डॉ. सोमनाथ पवार, संख्याशास्त्र अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ
‘विहीर सुरक्षा लेखापरीक्षण’ ही केवळ प्रशासकीय संकल्पना नसून भविष्यातील असंख्य जीव वाचविण्याची आवश्यक धोरणात्मक गुंतवणूक आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील तांदूळवाडी येथे रस्त्यालगतच्या विहिरीत पिकअप वाहन कोसळून आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्याआधी नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे कार विहिरीत पडून एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा जीव गेला. प्रत्येक वेळी चालकाचा ताबा सुटणे हे तत्कालिक कारण पुढे येते; मात्र रस्त्यालगत संरक्षक व्यवस्थेशिवाय असलेल्या खोल विहिरी या अपघातांना भीषण स्वरूप देतात. म्हणूनच याकडे सार्वजनिक सुरक्षिततेतील संरचनात्मक त्रुटी म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. याच्या उलट चित्र पुण्याजवळील वडकी येथे दिसले. शाळकरी विद्यार्थ्यांची बस विहिरीच्या दिशेने घसरली; परंतु विहिरीभोवती लोखंडी संरक्षण कठड्यामुळे बस थांबली आणि ४२ विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचले. सुरक्षा उपाय हे खर्चिक नसतात, ते दूरदृष्टीचे प्रतीक असतात, हे या घटनेने अधोरेखित केले.
केंद्र शासनाच्या सहाव्या लघू सिंचन गणनेनुसार (२०१७-१८) देशात सुमारे ८२.७८ लाख विहिरी असून त्यापैकी २७.४९ लाख विहिरी महाराष्ट्रात आहेत. या संख्येमुळे महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यातील हजारो विहिरी ग्रामीण रस्ते, जिल्हा मार्ग, राज्य महामार्ग आणि वाढत्या शहरी विस्ताराच्या परिसरात आहेत. वाहन संख्या वाढली. परिणामी, विहीर सुरक्षा ही बाब आता केवळ खासगी मालमत्तेपुरती मर्यादित नसून सार्वजनिक सुरक्षिततेशी निगडित प्रश्न बनली आहे. यासाठी महाराष्ट्राने स्वतंत्र ‘विहीर सुरक्षा लेखापरीक्षण’ धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. जसे इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले जाते, तसेच विहिरींचेही नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण अनिवार्य केले पाहिजे.
पूर्वी बांधलेल्या सर्व विहिरींची अद्ययावत नोंदणी करून त्यांचे टप्प्याटप्प्याने सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत विहिरीची खोली, रस्त्यापासूनचे अंतर, वाहतुकीची घनता, संरक्षण भिंतीची स्थिती, परिसरातील वर्दळ आणि संभाव्य धोका यांचे मूल्यमापन करून जोखीम वर्गीकरण करता येईल. उच्च जोखमीच्या विहिरींसाठी संरक्षण भिंती, लोखंडी कठडे, संरक्षक रिंग, इशारा फलक आणि परावर्तित चिन्हे उभारण्यासाठी विशेष अनुदान योजना राबविण्याचा विचार व्हावा. लेखापरीक्षणानंतर आणि आवश्यक सुधारणा झाल्यावरच सातबारा उताऱ्यावर 'विहीर सुरक्षा लेखापरीक्षण पूर्ण' असा शेरा नोंदविण्याची व्यवस्था करता येईल.
आणखी एक धोरणात्मक तत्त्व स्वीकारले पाहिजे. एखादा नवीन रस्ता बांधला गेला किंवा विद्यमान रस्ता रुंद केला आणि त्यामुळे एखादी विहीर धोकादायकरीत्या रस्त्याजवळ आली, तर आवश्यक संरक्षण व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी संबंधित रस्ता प्राधिकरणाची असावी. सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी केवळ शेतकऱ्यावर टाकणे योग्य ठरणार नाही. सध्या देशभर सातवी लघू सिंचन गणना सुरू आहे. राज्यातील प्रत्येक विहिरीची अद्ययावत माहिती संकलित केली जात असल्याने ही महाराष्ट्रासाठी संधी आहे. या डेटाबेसचा उपयोग करून स्वतंत्र सर्वेक्षण न करता अत्यल्प अतिरिक्त खर्चात राज्यव्यापी विहीर सुरक्षा लेखापरीक्षण करता येईल. पुढे याच माहितीचा उपयोग अनुदान नियोजन, जोखीम नकाशे, रस्ता विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, डिजिटल भूअभिलेख प्रणालीसाठी होऊ शकतो.
विहिरींच्या लेखापरीक्षणात जोखीमआधारित पद्धत स्वीकारणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. सातव्या लघू सिंचन गणनेतील माहितीची सांगड रस्त्यांच्या डिजिटल नकाशांशी घालून, भौगोलिक माहिती प्रणाली, उपग्रह प्रतिमा आणि इतर भूअवकाशीय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रस्त्यालगतच्या विहिरींची प्राथमिक ओळख पटविता येईल. त्यानंतर जोखीम वर्गीकरण करून उच्च जोखमीच्या विहिरींवर प्रथम उपाययोजना करता येतील. त्यामुळे वेळ, मनुष्यबळ आणि निधी यांचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल. या धोरणाची आखणी महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन आणि रस्ता सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहभागातून झाली, तर ती अधिक परिणामकारक ठरेल. विभागीय समन्वयाशिवाय ही संकल्पना यशस्वी होणार नाही.
भरपाई ही दुर्घटनेनंतरची प्रतिक्रिया असते. प्रतिबंधात्मक धोरण ही सुशासनाची ओळख असते. महाराष्ट्राने आता विहिरींच्या सुरक्षेला जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनापुरते मर्यादित न ठेवता सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या व्यापक चौकटीत स्थान देण्याची वेळ आली आहे. ‘विहीर सुरक्षा लेखापरीक्षण’ ही केवळ प्रशासकीय संकल्पना नसून भविष्यातील असंख्य जीव वाचविण्याची एक आवश्यक सार्वजनिक धोरणात्मक गुंतवणूक आहे.
