुळे तरुण मतदारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी कशी दूर करायची? पक्षाच्या अंतर्गत चर्चांमध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेला धक्का बसल्याचे मान्य केले जात आहे. त्यामुळे युवकांना पुन्हा पक्षाशी जोडण्यासाठी धार्मिक आणि सांस्कृतिक अभियानांद्वारे युवकांशी नव्याने संवाद साधण्यावर भर दिला जात आहे.
विरोधकांची रणनीती
विरोधकांनी या आंदोलनाला राजकीय संधी म्हणून पाहिले. अधिवेशनात प्रियांका गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने जोरदार भूमिका घेत सरकारवर हल्लाबोल केला. राहुल गांधी यांनीही 'इडियट' आणि 'अंधभक्त' यांसारखे शब्द वापरत सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला. आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या पोस्टरमध्ये दिसणारी भाषा राहुल यांनी संसदेतून पुढे नेल्याचे दिसले. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढला. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. कारवाईत त्यांच्या नाकातून रक्त आल्याची घटना आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना उचलून नेतानाची छायाचित्रे देशभर चर्चेचा विषय ठरली.
छायाचित्राचे राजकारण
आणीबाणीच्या काळात १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तुरुंगात असलेल्या जॉर्ज फर्नांडिस यांचा हातात बेड्या असलेला फोटो देशभर गाजला. बिहारच्या मुजफ्फरपूर मतदारसंघात जातीय समीकरण त्यांच्या विरोधात असतानाही त्यांनी काँग्रेस उमेदवाराचा मोठ्या फरकाने पराभव केला. त्या छायाचित्राने जनतेच्या भावनांना दिशा दिली होती. राहुल गांधी यांच्या जखमी अवस्थेतील छायाचित्रांमुळे युवकांमध्ये त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आणि आकर्षण वाढू शकते, अशी अपेक्षा काँग्रेसला आहे. राहुल गांधी यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध करत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’शी संबंधित युवकांनीही राहुल गांधींच्या काही मागण्यांना पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर राहुल गांधींची खिल्ली उडवणाऱ्या युवकांपैकी काही वर्ग आता त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहू लागल्याची चर्चा आहे. २०२९ मध्ये प्रथमच मतदान करणाऱ्या तरुणांनी काँग्रेसकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली, तर भाजपसाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. कारण, या पिढीने काँग्रेसचे शासन पाहिलेले नाही. त्यांनी फक्त भाजपचेच शासन अनुभवले आहे.
भाजपचा आत्मविश्वास कायम
तथापि, भाजपचे मत वेगळे आहे. पक्षाच्या मते या आंदोलनाचा थेट निवडणूक परिणाम होणार नाही. कारण, आंदोलनाचे नेतृत्व राहुल गांधी किंवा इंडिया आघाडीने केले नव्हते. भाजपचा युक्तिवाद असा आहे की, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सरकारने स्वीकारल्या आणि आंदोलनाचे नेतृत्व कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे गेले नाही, तर जनतेसमोर असा संदेश जाईल की, विद्यार्थ्यांनी भूमिका मांडली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती मान्य केली. अशा स्थितीत विरोधकांना त्याचा राजकीय लाभ मिळणे कठीण जाईल.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहताना केवळ पारंपरिक राजकीय समीकरणे पुरेशी ठरणार नाहीत. युवकांचा बदलता दृष्टिकोन, रोजगार, परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास, शिक्षण, संधी आणि भविष्याबाबतची असुरक्षितता हे प्रश्न केंद्रस्थानी येत आहेत. जेन झी आंदोलनाने सरकारला संवादासाठी भाग पाडले, युवकांच्या असंतोषाला राष्ट्रीय स्वरूप दिले. भारताच्या राजकारणात युवक हा स्वतंत्र आणि निर्णायक राजकीय घटक म्हणून उदयास येत असल्याचे हे आंदोलन स्पष्टपणे दर्शवते. हा असंतोष कायम राहिला, त्याला संघटित राजकीय दिशा मिळाली, तर २०२९ ची लोकसभा निवडणूक सर्व राजकीय गणितांना छेद देणारी ठरू शकते. उलट सरकारने युवकांच्या प्रश्नांवर प्रभावी उपाययोजना करून त्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन केला, तर भाजपचे वर्चस्वही कायम राहू शकते. त्यामुळे २०२९ ची राजकीय लढत भारताच्या नव्या मतदार पिढीच्या मनोवृत्तीवर अवलंबून असेल.
