मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक अर्थकारण आणि व्यापारचक्र ऐतिहासिक संकटासमीप पोहोचले आहे. युद्धविरामासंदर्भातील चार वाक्येही भांडवली बाजाराची दिशा वेगाने बदलत आहेत. अशा चिंताजनक वातावरणात यूएईतील अबुधाबी येथे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) 14 वी मंत्रिस्तरीय परिषद नुकतीच पार पडली. संघटनेच्या स्थापनेपासून मंत्रिस्तरीय परिषद हे सर्वोच्च निर्णय घेणारे व्यासपीठ राहिले आहे. दर दोन वर्षांनी होणार्या या बैठकांमध्ये जागतिक व्यापाराच्या दिशा ठरवल्या जातात. ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये 166 सदस्य देश असून, जागतिक व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी आणि मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी स्थापन झालेल्या या संघटनेने तीन दशकांचा टप्पा पार केला आहे. ही संघटना सुरुवातीपासूनच पाश्चिमात्य देशांच्या आणि प्रबळ सत्तांच्या प्रभावाखाली राहिली.
आजही एकीकडे विकसित राष्ट्रांचा अजेंडा रेटण्याचा हट्ट आणि दुसरीकडे भारतासारख्या विकसनशील देशांनी अन्नसुरक्षेसाठी पुकारलेला एल्गार, अशा दोन टोकांच्या भूमिकांमुळे या संघटनेमध्ये एक प्रकारचे ध—ुवीकरण झालेले आहे. यंदाच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेने तर जागतिकस्तरावर ‘मतैक्य’ किंवा ‘कन्सेसस’ हा शब्द केवळ नावापुरता उरला आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले. सामर्थ्यवान देश आता सर्वांना सोबत घेण्याऐवजी आपल्या विरोधातील देशांना वळसा घालून स्वतःच्या हिताचे गट तयार करण्याला प्राधान्य देऊ लागले आहेत, ही बाब या बैठकीतून सुस्पष्ट झाली. ही प्रवृत्ती ‘डब्ल्यूटीओ’च्या मूळ चौकटीला आणि तिच्या लोकशाही रचनेला तडा देणारी आहे. संघटनेत कोणत्याही निर्णयासाठी बहुमताचा वापर न करता सर्वसंमतीचा आधार घेतला जातो. या प्रक्रियेत प्रस्तावावर मतदान होत नाही. चर्चेदरम्यान उपस्थित कोणत्याही सदस्याने औपचारिकपणे विरोध दर्शवला नाही, तर तो प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर मानला जातो. याचा दुसरा अर्थ सर्वच देश प्रस्तावाच्या बाजूने नसले, तरी कोणाचाही त्याला कडाडून विरोध नाही. यामुळे जगातील सर्वात लहान देशालाही अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरण्याचा समान अधिकार मिळतो.
एखादा नियम अशा पद्धतीने मान्य होतो, तेव्हा त्याला उच्च कायदेशीर वैधता प्राप्त होते आणि त्याची अंमलबजावणी सोपी होते. विकसित आणि विकसनशील देशांचे हितसंबंध जपले जावेत, हा यामागचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, हीच पद्धत सध्या ‘डब्ल्यूटीओ’च्या अपयशाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील हितसंबंधांच्या प्राथमिकता बदलत चालल्याने आता सर्व देशांची संमती मिळवणे अशक्य होत आहे. परिणामी, बहुपक्षीय करारांची संकल्पना पुढे येत आहे. सामूहिक सहमतीची वाट न पाहता इच्छुक देश एकत्र येऊन स्वतःचे नियम बनवत असून, हा पायंडा घातक आहे. यंदाच्या बैठकीत डिजिटल ट्रान्समिशनवरील सीमा शुल्कबंदीची चर्चा सर्वाधिक झाली. अनेक वर्षांपासून इंटरनेटद्वारे होणार्या व्यवहारांवर कर न लावण्याचे धोरण पाळले जात होते. अमेरिका आणि प्रगत देशांमध्ये तंत्रज्ञान कंपन्यांचे जाळे असल्यामुळे त्यांच्यासाठी ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. साहजिकच, अमेरिकेने ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी सर्व कसब पणाला लावले. मात्र, ब्राझील आणि तुर्कियेसारख्या देशांनी याला प्रखर विरोध दर्शवला. वाढत्या डिजिटल युगात यावरील कराचा अधिकार देशांकडे असायला हवा, अशी ब्राझीलची भूमिका आहे. या मुद्द्यावरून सर्व देशांची सहमती मिळवणे अशक्य आहे, हे लक्षात आले तेव्हा अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांनी, ‘डब्ल्यूटीओ’ आमसहमतीतून हा करार करू शकत नसेल, तर आम्ही बाहेर जाऊन इच्छुक देशांशी स्वतंत्र करार करू, अशी धमकी दिली. हे विधान जागतिक व्यापार व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या एकमताच्या तत्त्वाचा अपमान करणारे आहे.
दुसरीकडे, चीन आपली आर्थिक सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘विकास आणि गुंतवणूक सुविधा करार’ (आयएफडी) रेटण्याचा प्रयत्न करत होता. 166 पैकी 129 देशांनी याला पाठिंबा दिला असला, तरी भारताने नकाराधिकाराचा वापर करून ही खेळी उधळून लावली. डिजिटल क्रांतीच्या युगात आम्ही आमच्या महसुलावर पाणी का सोडावे, हा भारताचा सवाल रास्त आहे. तसेच, अशा करारांमुळे विकसनशील देशांच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर गदा येऊ शकते. ‘डब्ल्यूटीओ’ हे व्यापारासाठीचे व्यासपीठ आहे, गुंतवणुकीचे नियम ठरवण्यासाठीचे नाही, अशी ठाम भूमिका भारताने बैठकीत मांडली. यानंतर चीननेही अमेरिकेप्रमाणेच आपल्या धोरणाशी सहमत असणार्या देशांना सोबत घेऊन ‘डब्ल्यूटीओ’च्या परिघाबाहेर हा करार राबवण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसला आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या अधोगतीची सुरुवात खरे तर संघटनेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला खीळ बसवण्यापासूनच झाली आहे. जागतिक व्यापारातील वादविवाद, तंटे सोडवण्यासाठी या संघटनेची एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली आहे. मात्र, पहिल्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठीच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला स्थगिती देऊन ही यंत्रणा खिळखिळी केली. त्यांच्यानंतर आलेल्या जो बायडेन प्रशासनानेही याच धोरणाचे समर्थन केले. परिणामी, ‘डब्ल्यूटीओ’ची निवाडा करणारी यंत्रणाच निकामी झाली आहे. एखाद्या देशावर अन्याय होतो, तेव्हा दाद मागण्यासाठी कोणतेही प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध नाही. यामुळेच अनेक देश आता द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे गरीब आणि विकसनशील देशांचा आवाज दाबला जाण्याची भीती आहे. प्रगत देश सोयीनुसार स्वतंत्र गट बनवून व्यापार करू लागले, तर ‘डब्ल्यूटीओ’ची गरजच काय? असा प्रश्न उभा राहील. त्यातून जागतिक व्यापार क्षेत्रात एक प्रकारची अराजकता निर्माण होईल. मोठी बाजारपेठ असणारे किंवा आर्थिकद़ृष्ट्या ताकदवान देश छोट्या देशांवर आपल्या व्यापार अटी लादण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास जागतिक व्यापाराचे लोकशाहीकरण करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसणार आहे. सबब, ‘डब्ल्यूटीओ’च्या रचनेत तातडीने सुधारणा झाली नाही आणि मोठ्या देशांनी आपल्या हट्टापायी जागतिक संस्थांना कमकुवत करणे थांबवले नाही, तर येणारा काळ व्यापार युद्धाचा असेल आणि त्याचा फटका विकसनशील अर्थव्यवस्थांना बसल्याशिवाय राहणार नाही.
