मुरलीधर कुलकर्णी
‘हलाल’ प्रमाणपत्र म्हणजे नेमके काय? त्याचे निकष काय? या गोष्टींमागील व्यावसायिक अनिवार्यता, धार्मिक पैलू आणि कायदेशीर बाजू काय आहेत? यांचे प्रबोधनपर विश्लेषण करणे गरजेचे बनले आहे.
आखाती देशांतील निर्यातीसाठी अनिवार्य असलेले ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देशातील अनेक औषध व खाद्यान्ननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी घेतलेले आहे; पण यावरून अनेकदा वाद होऊन या कंपन्यांची व्यावसायिक कोंडी होते. या वादाला धार्मिक स्वरूप प्राप्त झाल्याने ग्राहकांतही संभ्रम निर्माण होतो. सुरुवातीला केवळ मांसाहारी उत्पादनांपुरती मर्यादित असणारी ही संकल्पना आखाती देशांच्या आग्रही भूमिकेमुळे आता दूध, तूप, मसाले, औषधे, कॅप्सूल आणि सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत पोहोचल्याने अशा पदार्थांची निर्यात करणाऱ्या कंपन्या अडचणीत येतात. जागतिक बाजारपेठेचे अर्थकारण आणि निर्यातीच्या अटींशी याचा जवळचा संबंध आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या दृष्टीने ‘हलाल’ प्रमाणपत्र हा प्रामुख्याने जागतिक अर्थकारणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा भाग आहे. जगातील एकूण लोकसंख्येत मुस्लिम ग्राहक २५ टक्क्यांच्या आसपास आहेत. आखाती देश, मलेशिया, इंडोनेशिया यासारख्या देशांमध्ये ‘हलाल’ प्रमाणपत्र नसलेल्या खाद्यपदार्थांच्या आणि औषधांच्या आयातीवर कायदेशीर बंदी आहे.
महाराष्ट्रातून आणि संपूर्ण भारतातून अब्जावधी रुपयांचे दूध, मसाले, मांस आणि औषधे या देशांमध्ये निर्यात होतात. ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमवावी लागू नये आणि जागतिक ग्राहकांचा विश्वास संपादन करता यावा, यासाठी बहुतांश भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या उत्पादनांवर ‘हलाल’ प्रमाणित असा शिक्का मिळवणे अनिवार्य मानतात. अनेक कंपन्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारासाठी एकच पॅकेजिंग वापरत असल्याने, भारतीय बाजारातही ही उत्पादने ‘हलाल’ लोगोसह विकली जातात आणि यातूनच वादाची ठिणगी पडली आहे.
‘हलाल’ संकल्पना
‘हलाल’ हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ ‘वैध’ किंवा ‘इस्लामिक कायद्यानुसार (शरिया) परवानगी असलेले’ असा होतो. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अन्नपदार्थांच्या बाबतीत, संबंधित उत्पादनात डुकराचे मांस किंवा त्याची चरबी नसावी, कोणत्याही स्वरूपात अल्कोहोलचा (मद्य) वापर नसावा, अशी अट असते. मांसाहारी उत्पादनांसाठी कत्तल करताना प्राण्याला क्रूरतेने मारलेले नसावे आणि विशिष्ट धार्मिक पद्धतीने (झिबाह) त्याची कत्तल केलेली असावी, हे याचे मुख्य निकष आहेत.
शाकाहारी पदार्थ, दूध आणि औषधांना प्रमाणपत्राची गरज आहे का?
दूध, फळे, धान्य आणि औषधे नैसर्गिकरीत्या शाकाहारीच असतात. मात्र, आधुनिक प्रक्रियेदरम्यान, साठवणूक करताना किंवा पॅकेजिंग करताना त्यात कोणतेही रासायनिक किंवा प्राण्यांचे अवैध घटक मिसळले गेले नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी या कंपन्यांनाही आखाती देशांत निर्यात करताना असे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. उदाहरणार्थ, औषधांच्या कॅप्सूलचे कव्हर बनवण्यासाठी अनेकदा प्राण्यांच्या चरबीपासून बनणारे ‘जिलेटिन’ वापरले जाते किंवा काही सिरप व औषधांमध्ये अल्कोहोल बेस असतो. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये (चीज, तूप, पावडर) प्रक्रियेदरम्यान बाहेरील अशुद्ध घटक मिसळले नसल्याची खात्री देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र घेतले जाते.
खासगी संस्थांचे शुल्क आणि वादाचे मुख्य केंद्रबिंदू
भारतामध्ये खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेची आणि शुद्धतेची खात्री देण्यासाठी ‘एफएसएसएआय’ (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण) आणि ‘ॲगमार्क’सारख्या सक्षम सरकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. असे असताना, केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या निकषांवर आधारित खासगी संस्थांकडून वेगळे प्रमाणपत्र घेण्याची गरज काय, असा आक्षेप व्यावसायिक आणि सामाजिक संघटनांनी घेतला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतात ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देणारी कोणतीही सरकारी यंत्रणा नाही. हे काम काही खासगी संस्था करतात. या संस्था अर्ज फी, ऑडिट फी आणि लोगो प्रिंटिंग फी या स्वरूपात कंपन्यांकडून प्रतिउत्पादन वार्षिक हजारो रुपयांचे शुल्क आकारतात. मोठ्या कंपन्यांसाठी हा खर्च लाखांच्या घरात जातो. हा अतिरिक्त व्यावसायिक खर्च अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्य ग्राहकांवर लादला जातो, असा मुख्य आक्षेप घेतला जात आहे.
‘ओन्ली फॉर एक्स्पोर्ट’चा पर्याय
या वाढत्या वादामुळे आणि देशांतर्गत विरोधामुळे भारतामधील उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी स्थानिक बाजारात ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर कायदेशीर निर्बंध आणले आहेत. यावर तोडगा म्हणून आता अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी व्यावसायिक कोंडी फोडण्यासाठी मधला मार्ग निवडला आहे. कंपन्या आता केवळ ‘निर्याती’साठी लागणाऱ्या मालाच्या विशिष्ट बॅचसाठीच हे प्रमाणपत्र आणि लोगो घेत आहेत, तर देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी ‘हलाल’ लोगोरहित सामान्य पॅकेजिंग वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
