डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
मध्य आशियातील ताझिकिस्तान येथे 2002 मध्ये भारताने अयनी एअरबेस विकसित केला होता. यासाठी 20 वर्षांचा करार भारत आणि ताझिकिस्तानमध्ये झाला होता; परंतु ताझिकिस्तानने या कराराला मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्याने भारताने या एअरबेसवरून आपले 200 सैनिक आणि सुखोई लढाऊ विमाने माघारी घेतली. या मुद्द्यावरून सध्या गहजब सुरू आहे.
ताझिकिस्तानमधील आयनी एअरबेस हा भारताचा भारताबाहेरचा एकमेव मिलिटरी एअरबेस आता अधिकृतरीत्या बंद झाला आहे. या एअरबेसवर भारताची सुखोई सारखी प्रगत लढाऊ विमाने तैनात करण्यात आलेली होती. भारताचे 200 सैनिकही तेथे होते. आता ते माघारी परतले आहेत. ताझिकिस्तान, उझबेकिस्तान, किरगिझस्तान हे सर्व देश मध्य आशिया उपखंडाचा एक भाग आहेत. पूर्वी हे सर्व देश सोव्हिएत रशियाचा भाग होते. 1990च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले आणि एकूण 16 नवे देश स्थापन झाले. ताझिकिस्तान हा यापैकीच एक. या देशाचे सामरिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. याचे कारण या देशाच्या सीमारेषा एकीकडे चीनला, दुसरीकडे रशियाला आणि तिसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीरलाही जुळलेल्या आहेत. त्यामुळे भारताची ताझिकिस्तानमध्ये लष्करी उपस्थिती अतिशय महत्त्वाची होती. हे महत्त्व ओळखूनच अयनी एअरबेसमध्ये भारताने आपली तैनाती केली होती.
सोव्हिएत रशियाचे पतन होऊन हे मध्य आशियाई देश विभक्त झाले तेव्हा या देशांची अर्थव्यवस्था अत्यंत डबघाईला आली होती. त्यांच्याकडे मिलिटरी एअरबेसचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता नव्हती. अयनी एअरबेस हा ताझिकिस्तानच्या राजधानीपासून दहा किलोमीटर अंतरावर आहे. हा एअरबेस पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाने विकसित केला होता; पण तो मेंटेन ठेवणे फार अवघड होते. यासाठीचा पैसा ताझिकिस्तानकडे नव्हता. त्यामुळे 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेत असताना संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आणि अजित डोवाल यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानातून भारताने ताझिकिस्तानसोबत करार केला. या कराराच्या माध्यमातून अयनी एअरबेसचा विकास भारत करेल, असे निर्धारित करण्यात आले.
अयनी एअरबेसचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची 3.2 किलोमीटरची लांबलचक धावपट्टी. या माध्यमातून भारताला एकाचवेळी मध्य आशिया, चीन, अफगाणिस्तान, इराण, पीओके, पाकिस्तान या सर्वांवर नजर ठेवणे शक्य होणार होते. एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, मध्य आशिया ही एक मोठी बाजारपेठ आहे; परंतु भारताचा त्याच्याशी थेट कनेक्ट नाही. त्यामुळे मध्य आशियासोबतचा भारताचा 8 ते 10 अब्जचा व्यापार हा रस्तेमार्गाने न होता हवाईमार्गाने होतो. त्यामुळेच आपण इराणच्या चाबहार बंदराचे व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळवले आहे. मध्यंतरी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर निर्बंध आणले होते. त्यामुळे काहीसे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते; पण नुकतेच ट्रम्प यांनी या बंदराच्या विकासासाठी 6 महिन्यांची मुदत दिली आहे. चाबहारच्या माध्यमातून इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया अशी रेल्वेलाईन विकसित करण्याचेही भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
यामागचे उद्दिष्ट म्हणजे मध्य आशियाच्या बाजारपेठेत भारताला अधिकाधिक शिरकाव हवा आहे. मध्य आशिया हा खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध प्रांत आहे. त्यामुळे हा भाग आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. मध्य आशियातून भारतामध्येे मोठ्या प्रमाणावर लोक वैद्यकीय उपचारांसाठी येत असतात. भारताची मध्य आशियाला होणारी जेनेरिक औषधांची निर्यातही मोठी आहे. त्यामुळे आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक द़ृष्टिकोनातून मध्य आशियाशी जोडले जाणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. विशेषतः पीओकेचे क्षेत्र ताझिकिस्तानशी जोडलेले असल्याने 2002 मध्ये भारताने अयनी एअरबेस विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी 20 वर्षांचा एक करार भारताने ताझिकिस्तानसोबत केला.
या 20 वर्षांत 100 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केली आणि त्या माध्यमातून हा एअरबेस विकसित केला. हा पैसा भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून खर्च केला गेला. अयनी एअरबेसच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील करार 2022 मध्ये संपुष्टात आला. आता 2025 मध्ये परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने एका पत्रकाद्वारे भारताने या एअरबेसवरून पूर्णतः बाहेर पडल्याचे जाहीर केले आहे. यामागचे एक कारण म्हणजे ताझिकिस्तानने या कराराला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला, हे आहेच शिवाय दुसरे कारण म्हणजे याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागत होता. याखेरीज एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हा करार केला तेव्हाची आणि आताची स्थिती यामध्ये बराच फरक पडलेला आहे. त्यावेळी भारत शांघाय सहकार्य संघटनेचा सदस्य नव्हता; पण 2017 मध्ये भारत या संघटनेचा सदस्य बनला. त्यामुळे भारताची मध्य आशियातील उपस्थिती आता वाढलेली आहे. तिसरी बाब म्हणजे रशियाचा त्यावेळी ताझिकिस्तानात एकही एअरबेस नव्हता; मात्र रशियाने ताझिकिस्तानमध्ये एक मोठा एअरबेस विकसित केला आहे. त्यामुळे रशियाची तेथील उपस्थिती वाढलेली आहे.
रशिया हा भारताचा खंदा समर्थक असणारा आणि पारंपरिक मित्र देश आहे. त्यामुळे एकाच भागात दोन मित्रदेशांचे समांतर एअरबेस असणे संयुक्तिक ठरणारे नाही, हाही एक मुद्दा भारताने या एअरबेसवरून माघार घेण्यामागे असू शकतो. तसेच चीनचीही यामध्ये भूमिका असू शकते. कारण, चीनला युरोपशी जोडले जाण्यासाठी ताझिकिस्तानवरील नियंत्रण गरजेचे आहे. तथापि, मध्य आशियाई देशांसोबत भारताचे कलेक्टिव्ह स्ट्रक्चर तयार होण्याच्या शक्यता आहेत. त्यामुळे अयनीची पूर्वीइतकी गरज भारताला राहिलेली नाही. असे असले, तरी भारताची येथून एक्झिट झाल्यानंतर निर्माण झालेली पोकळी चीन किंवा रशियाकडून भरून काढली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अयनी एअरबेस बंद झालेला असला, तरी मध्य आशियाई देशांसोबत भारताचे आर्थिक, व्यापारी संबंध घनिष्ठ बनलेले आहेत. तसेच भारत आणि मध्य आशियाचे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक बंधही घट्ट आहेत. भारत या देशांना केवळ शस्त्रसाम्रगीचा पुरवठाच नव्हे, तर लष्करी प्रशिक्षणही देत आहे. तसेच तेथे मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्पही राबवत आहे. त्यामुळे मिलिटरी बेस बंद झाल्याने या देशांवरचा भारताचा प्रभाव कमी झाला, असे आजिबात म्हणता येणार नाही. भारत-मध्य आशियाचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आणि आर्थिक व व्यापारी संबंध येत्या काळातही अधिकाधिक घनिष्ठ होत जाणार आहेत.
