डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच अमेरिका-इराणमध्ये लष्करी हस्तक्षेप करतील असे संकेत आहेत. ट्रम्प यांनी इराणकडून वस्तू व सेवांची आयात करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे.
इराणमधील अंतर्गत संघर्ष काही केल्या शमण्याचे नाव घेत नाही. तिथे आर्थिक समस्या वाढल्या, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती 70 टक्क्यांनी वाढल्या आणि अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधापाठोपाठ संयुक्त राष्ट्रांनीही इराणवर निर्बंध लादले. तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार. इराणच्या राज्यकर्त्यांनी यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केले होते. चीन हा इराणचा सर्वांत मोठा खरेदीदार. 2022 ते 2025 पर्यंत इराणमध्ये उत्पादित एकूण तेलापैकी जवळपास 90 टक्के तेल चीन खरेदी करत होता. या तेलापोटी अब्जावधी डॉलर्स चीनने इराणला दिले; मात्र गतवर्षी संयुक्त राष्ट्राने इराणवर निर्बंध घातल्यानंतर चीनने एकाएकी त्यांच्याकडून होणारी तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या कमी केली.
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या. त्याही यथावकाश कमी होत गेल्या. याचा परिणाम इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय प्रतिकूल आणि नकारात्मक होत गेला. या आर्थिक संकटांमुळेच इराणमधील नोकरदार, व्यावसायिक, दुकानदार, विद्यार्थी-महिला रस्त्यावर उतरले आणि 40 पैकी जवळपास 35 परगण्यांमध्ये जनतेने उठावाची भूमिका घेतली. आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न शासनाकडून झाल्याने ते चिघळले. या दडपशाहीमध्ये 3000 हून अधिक लोकांचा जीव गेला. हजारो लोकांना तुरुंगामध्ये डांबले. असे असूनही अयातुल्ला खामेनी राजवटीने निदर्शकांविरुद्ध हिंसेचा मार्ग सोडलेला नाही.
‘इराणी लोकांनी तेथील सरकारवर कब्जा करावा, संस्था ताब्यात घ्याव्यात, मी तुमच्यासोबत आहे... लवकरच मी इराणमध्ये हस्तक्षेप करणार आहे...’ अशा आशयाची उघड चिथावणी देणारी वक्तव्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यामुळे सबंध आखातात आणि जगभरात चिंतेचे काहूर माजले. अमेरिकेने तशा प्रकारच्या लष्करी हालचालीही सुरू केल्या. इराणमध्ये 1977 पासून असणारी खामेनींची राजवट उलथवून टाकायची, तेथे सत्तांतर घडवून आणायचे आणि अमेरिका पुरस्कृत शासक, विशेष करून रझा पहलवी यांचे सरकार प्रस्थापित करायचे यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर पडद्यामागे घडामोडी घडताहेत.
रझा पहलवी हे 1979 पूर्वी ज्या शाह पहलवींचे सरकार इराणमध्ये होते त्यांचे पुत्र. सध्या ते लंडनमध्ये असून अमेरिका त्यांना परत आणण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि कोणत्याही क्षणी इराणमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप होऊ शकतो अशी स्थिती आहे. खरोखरच तसे झाले, तर एक मोठा आण्विक संघर्ष घडून येण्याच्या शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण, अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेला लष्करी हस्तक्षेप आणि इराणमधील संभाव्य लष्करी कारवाई यामध्ये जमीन अस्मानचा फरक आहे.
व्हेनेझुएला हा एक छोटा देश असून त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे नाहीत; पण इराण हा अण्वस्त्रधारी देश आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर रशिया व चीनने केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. कारण, तेथे अमेरिकेचा वरचष्मा आहे; पण इराणचे भौगोलिक स्थान हे मध्यभागी आहे. त्यामुळे इराणवर अमेरिकेने लष्करी हल्ला केला, तर ते थेट रशियाला आव्हान असणार आहे. इराण आणि रशियाची सीमारेषा संलग्न आहे. दुसरीकडे चीनची प्रचंड मोठी गुंतवणूक इराणमध्ये आहे. त्यामुळे अमेरिकेने इराणविरोधात कारवाई केलीच, तर रशिया व चीन हे दोघेही त्या संघर्षात थेट उडी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
इराणकडून इस्रायलवर अण्वस्त्र हल्ला केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर सबंध पश्चिम आशियाई इस्लामिक जग पेटून उठण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास त्याचा पहिला परिणाम जागतिक तेलबाजारात दिसून येईल. अमेरिका-इराण यांच्यात प्रत्यक्ष लष्करी युद्ध पेटले, तर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकतात. तेलाच्या भावातील या उसळीने भारतासह अनेक विकसनशील, गरीब देशांना प्रचंड मोठी आर्थिक झळ बसू शकते. जागतिक बाजारात एक डॉलरने क्रूड ऑईलचे भाव वधारल्यास आपल्याला प्रतिवर्षी 1 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड मोठा फटका बसतो. भारत गेल्या तीन वर्षांपासून रशियाकडून तेलाची आयात करत होता. हे तेल 29 टक्के सवलतीच्या दरामध्ये मिळत होते; परंतु 50 टक्के टॅरिफ आकारणीनंतर 500 टक्के टॅरिफची धास्ती दाखवल्यानंतर भारताने रशियाकडून होणारी तेलाची आयात प्रचंड प्रमाणात कमी केली.
तत्पूर्वी आपण इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर करत होतो; परंतु तिथेही अमेरिकेने दबाव आणत मोडता पाय घातला आणि ही तेलाची आयात पूर्णपणे थांबली. व्हेनेझुएलाबाबतही तेच घडले. या सर्वांमुळे इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती आणि कतार हे चार देश भारताचा तेल आयातीसाठीचा मुख्य स्रोत राहणार आहेत. तशातही इराणवर अमेरिकेने हल्ला केला, तर तेलाचे भाव गगनाला भिडण्याची भीती आहे. भारत हा आशिया खंडातील चीननंतरचा सर्वांत मोठा तेलाचा आयातदार देश आहे. आपल्या गरजेपैकी 75 टक्के तेलाची आयात भारताला करावी लागते.
साहजिकच या तेल दरवाढीचे संकट भारतासाठी मोठा आर्थिक फटका देणारे ठरू शकते. भारताची तेल साठवणूक क्षमता कमी असल्याने फार काळ आपण कमी दरातील तेल खरेदीच्या जोरावर तग धरून राहू शकत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आजघडीला भारतातील 60 लाखांहून अधिक नागरिक आखातामध्ये वास्तव्यास आहेत. अस्थिरता आणि युद्ध संघर्षाच्या काळात नेहमीच या नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न जटिल बनतो. त्यांना मायदेशी आणण्याचे आणि पुनर्वसन करण्याचे आव्हान उभे राहते. म्हणूनच मध्य आशिया, पश्चिम आशियामध्ये नेहमी शांतता राहिली पाहिजे, ही भारताची भूमिका राहिली आहे.
ट्रम्प यांनी आणखी एक बॉम्ब टाकला असून इराणकडून वस्तू व सेवांची आयात करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ आकारण्याची घोषणा केली. सद्यस्थितीत भारत-इराण यांच्यातील व्यापार 2 अब्ज डॉलर इतका आहे. भारताकडून इराणला होणाऱ्या निर्यातीमध्ये अन्नपदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, शेतमाल, मत्स्योत्पादन आणि मीठ यांचा वाटा मोठा आहे. या सर्वच घटकांशी जोडलेला मोठा श्रमिकवर्ग भारतात आहे; पण इराणसोबतचा व्यापार थांबवला नाही, तर अमेरिकेकडून 75 टक्के टॅरिफ आकारले जाऊ शकते. दुसरीकडे हा व्यापार पूर्णतः खंडित झाल्यास या क्षेत्रातील श्रमिकवर्गावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळू शकते. एकंदरीतच, अमेरिका आणि इराण हा संघर्ष भारतासाठी चिंता वाढवणारा ठरणार आहे.
