मयुरेश वाटवे
रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला आहे.
राजकारणात सहा महिने हा फार मोठा काळ असतो आणि गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात, जिथे निवडणुकीला केवळ तीन महिने उरले आहेत, तिथे तर सहा महिने म्हणजे जीवनमरणाचा प्रश्न. रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे माजी प्रमुख मनोज परब यांनी जेव्हा पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वासह अध्यक्षपदाचा राजीनामा देत राजकीय संन्यासाची घोषणा केली, तेव्हा अनेकांना धक्का बसला होता. आणि आता अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांचे मतपरिवर्तन झाले असून ते २२ नोव्हेंबर रोजी कमबॅक करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
ते गेले तेव्हा पक्षात दोन गट होतेच. आज ‘आरजी’ची उघडउघड दोन शकले झाली आहेत. दोन्ही गट आपणच मूळ पक्ष असल्याचे सांगत आहेत. बुधवारी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण बैठकीत मनोज परब गटाचे अजय खोलकर यांची सही ग्राह्य धरण्यात आली. आमदार वीरेश बोरकर गटाच्या अध्यक्ष शविना नाईक-शिरोडकर यांची सही स्वीकारण्यात आली नाही. त्यामुळे या गटासाठी हा चिंतेचा विषय आहे; मात्र हा विषय केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सोपवल्याने राज्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसची झाली, तशीच या पक्षाची अवस्था झाली आहे.
मनोज परब यांच्या कमबॅकने परिस्थितीत नेमका काय फरक पडणार आहे? राजीनाम्याचा त्यांचा निर्णय तेव्हा अपरिपक्व म्हटला गेला होता. त्यांच्या कमबॅकबाबतही काही वेगळे म्हटले जाईल, असे वाटत नाही; पण कोण काय म्हणतो याची पर्वा न करणे हाच या पक्षाचा यूएसपी आहे. आमदार वीरेश बोरकर सध्या विधिमंडळ पक्षाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे अधिकृत चिन्ह आणि पक्षाची अधिकृत मान्यता आहे, असा त्यांचा दावा आहे. बोरकर यांनी काँग्रेसशी युतीची बोलणीही पुढे नेली आहेत. निवडणुकीला तीन महिने असताना मनोज परब पक्षात कमबॅक करून खरा पक्ष कोण आणि चिन्ह कोणाचे याची लढाई लढणार आहेत का? पुढचे दीड-दोन महिने याच लढाईत गेले, तर निवडणूक लढवायची कधी? उमेदवार निवडायचे कधी? प्रचार करायचा कधी? ‘आरजी’ने खूप वेळ आधीच वाया घालवला आहे.
२०२२ च्या निवडणुकीत या पक्षाने राज्यभरात जवळपास १० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळवली होती. नवा पक्ष, पैसा नाही, मोठी संघटना नाही. अशावेळी १० टक्के मते मिळवणे म्हणजे मोठी क्रांती होती. खरे तर २०२७ च्या निवडणुकीने तिथून टेक ऑफ घ्यायला हवा होता. आमदार संख्या एकवरून किमान पाचवर न्यायचे लक्ष्य ठेवायला हवे होते; पण पक्षातच दुफळी माजल्याने मतदारही गोंधळात पडले आहेत.
वीरेश बोरकर गटाने काँग्रेसशी युतीची बोलणी सुरू केली आहेत आणि त्यांनी तब्बल सोळा जागांची मागणी केली आहे. त्यांना एवढ्या जागा देणे काँग्रेसला परवडणारे नाही. काँग्रेस एखाददुसरी जागा देऊ शकेल; पण मनोज परब गटाने ही युती मान्य नसल्याचे जाहीर केले आणि आमचाच पक्ष खरा, असे सांगितले, तर काँग्रेस काय करणार? किंवा मनोज गटाने एकाच मतदारसंघात स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केले, तर ‘आरजी’ची मते विभागली जातील आणि काँग्रेस-आरजी युतीचा उद्देशच फसेल. मनोज परब यांच्या परतण्याने पक्ष एक होणार नसेल, पुन्हा त्याच कुरघोड्या होणार असतील, तर ‘आरजी’ला या निवडणुकीची बस चुकली आहे. अर्थात, त्यांना गांभीर्याने जिंकण्यासाठी निवडणुका लढवायच्या असतील तर..!