महेश झगडे, माजी ‘एफडीए’ आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी दारूचे सेवन केल्याने २० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. याचे कारण ‘मिथाईल अल्कोहोल’ची होणारी भेसळ. ती रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. वरिष्ठ पातळीवरून कडक नियंत्रण येत नाही, तोपर्यंत हे गैरप्रकार थांबणार नाहीत.
दारू किंवा मद्य हा राज्याच्या उत्पन्नाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा हिस्सा राहिला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) तसेच मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) यांच्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क हेच शासकीय महसुलाचे प्रमुख साधन मानले जाते. या माध्यमातून मिळणाऱ्या मोठ्या निधीतूनच राज्य शासनाचे विविध खर्च भागवले जातात. मध्यवर्ती शुल्क आकारून मद्याला राज्याच्या साधनसंपत्तीचा भाग समजले जात असले, तरी कोणतेही मद्य आरोग्यास हानिकारक आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मद्य विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालणे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. याचे कारण ज्या राज्यांमध्ये मद्यबंदी लागू केली, तिथे ती केवळ नावापुरतीच उरल्याचे दिसते. गुजरातचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर तिथे मद्य विक्रीवर बंदी असूनही अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणात दारू विकली जाते. पूर्ण बंदी घातल्यास छुप्या मार्गांनी मद्य विक्री सुरू राहिल्यामुळे एकीकडे शासनाचा महसूल तर बुडतोच; पण सोबतच गैरप्रकारांनाही उधाण येते. म्हणूनच जगभरात मद्यबंदीऐवजी, लोकांनी मद्य पिऊ नये, यासाठी प्रबोधन करणे किंवा मद्य पिऊन वाहन चालवू नये, अशा प्रकारचे नियम करण्यावर भर दिला जातो.
महाराष्ट्रात मद्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ॲक्ट १९४९’ हा कायदा आणला गेला. या कायद्याच्या कक्षेत प्रामुख्याने दोन प्रकारची मद्ये येतात. पहिले म्हणजे, डिस्टिलेशन अर्थात बाष्पीभवन करून शुद्ध अर्क काढून तयार केलेले मद्य (ज्याला इथेनॉल म्हणतात). यापासून ‘इंडियन मेड फॉरेन लिकर’ (आयएमएफएल) आणि ‘कंट्री लिकर’ म्हणजेच देशी दारू तयार होते. ‘आयएमएफएल’अंतर्गत व्हिस्की, ब्रँडी, रम, जिन आणि व्होडका यासारखे प्रकार येतात. ते प्रामुख्याने मळी, धान्य किंवा फळांपासून अल्कोहोल तयार करून बनवले जातात. मद्याचा दुसरा प्रकार म्हणजे, बाष्पीभवन न करता केवळ फर्मेंटेशन (आंबवण प्रक्रिया) करून बनवलेली बीअर आणि वाईन. या सर्व प्रकारांवर राज्य उत्पादन शुल्काद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कर लावला जातो.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील घटना देशी दारूशी संबंधित आहे. देशी दारूच्या निर्मितीचे कारखाने, घाऊक विक्री (होलसेल) आणि किरकोळ विक्री, यासाठी वेगवेगळे परवाने दिले जातात. महाराष्ट्रात १९७२ नंतर नव्या किरकोळ मद्य विक्रीच्या दुकानांना परवाने देणे थांबवले आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांचा देश असल्याने नवीन परवाने द्यायचे नाहीत, असे धोरण राज्याने स्वीकारले. त्यामुळे जुनेच परवाने सुरू असून, केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत जुन्या नियमांनुसार कारखान्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात दुकाने थाटण्याची परवानगी दिली गेली.
कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी कमी खर्चात मद्य उपलब्ध करून देणे हा देशी दारू सुरू करण्यामागचा मूळ उद्देश होता. त्यामागचेही कारण म्हणजे पूर्वी रसायने, नवसागर अशा घातक पदार्थांपासून अवैधपणे बनवल्या जाणाऱ्या हातभट्टीच्या दारूमुळे मृत्यू व्हायचे. त्याला पर्याय म्हणून ४०-५० वर्षांपूर्वी देशी दारूचे कारखाने सुरू करण्याचे धोरण आले. या धोरणामुळे हातभट्ट्या बंद होतील, असा उद्देश होता. त्यानुसार हातभट्ट्यांचे प्रमाण बरेच कमी झाले असले, तरी त्या पूर्णपणे नाहीशा झालेल्या नाहीत. वास्तविक, जिल्हा पातळीवर राज्य उत्पादन शुल्कचे अधीक्षक आणि पोलिस प्रशासन यांनी संयुक्तपणे कारवाई करून अशा हातभट्ट्या नष्ट करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि दुर्गम भागात अत्यंत घाणेरड्या वातावरणात मानवी जीवाला घातक असणारी विषारी हातभट्टीची दारू तयार केली जाते.
पुणे आणि मुंबईतील छाया बार किंवा मालवण येथे घडलेल्या विषारी दारूच्या घटना केवळ हातभट्टीमुळे घडलेल्या नाहीत, तर त्या शासनमान्य देशी दारूच्या दुकानांमधून विकल्या गेलेल्या मद्यामुळे घडल्या आहेत. शासनमान्य दुकानात असे घडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ‘मिथाईल अल्कोहोल’ची होणारी भेसळ. पिण्यायोग्य मद्यात ‘इथाईल अल्कोहोल’ (इथेनॉल) असते, तर औद्योगिक वापरासाठी असणारे ‘मिथाईल अल्कोहोल’ हे अत्यंत विषारी रसायन आहे. इतर उत्पादनांच्या प्रक्रियेत उप-उत्पादन (बाय-प्रॉडक्ट) म्हणून तयार होणारे ‘मिथाईल अल्कोहोल’ अत्यंत स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होते. अधिक नफा कमावण्याच्या हव्यासापोटी काही किरकोळ विक्रेते ऑनलाईन किंवा इतर मार्गांनी हे ‘मिथाईल अल्कोहोल’ मिळवून देशी दारूमध्ये मिसळतात. याचे सेवन केल्याने माणसाचे डोळे जाणे, किडनी निकामी होणे आणि मृत्यू ओढवणे, असे गंभीर प्रकार घडतात.
या जीवघेण्या भेसळीला रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. मद्याच्या निर्मितीपासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबईत बसणारे आयुक्त, प्रत्येक जिल्ह्यातील अधीक्षक आणि निरीक्षक कार्यरत असतात. मंत्रालयात या विभागाचे मंत्री आणि सचिव असतात. या संपूर्ण शासकीय साखळीने देशी दारूच्या दुकानांमध्ये केवळ ‘इथाईल अल्कोहोल’युक्त मद्य विकले जाईल आणि त्यात ‘मिथाईल अल्कोहोल’ची भेसळ होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पोलिसांच्या गुप्तवार्ता विभागाला अवैध धंद्यांची माहिती असते, त्यामुळे त्यांचीही जबाबदारी मोठी आहे. अवैध धंद्यांच्या बदल्यात चालणारे हप्ते हे उघड गुपित असून, जोपर्यंत वरिष्ठ पातळीवरून यावर कडक नियंत्रण येत नाही, तोपर्यंत हे गैरप्रकार थांबणार नाहीत.
या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासन हा तिसरा महत्त्वाचा विभाग येतो. केंद्र शासनाने २०१८ मध्ये अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत मद्याच्या शुद्धतेबाबत नियम लागू केले. मद्यामध्ये ’ॲसिटाल्डिहाईड’सारखी घातक तत्त्वे किती प्रमाणात असावीत याची मर्यादा ठरवून दिली आहे. देशी दारूच्या बाबतीत ‘मिथाईल अल्कोहोल’चे प्रमाण प्रति १०० लिटरमध्ये 50 ग्रॅमपेक्षा जास्त असू नये, असा कडक नियम आहे. या मर्यादेबाहेर ‘मिथाईल अल्कोहोल’ आढळल्यास ते शरीरासाठी घातक ठरते. हा नियम लागू झाल्यानंतर ‘एफडीए’ने महाराष्ट्रात देशी दारूच्या दुकानांमधून किती नमुने गोळा केले आणि त्यांची तपासणी केली, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निष्काळजीपणाला उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिसांइतकाच ‘एफडीए’देखील जबाबदार आहे.
थोडक्यात सांगायचे, तर बेकायदेशीरपणे पैसा कमावण्याचा व्यावसायिकांचा हेतू आणि त्याला साथ देणारी भ्रष्ट शासकीय यंत्रणा, यामुळेच हे बळी जात आहेत. जोपर्यंत कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. राजकीय विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे उत्पादन शुल्कमंत्र्यांच्या जबाबदारीवर ठोस प्रश्न उठवताना दिसत नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची थातूरमातूर कारवाई करून मूळ प्रश्नाला बगल दिली जाते. जोपर्यंत सामान्य जनता याकडे ‘दारूचे बळी’ म्हणून पाहणे थांबवून, ‘प्रशासकीय बळी’ म्हणून व्यवस्थेला जाब विचारत नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेची ही दुर्गती अशीच सुरू राहील.
