सुमंत पांडे,
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, माजी संचालक, ‘यशदा’ पुणे
कोल्हापूर-सांगलीचा महापूर नियंत्रणात आणून मराठवाड्याची तहान भागविणारा उजनी-मराठवाडा हा ४० टीएमसीचा प्रकल्प प्रादेशिक संतुलनासाठी महत्त्वाकांक्षी पर्याय ठरू शकतो; मात्र पुढील ५०-६० वर्षांतील तांत्रिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि हवामानविषयक बदलांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर-सांगली भागात येणारा भीषण महापूर आणि मराठवाड्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळ ही महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनातील दोन टोकांची वास्तवता आहे. काही काळापूर्वी कोल्हापूर दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापुराचे अतिरिक्त ४० टीएमसी पाणी कालवे, बोगदे आणि उजनी धरणाच्या माध्यमातून मराठवाड्याकडे वळविण्याची घोषणा केली आहे. या प्रस्तावाला विरोध न करता त्याचा पुढील पाच-सहा दशकांचा तांत्रिक, आर्थिक व पर्यावरणीय विचार करणे आवश्यक आहे.
महापुराचे मूळ कारण
महापुराचे पाणी वळविण्यापूर्वी महापूर का येतो, याचा विचार झाला पाहिजे. २०१९ आणि २०२१ च्या विनाशकारी पुरानंतर जलसंपदा विभागाने नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. समितीने केवळ अतिवृष्टीला दोष न देता नदीपात्राची कमी झालेली वहनक्षमता, गाळ, अतिक्रमणे, पूररेषेचे उल्लंघन आणि धरणांच्या विसर्गाचे नियोजन या मानवनिर्मित व संरचनात्मक कारणांकडे लक्ष वेधले. नदीपात्रातील गाळ आणि अनियंत्रित वनस्पतींमुळे पाण्याचा वेग कमी होतो. जलसंपदा विभागाची निळी पूररेषा २५ वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुरासाठी, तर लाल पूररेषा १०० वर्षांतून एकदा येणाऱ्या पुरासाठी निश्चित केली जाते. या क्षेत्रांतील अतिक्रमणे, बांधकामे आणि महामार्गांचे उंच भराव पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवतात. राधानगरी, कोयना, वारणा आणि चांदोली यांसारख्या धरणांची पातळी झपाट्याने वाढल्यावर होणारा मोठा विसर्गही पुराची तीव्रता वाढवू शकतो. म्हणूनच महापूर नियंत्रणाचा पहिला उपाय केवळ पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे नसून नदीची वहनक्षमता, गाळ व्यवस्थापन, पूररेषेचे संरक्षण, अतिक्रमण नियंत्रण आणि धरणांच्या विसर्गाचे समन्वित नियोजन हा असला पाहिजे.
अलमट्टी आणि आंतरराज्यीय समन्वय
सांगली-कोल्हापूरच्या पुराच्या चर्चेत कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचा बॅकवॉटर प्रभाव महत्त्वाचा आहे. अलमट्टीत ५१९.६० मीटरपेक्षा अधिक पाणी साचल्यास पाण्याचा फुगवटा मागे येऊन कृष्णा-पंचगंगा संगम परिसरावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. कर्नाटकाकडून धरणाची उंची ५२४ मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. त्यामुळे शिरोळ, मिरज आणि आसपासच्या कृषी व निवासी क्षेत्राच्या बुडीत क्षेत्राबाबत चिंता निर्माण होते. कृष्णा पाणी तंटा लवादाने दोन्ही राज्यांच्या पाणीवाटपाची चौकट निश्चित केली आहे. त्यामुळे पूरकाळात अलमट्टीच्या विसर्गाचे समन्वयित नियोजन आणि महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पूर नियंत्रण कक्षांमध्ये रिअल टाईम माहितीची देवाणघेवाण ही अत्यंत महत्त्वाची तांत्रिक गरज आहे.
४० टीएमसी योजनेची व्यवहार्यता
महाराष्ट्र रेझिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत जागतिक बँकेच्या आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याने या योजनेची आखणी केली जात आहे. पुराचे अतिरिक्त पाणी कोल्हापूर-सांगली पट्ट्यातून उपसा करून किंवा बंदिस्त नलिका-बोगद्यांद्वारे उजनी जलाशयापर्यंत आणणे आणि पुढे बोगदे व गुरुत्वाकर्षण कालव्यांद्वारे मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात पोहोचविण्याची संकल्पना आहे. हे अंतर खोरे पाणी हस्तांतरण महाराष्ट्राच्या एकात्मिक जल आराखड्याच्या आणि एमडब्ल्यूआरआरएच्या चौकटीत बसते का, याबरोबरच त्याची दीर्घकालीन आर्थिक व पर्यावरणीय व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक आहे.
कालेश्वरमचा धडा
तेलंगणातील कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प हा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा वस्तुपाठ आहे. प्रकल्पाची मूळ आखणी सुमारे ८० हजार कोटींची होती. ती वाढून १ लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली. मोठा कर्जभार, प्रचंड वीज खर्च, गाळाचे संचयन आणि मेडीगड्डा, अन्नाराम व सुंदिल्ला बॅरेजेसच्या संरचनात्मक समस्यांमुळे या प्रकल्पाच्या आर्थिक व तांत्रिक शाश्वततेवर प्रश्न निर्माण झाले. कॅगच्या अहवालातही आर्थिक परताव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. महाराष्ट्राने यातून धडा घ्यायला हवा. मोठा प्रकल्प म्हणजे कायमस्वरूपी उपाय असे समीकरण नाही. ४० टीएमसी प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्ये भांडवली खर्चाबरोबर पुढील ५०-६० वर्षांचा आवर्ती वीज खर्च, देखभाल, गाळ उपसा, बोगदे व उपसा केंद्रांची कार्यक्षमता आणि हवामान बदलाचा परिणाम यांचा खर्च मोजला पाहिजे. ढगफुटी, अल्पकाळातील अतिवृष्टीमध्ये लिफ्ट प्रणालीची क्षमता अपुरी पडू शकते.
विकेंद्रित जलव्यवस्थापन हवे
मोठ्या उपसा प्रकल्पांवर सर्वस्व अवलंबून न राहता गावागावातील छोटे तलाव, पाझर तलाव, नालाबांध आणि बंधारे गाळमुक्त करून पूर्ण क्षमतेने भरणे आवश्यक आहे. यामुळे पूरपाण्याचा स्थानिक फुगवटा कमी होतो आणि भूजल वाढते. ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना त्यांच्या क्षेत्रातील जलस्रोतांचे संरक्षण, गाळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक नाले प्रवाहित ठेवणे आणि पूररेषेचे संरक्षण यासाठी सक्षम व जबाबदार करावे. १६व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या कामांसाठी न करता तलावांचे गाळमुक्तीकरण, नाले पुनरुज्जीवन आणि पाणलोट विकासासाठी करणे आवश्यक आहे.
जलसाक्षरता आणि ‘चला जाणूया नदीला’
जलव्यवस्थापनात शेवटी लोकसहभागच निर्णायक ठरतो. महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये सुरू केलेले जलसाक्षरता अभियान यशदा, पुणेच्या माध्यमातून सुरू आहे; मात्र त्याची गती मंदावल्याचे जाणवते. या अभियानाला नव्याने गती देणे गरजेचे आहे. यापुढे जलसाक्षरता केवळ ग्रामीण भागापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. नागरी जलसाक्षरता हा त्याचा अनिवार्य विस्तार असला पाहिजे. शहरातील नागरिकांना पाण्याचा ताळेबंद, पाण्याचा पुनर्वापर, प्रदूषण नियंत्रण, पूररेषेचे महत्त्व आणि स्थानिक जलस्रोतांचे संरक्षण याबाबत साक्षर करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सुरू केलेले ‘चला जाणूया नदीला’ अभियानदेखील पूर्ण क्षमतेने राबविण्याची गरज आहे. प्रत्येक नदीचा उगम, प्रवाह, प्रदूषण, अतिक्रमणे आणि बदलती स्थिती यांचा अभ्यास करून नदी संवाद यात्रा व नदी अहवाल तयार करण्याची ही मोठी संधी आहे. विशेष म्हणजे, या अभियानासाठी शासनावर मोठा आर्थिक भार पडत नाही. लोकसहभागातून ते प्रभावीपणे राबविता येते. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’सारख्या उपक्रमांना लोकसहभागाची जोड दिल्यास गाळातील सुपीक माती शेतात जाते, तलावांची क्षमता वाढते आणि शासनाचा खर्चही कमी होतो.
विकसित महाराष्ट्रासाठी निर्णय
उजनी-मराठवाडा ४० टीएमसी योजना ही प्रादेशिक संतुलनाची संधी आहे; मात्र तिचा निर्णय आजच्या महापूर-दुष्काळाच्या संदर्भापुरता मर्यादित नसावा. पुढील ५०-६० वर्षांचा हवामान बदल, ऊर्जा खर्च, गाळसंचय, संरचनांची आयुर्मर्यादा, आर्थिक परतावा आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा पारदर्शक अभ्यास डीपीआरमध्ये असलाच पाहिजे. महाराष्ट्राचे जलभविष्य केवळ अब्जावधी रुपयांच्या मोठ्या उपसा प्रकल्पांत नाही. प्रत्येक गावातील तलाव, नदीपात्र, पाणलोट आणि नागरिकांच्या सहभागातून उभे राहणारे विकेंद्रित जलव्यवस्थापन या दोन्हींच्या संतुलित सांगडीत महाराष्ट्राची खरी जलसुरक्षा आहे. महापूर आणि दुष्काळ ही दोन स्वतंत्र संकटे नसून एकाच जलव्यवस्थेच्या दोन बाजू आहेत. त्यांना एकत्रितपणे समजून घेतले, तरच महाराष्ट्र पुढील पिढ्यांसाठी जलसुरक्षित आणि शाश्वत बनू शकतो.
