तानाजी खोत
सरत्या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दोन तासांहून अधिक काळ चर्चा केली आणि त्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमीर झेलेन्स्की यांची मार-ए-लागो येथे भेट घेतली. या चर्चेनंतर ‘95 टक्के वाद मिटला असून शांतता करार अत्यंत जवळ आहे’ असा दावा खुद्द ट्रम्प यांनी केला. झेलेन्स्की यांनीही 20 कलमी शांतता आराखड्यावर 90 टक्के सहमती झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, हा लांबलेला संघर्ष थांबण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
हे युद्ध युक्रेनच्या सीमेवर लढले जात असले, तरी संपूर्ण जग यात होरपळले आहे. युक्रेनला जगाचे ‘ब्रेड बास्केट’ मानले जाते आणि रशिया हा खतांचा व ऊर्जेचा महास्रोत आहे. या युद्धामुळे जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली. रशिया आणि युक्रेन जगाच्या एकूण गहू निर्यातीत 25 टक्के वाटा उचलतात, जो या युद्धामुळे पूर्णपणे विस्कळीत झाला. परिणामी, युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या किमती 120 टक्क्यांनी वाढल्या, तर जागतिक स्तरावर गव्हाच्या दरात 55 टक्क्यांनी वाढ झाली.
या युद्धाचे पडसाद भारत-अमेरिका संबंधांवरही उमटले. भारताने आपल्या राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी सुरूच ठेवली; मात्र अमेरिकेने यावर तीव्र आक्षेप घेतला. भारताची ही तेल खरेदी म्हणजे रशियाच्या युद्धाला अप्रत्यक्ष अर्थसाह्य असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाकडून करण्यात आला. या तणावातूनच ऑगस्ट 2025 मध्ये अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 25 ते 50 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त ‘टॅरिफ’ लादले. भारताने हे टॅरिफ अन्यायकारक असल्याचे म्हणत ते 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची मागणी केली आहे. हे युद्ध आता थांबले, तर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरील हे मळभ दूर होण्यास मदत होईल.
आज तीन वर्षांनंतर रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना ‘वॉर फटीग’ म्हणजेच युद्धाचा प्रचंड थकवा जाणवू लागला आहे. युक्रेनच्या पायाभूत सुविधांची अभूतपूर्व पडझड झाली आहे, तर रशियाच्या अर्थव्यवस्थाही पाश्चात्त्य देशांचे निर्बंध आणि वाढता लष्करी खर्च यामुळे कोलमडण्याच्या अवस्थेला पोहोचली आहे. ट्रम्प यांनी पुतीन यांना पोस्ट-वॉर रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये (युद्धोत्तर पुनर्रचना) रशियाने मदत करावी, असे सूतोवाच केले आहे. दोन्ही देशांची झालेली आर्थिक आणि मानवी हानी पाहता हा संघर्ष आणखी ताणणे कोणाच्याही हिताचे नाही.
ट्रम्प यांचा 95 टक्के वाद मिटल्याचा दावा हा 2026 च्या सुरुवातीला शांततेचा सूर्योदय होण्याचे संकेत देणारा आहे. रणांगणावरील विजयापेक्षा आता चर्चेच्या टेबलावरील तोडगा अधिक महत्त्वाचा आहे; पण ट्रम्पप्रणीत हा तोडगा सध्या केवळ ‘युद्धाचा थकवा’ घालवण्यासाठीची तात्पुरती मलमपट्टी ठरण्याची शक्यता आहे. युक्रेनला नाटोबाहेर ठेवणारा हा करार रशियाला आपला विजय वाटू शकतो, तर झेलेन्स्की आणि युरोपीय देशांसाठी ही एक सक्तीची शरणागती ठरेल. उभय पक्षांमध्ये अविश्वासाची भिंत आणि सुरक्षेचा ठोस आराखडा तयार होत नाही, तोपर्यंत दीर्घकालीन शांतता अशक्य आहे.
