मयुरेश वाटवे
२०२७ मध्ये आदिवासींना आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगत असताना आदिवासी नेत्यांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रेरणा दिन कार्यक्रमात तशी घोषणा केली आहे. आदिवासी शिष्टमंडळाशी झालेल्या भेटीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी १५ दिवसांत निर्णय घेतो, असे आश्वासन दिले होते. ती मुदत उलटून गेली आहे. त्यामुळे आदिवासी नेते अस्वस्थ आहेत.
गोव्यातील आदिवासी आरक्षणासंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेऊ, या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आश्वासनाची मुदत टळून गेली आहे. या काळात कोणतेही सकारात्मक आश्वासन मिळालेले नाही. यंदा प्रेरणा दिन कार्यक्रमात सर्व आदिवासी नेते एकत्र आले होते. एकमेकांत फारसे सख्य नसलेले आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर व माजी मंत्री गोविंद गावडे या दोन्ही भाजप नेत्यांनी समाजासाठी एकत्र यायचे ठरवले. प्रेरणा दिन कार्यक्रमात आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळावे याचा पुनरुच्चार झाला. सत्तेत अधिकचा वाटा मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीतच आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळेल अशी घोषणा केली. त्या पाठोपाठ त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले. त्यांनी १५ दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने आदिवासी नेत्यांत अस्वस्थता आहे.
आदिवासी समाजाला १५ टक्के आरक्षण अपेक्षित असले, तरी २०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्यात आदिवासींची संख्या १० टक्केच आहे. त्यामुळे दहा टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ४० सदस्यीय गोवा विधानसभेत ४ जागा आदिवासींसाठी राखीव होतील. आदिवासी लोकसंख्येनुसार प्रियोळ, केपे, सांगे आणि काणकोण हे मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात; मात्र या मतदारसंघांत नुवे किंवा कुडतरी मतदारसंघाचाही समावेश होऊ शकतो. हे मतदारसंघ राखीव झाल्यास पेयजलमंत्री सुभाष फळदेसाई (सांगे मतदारसंघ) व माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर (केपे मतदारसंघ) यांना वेगळे मतदारसंघ शोधावे लागणार आहेत. प्रियोळ मतदारसंघात गोविंद गावडे व काणकोणमध्ये रमेश तवडकर हे भाजपचे आमदार आहेत. सध्या गोव्यात एकही जागा आदिवासींसाठी राखीव नाही; मात्र सरकार पक्षात चार आमदार आदिवासी आहेत. पेडणे मतदारसंघ एससीसाठी राखीव आहे.
गोव्याची आदिवासी लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १,४९,२७५ म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के आहे; मात्र एससी लोकसंख्या केवळ २५,४४९ असूनही त्यांना एक जागा राखीव आहे, तर आदिवासींना एकही नाही. यामुळेच गेल्या २० वर्षांपासून गावडा, कुणबी, वेळीप समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते मात्र ही अंमलबजावणी २०२७ पूर्वी कठीण आहे. कारण, जनगणना २०२७ मध्ये होणार असून सीमांकन आयोगाचे काम किमान चार वर्षे चालते. त्यामुळे आरक्षण २०३२ मध्येच लागू होईल, असा अंदाज आहे; मात्र आदिवासी समाजाने ‘२०२७ मध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण हवे’ अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही त्यांना तसे आश्वासन दिले आहे.
गावडा, कुणबी, वेळीप यांच्या समवेत धनगर समाजाचाही आदिवासींत समावेश करावा असा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. या समाजाचे नेते बाबू कवळेकर यांनी वारंवार ही मागणी लावून धरली आहे. अगदी अलीकडेही राज्यभर सभा घेऊन त्यांनी जागृती केली. शिष्टमंडळासह केंद्रीय नेत्यांना भेटले; पण केंद्राने ही मागणी फेटाळून लावली. धनगर समाजाला आरक्षण मिळाले असते, तर केपे मतदारसंघात कवळेकर यांना त्याचा लाभ झाला असता. नुवे हा ख्रिस्तीबहुल मतदारसंघ आजपर्यंत कधीच भाजपला मिळालेला नाही. २०२२ मध्ये काँग्रेसमधून जे आठ आमदार भाजपमध्ये गेले, त्यात नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांचाही समावेश आहे. त्यांना सुरुवातीला मंत्रिमंडळातही स्थान देण्यात आले होते; मात्र नंतर त्यांना डच्चू देऊन दिगंबर कामत यांची वर्णी लावण्यात आली. सिक्वेरा भाजपच्या उमेदवारीवर नुवे मतदारसंघात निवडून येऊच शकत नाहीत. त्यामुळे एक तर त्यांना राजकारण संन्यास घ्यावा लागेल किंवा इतर पक्षातून लढावे लागेल. हा मतदारसंघ काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. आदिवासींत अस्वस्थता असली, तरी आरक्षण नाही मिळाले, तर चार मतदारसंघांत आदिवासी नेत्यांनाच उमेदवारी देण्याचा मार्ग भाजप पत्करू शकतो; मात्र आदिवासींना त्यांचा हक्क हवा आहे. तो मिळणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
