शशिकांत सावंत
पश्चिम घाटातील सुमारे ५६ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे संरक्षण निश्चित झालेले नसताना उत्खनन आणि विकासकामांचा रेटा सुरूच आहे. त्यामुळे दुर्मीळ वनस्पती, वन्यजीव, नद्यांचे उगम असलेल्या सह्याद्रीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
माधवराव गाडगीळ ते संजयकुमार अशा १५ वर्षांत पाच कमिट्यांच्या अहवालानंतरही अद्याप पश्चिम घाटातील ५६ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित न झाल्याने हा जैवविविधतेतील जागतिक हॉटस्पॉट आजही वाऱ्यावर आहे. या भागामध्ये कोणतेही खाणकाम होऊ नये, असे स्पष्ट असताना बॉक्साईटपासून वाळूपर्यंत अनेक खनिज उत्खननासाठी पश्चिम घाट पोखरला जात असल्याने जैवविविधतेचा हा अमूल्य साठा धोक्यात आहे. पर्यावरणीय संवेदनशील म्हणून या प्रदेशाकडे पाहिले जाते. विविध सात प्रकारच्या खनिजांसाठी डोंगर पोखरणे सुरू आहे. त्यामुळे आता नव्या मसुद्याला वेळ न घालता माधवराव गाडगीळ समितीने सुचविल्याप्रमाणे हा भाग संरक्षित करणे अनिवार्य आहे.
सह्याद्रीच्या पट्ट्यात दगड, माती, मुरुम, सिलिका आणि बॉक्साईट यांसारख्या गौण व मुख्य खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे. वाढते रस्ते, रेल्वे व नागरी प्रकल्पांमुळे डोंगर पोखरले जात असून, यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत चालला आहे. सिंधुदुर्गातील मायनिंगच्या प्रकल्पांवर अनेकांचा डोळा आहे. दोडामार्ग परिसरात ९० गावे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असताना येथे मायनिंग उत्खननाचा आणि विनाशकारी रासायनिक प्रकल्पांचा रेटा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार पश्चिम घाटातील मोठे क्षेत्र संवेदनशील जाहीर झाले; मात्र त्याची मुदत पुढील वर्षासाठी आहे. त्यामुळे वर्षभर संवेदनशील भाग वाऱ्यावरच असणार आहे. येथील निसर्गाचे रक्षण करणे आणि पर्यावरणाला हानी न पोहोचवणे ही सामुदायिक जबाबदारी असताना त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.
मुंबईसारख्या महानगरापासून प्रदूषणाचा महाराक्षस निर्माण होत असताना पश्चिम घाट ऑक्सिजनचा हॉटस्पॉट म्हणून या भागाला तारत आहे. भावी पिढीसाठी त्याचे जतन व संवर्धन आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असताना वाढत्या विकासाच्या रेट्यामध्ये निसर्ग संवर्धन कुठे तरी बाजूला पडल्याचे चित्र आहे. या प्रदेशात पट्टेरी वाघांपासून सिंह, माकड, नीलगिरी तहर अशा जातीचे दुर्मीळ प्राणी येथे पाहायला मिळतात. शेकरू, ब्लॅक पँथर या जाती दुर्मीळच आहेत. येथे ५५०० हून अधिक फुलांच्या वनस्पती प्रजाती आढळतात. त्यापैकी सुमारे ४० टक्के वनस्पती या केवळ याच भागात आहेत. सेरोपेगिया या कुळातील अनेक प्रजाती पश्चिम घाटातच आढळतात. यांची फुले मेणबत्तीच्या कारंजासारखी दिसतात. ही अतिशय दुर्मीळ व संकटग्रस्त आहे. मोठा भुत्या हा उंच जंगलात आढळणारा दुर्मीळ वृक्ष ठेवा जतन करणे आवश्यक असताना जंगलांची होणारी सर्रास तोड मनुष्यजातीलाही घातक ठरणारी आहे.
गेली १६ वर्षे संरक्षित क्षेत्राची चर्चा सुरू आहे. प्रत्येकवेळी नवा मसुदा प्रसिद्ध होतो. हरकती मागवल्या जातात. काही गावे वगळली जातात, काही गावे समाविष्ट केली जातात. हे सत्र असेच सुरू राहिले, तर संरक्षित क्षेत्र शोधण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे या जंगलाचे संवर्धन करण्यासाठी यावर तातडीचे निर्णय अपेक्षित आहेत. कारण, जगातील ३६ महत्त्वाच्या जैवविविधता संवेदनशील स्थळांपैकी सह्याद्री हा एक आहे. ही पर्वतरांग हिमालयापेक्षाही प्राचीन असून या पर्वतरांगेमधून कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, कोरीयार यासारख्या प्रमुख नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील जलसाठ्याचे हे प्रमुख केंद्र आहे. सहा राज्यांमध्ये हा प्रदेश येत असला, तरी कोकण किनारपट्टी ही संवेदनशील क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र आहे. त्यामुळे केवळ अधिसूचना काढून आणि वेळकाढू धोरण अवलंबून या प्रदेशाचे संरक्षण थांबवता येणार नाही. डॉ. माधवराव गाडगीळ यांनी पहिला अहवाल २०११ ला दिला होता. त्यानंतर या समितीच्या अहवालाची अधिसूचना २०१४ मध्ये काढण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंत १६ वर्षे गेली. आता २,५१५ गावे संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याचे नव्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. आता संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करत आहे. ६० दिवसांच्या हरकतीनंतर राज्याशी चर्चा करून हा मसुदा निश्चित होणार आहे; मात्र या सर्व प्रक्रियेला एक वर्ष उलटणार असल्याने पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेचे हे महत्त्वाचे क्षेत्र एक वर्ष तरी अधांतरीच राहणार आहे.
