प्रसाद पाटील
केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ विधेयक हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या चौकटीत केलेले महत्त्वाचे परिवर्तन मानले जात आहे.
लोकसभेमध्ये हे विधेयक नुकतेच पारित झाले आहे. मनरेगा अस्तित्वात येऊन जवळपास दोन दशके पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले असून, नव्या वास्तवाशी सुसंगत धोरणाची गरज असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात रोजगाराच्या स्वरूपात, कालावधीत आणि अंमलबजावणीच्या रचनेत काही मूलभूत बदल सुचवले आहेत. मात्र, या बदलांमुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी वाढण्याची शक्यता आहे, यावरून वादही निर्माण झाला आहे.
या नव्या योजनेत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबासाठी रोजगार हमीचे दिवस 100 वरून 125 करण्याचा प्रस्ताव आहे. वरवर पाहता हा बदल ग्रामीण भागातील कामाच्या शोधात असलेल्या लोकांसाठी दिलासादायक वाटतो. मात्र, मागील अनुभव पाहिला, तर मनरेगाअंतर्गत प्रत्यक्षात मिळालेला रोजगार सरासरी दरवर्षी सुमारे 50 दिवसांचाच राहिला आहे. म्हणजेच कायद्यात 100 दिवसांची हमी असतानाही अंमलबजावणीत ती पूर्णपणे साध्य झाली नाही. त्यामुळे रोजगार दिवसांची संख्या वाढवणे तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा प्रत्यक्षात पुरेशा प्रमाणात काम उपलब्ध करून दिले जाईल.
नव्या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे तिचे स्वरूप मागणीआधारित न ठेवता निश्चित निधीवर आधारित असणार आहे. मनरेगामध्ये कामाची मागणी झाली की, रोजगार देणे कायदेशीर बंधन होते. नव्या व्यवस्थेत मात्र केंद्र सरकारच्या इतर योजनांप्रमाणेच वार्षिक निधीचे नियोजन आधीच केले जाईल. यामुळे नियोजन आणि अंदाज बांधणी सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे. तथापि, यामुळे प्रत्यक्षात गरज असतानाही रोजगार उपलब्ध होण्यावर मर्यादा येण्याची भीती काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. ही योजना केंद्र प्रायोजित असली तरी तिचा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागला जाणार आहे. आतापर्यंत मनरेगाअंतर्गत राज्यांना साहित्य खर्चाचा 25 टक्के आणि प्रशासकीय खर्चाचा 50 टक्के हिस्सा उचलावा लागत होता. नव्या प्रस्तावानुसार बहुतांश राज्यांना एकूण खर्चाच्या सुमारे 40 टक्के हिस्सा उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र प्रायोजित योजनांचा वाढता विस्तार आणि त्यातून राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर येणारे निर्बंध हा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा पुढे आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त अहवालातही केंद्रीय योजनांच्या भरमसाट संख्येमुळे राज्यांच्या खर्च स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संघराज्यीय रचनेच्या द़ृष्टीने राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खर्चाचे अधिक स्वातंत्र्य मिळणे अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत सोळाव्या वित्त आयोगाने या प्रश्नाकडे कसे पाहिले आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
या नव्या ग्रामीण रोजगार योजनेचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे कृषी क्षेत्रातील श्रम गरजांकडे दिलेले लक्ष. पेरणी आणि कापणीच्या काळात शेतीसाठी पुरेसा मजूर उपलब्ध व्हावा, यासाठी राज्यांना वर्षातून एकूण 60 दिवसांपर्यंत रोजगार योजना स्थगित ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे शेतीकामासाठी योग्य मोबदल्यावर मजूर मिळण्यास मदत होऊ शकते. एकूणच पाहता, प्रस्तावित कायद्यात काही सुधारक तर काही वादग्रस्त तरतुदी आहेत. कोव्हिड महामारीच्या काळात मनरेगाने ग्रामीण भागाला मोठा आधार दिला होता. सध्या या योजनेअंतर्गत कामाच्या मागणीत घट दिसत आहे, हा सकारात्मक संकेत मानला जाऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन धोरण म्हणून केवळ रोजगार हमी योजनांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. धोरणकर्त्यांचे लक्ष चांगल्या वेतनाच्या, टिकाऊ रोजगारनिर्मितीकडे वळणे गरजेचे आहे.
