पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
ग्रामसभेच्या बैठकींमध्ये गावकऱ्यांचा सहभाग कमी होत चालला आहे. अनेक गावांमध्ये लोक बैठकीला जातच नाहीत किंवा गेले, तर सही किंवा अंगठा करून परत येतात.
स्वातंत्र्यानंतर पंचायतराज व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. भारतीय राज्यघटनेची १९९२ मध्ये झालेली ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आणि ग्रामसभेला ग्रामीण लोकशाहीचा केंद्रबिंदू म्हणून अधिकृत मान्यता प्राप्त झाली. या दुरुस्तीनुसार ग्रामसभा म्हणजे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील मतदार यादीत नाव असलेल्या सर्व नागरिकांची सभा. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, विकास आराखड्यांना मंजुरी देणे, लाभार्थ्यांची निवड, सामाजिक लेखापरीक्षण आणि स्थानिक उत्तरदायित्व निश्चित करणे अशी अनेक महत्त्वाची कार्ये ग्रामसभेकडे सोपविण्यात आली.
कागदोपत्री पाहिले, तर ग्रामसभेकडे असलेले अधिकार लक्षणीय आहेत. गावाचा विकास आराखडा तयार करणे, विविध सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड करणे, ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देणे, विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, निधीच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करणे आणि स्थानिक गरजांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, अशी अनेक महत्त्वाची कामे ग्रामसभेच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच ग्रामसभा केवळ चर्चा करण्याचे व्यासपीठ नाही, तर गावाच्या कारभारावर लोकांनी ठेवलेले लोकशाही नियंत्रण आहे; परंतु घटनात्मकदृष्ट्या इतकी सक्षम असलेली ही संस्था प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र अपेक्षित परिणाम घडवून आणण्यात अनेक ठिकाणी अपुरी पडताना दिसते.
ग्रामसभेच्या प्रभावी कामकाजासाठी प्रत्येक राज्याने बैठकीतील किमान उपस्थिती म्हणजेच 'कोरम' निश्चित केला आहे. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये लागू असलेल्या 'पेसा' कायद्यानुसार तर ग्रामसभेला अधिक व्यापक अधिकार देण्यात आले असून, अनेक ठिकाणी महिलांची अनिवार्य उपस्थितीही बंधनकारक करण्यात आली आहे. वार्षिक अर्थसंकल्प, विकास आराखडे, खर्चाचा तपशील किंवा विविध योजनांना मंजुरी देताना या नियमांचे पालन आवश्यक असते. सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर ग्रामस्थांना बैठकीत सहभागी करून घेण्याची जबाबदारीही सोपविण्यात आली आहे.
इतके सगळे नियम असूनही आजची मोठी समस्या ही आहे की, ग्रामसभेच्या बैठकींमध्ये गावकऱ्यांचा सहभाग हळूहळू कमी होत चालला आहे. अनेक गावांमध्ये लोक बैठकीला जातच नाहीत आणि जे जातात ते केवळ सही किंवा अंगठा करून परत येतात. लोकशाहीचा हा मुख्य पाया लोकांच्या उदासीनतेमुळे कमकुवत होताना दिसत आहे. अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा ही लोकशाहीची प्रक्रिया न राहता औपचारिकता बनत चालल्याचे दिसून येते. परिणामी, निर्णय काही मोजक्या लोकांच्या चर्चेतून होतात आणि व्यापक लोकसहभागाची संकल्पनाच दुय्यम ठरते. या बदलामागील कारणे केवळ उदासीनतेपुरती मर्यादित नाहीत. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज संस्थेने देशातील सुमारे ४०० ग्रामपंचायतींमध्ये केलेल्या अभ्यासातून याचे वास्तव स्पष्ट होते. 'लो पार्टिसिपेशन इन ग्रामसभा अक्रॉस स्टेटस अँड युनियन टेरिटरीज' नावाचा हा अहवाल ३० जून २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम आणि पंचायतराज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. सुमारे ७,७९० नागरिकांच्या सहभागातून तयार झालेल्या या अहवालानुसार, ग्रामसभेपासून दूर राहण्यामागे सर्वांत मोठे कारण आर्थिक आहे. सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी रोजंदारी किंवा शेतीची कामे सोडून बैठकीसाठी वेळ काढणे शक्य नसल्याचे सांगितले. दिवसाची मजुरी गमावून बैठकीत बसण्याइतकी आर्थिक मोकळीक अनेक ग्रामीण कुटुंबांकडे नसते. लोकशाहीतील सहभाग आणि उपजीविकेची गरज यांच्यातील संघर्ष येथे स्पष्टपणे दिसून येतो. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे माहितीचा अभाव. अनेकांना ग्रामसभा नेमकी काय करते, तिथे घेतलेले निर्णय त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर कसा परिणाम करतात किंवा त्यांना कोणते अधिकार आहेत, याची पुरेशी कल्पना नसते. प्रशासनाकडून बैठकीची माहिती दिली जाते; परंतु अनेकदा ती केवळ औपचारिक सूचना देण्यापुरतीच मर्यादित राहते. जनजागृतीचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न होत नाही. त्यामुळे ग्रामसभा ही नागरिकांच्या आयुष्याशी थेट जोडलेली प्रक्रिया आहे, ही जाणीवच अनेकांपर्यंत पोहोचत नाही.
याशिवाय, रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांची वाढती संख्या, तरुणांचा घटता सहभाग आणि महिलांची मर्यादित उपस्थिती हीदेखील चिंतेची बाब आहे. ग्रामीण समाजात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडत असताना ग्रामसभेची कार्यपद्धती मात्र अनेक ठिकाणी जुन्याच चौकटीत अडकून राहिली आहे. त्यातच वारंवार त्याच समस्या मांडल्या जातात; परंतु त्यावर ठोस निर्णय होत नाहीत किंवा झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही, असा अनुभव ग्रामस्थांना येतो. त्यामुळे ग्रामसभेला जाऊन काहीच बदलत नाही, ही भावना अधिक बळावत आहे. लोकांचा विश्वास कमी होणे हे कोणत्याही लोकशाही संस्थेसाठी धोक्याचे लक्षण मानावे लागेल.
ग्रामसभा प्रभावी करायची असेल, तर केवळ बैठका घेणे पुरेसे ठरणार नाही. बैठकीतील चर्चेचे विषय लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असले पाहिजेत. पाणीपुरवठा, शेती, रोजगार, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वनहक्क, सामाजिक सुरक्षा अशा प्रत्यक्ष प्रश्नांवर ग्रामस्थांची मते विचारात घेतली गेली, तरच लोकांचा सहभाग वाढेल. निर्णय प्रक्रिया खुली आणि सर्वसमावेशक असणे, तसेच बैठकीत मंजूर झालेल्या कामांचा वेळेत पाठपुरावा होणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ग्रामसभेत घेतलेला निर्णय पुढे नेमका कुठपर्यंत पोहोचला, याचा नियमित आढावा नागरिकांसमोर मांडला गेला, तर विश्वासाची पायाभरणी मजबूत होऊ शकते.
विशेषतः 'पेसा' क्षेत्रांमध्ये ग्रामसभेला अधिक अधिकार देण्यात आले असले, तरी त्यांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रशासन, स्थानिक प्रतिनिधी आणि समाजसंस्था यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. बैठकीची माहिती केवळ दवंडीपुरती मर्यादित न ठेवता महिला बचत गट, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आणि आशा-आंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. गावकऱ्यांच्या सोयीच्या वेळेनुसार बैठका आयोजित करण्यासारख्या साध्या उपाययोजनांचाही सहभाग वाढविण्यात मोठा वाटा असू शकतो. लोकसहभाग वाढविण्याइतकीच महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता. ग्रामसभेत मंजूर झालेली विकासकामे, त्यासाठी मंजूर निधी, प्रत्यक्ष झालेला खर्च आणि कामांची सद्यस्थिती याची माहिती गावाच्या चावडीवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नियमितपणे प्रदर्शित झाली, तर सामाजिक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल. नागरिकांना माहिती मिळाल्यास प्रश्न विचारण्याची सवय निर्माण होते आणि उत्तरदायित्वही वाढते. लोकशाहीची खरी ताकद याच प्रक्रियेत दडलेली आहे.
भारताच्या विकासाचा मार्ग गावांतून जातो, ही भूमिका अनेक दशकांपासून मांडली जाते; मात्र त्यासाठी विकास योजनांवर स्थानिक समाजाचे स्वामित्व निर्माण झाले पाहिजे. ग्रामसभा ही केवळ कायद्याने अस्तित्वात असलेली संस्था न राहता गावाच्या सार्वजनिक जीवनाचा केंद्रबिंदू बनली, तरच ग्रामीण लोकशाहीला नवे बळ मिळेल. कारण, सक्षम ग्रामसभा हीच अधिक उत्तरदायी प्रशासन, अधिक जागरूक नागरिक आणि अधिक सशक्त लोकशाहीची हमी असते. अशा लोकसहभागातूनच आत्मनिर्भर गाव आणि त्यावर उभारलेला सक्षम भारत घडू शकतो.
