जानेवारीपासूनच राज्यात अनेक जिल्ह्यांत गावोगावी वाड्यांवर महत्त्वाच्या शहरांत तेथील अनेक सोसायट्या दरम्यान, गृहप्रकल्पात टँकर फेर्या वाढल्या आहेत. मुंबई महानगरही याला सध्या अपवाद नाही. आज अनेक वर्षांपासून भूगर्भातले पाणी उपसणे नियंत्रणात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असून त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील पाणी सातत्याने कमी होऊ लागल्याचे अत्यंत विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे.
राज्याच्या बहुतेक शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत वाड्या-वस्तांमध्ये वाढत्या उन्हाबरोबरच पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टँकरच्या फेर्या सुरू झाल्या आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात तर पाच-सहा दिवसांनी तरी एकदा पाणी द्या, अशी मागणी नागरिक करताना दिसत आहेत. वळवाच्या अवकाळी पावसाने नागपूर, जालना, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये उभी असणारी पिके पूर्णपणे आडवी केली असताना दुसरीकडे राज्यातील अनेक ठिकाणच्या धरणांमधील पाणी सातत्याने कमी होऊ लागल्याचे विदारक चित्र सध्या समोर आले आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील धरणांमध्ये 45 टक्केच पाणीसाठा सध्या शिल्लक आहे; तर अमरावती विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये सुमारे 45 ते 47 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे विभागातही 45 ते 47 टक्के, नाशिक विभागात 45 ते 49 टक्के, कोकण विभागात 50 ते 55 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. यंदा मान्सूनची बरसात सकारात्मक होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे; पण लहरी मान्सूनचे आगमन लांबले तर संपूर्ण राज्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचे भीषण संकट उभे राहील.
गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वत्र सूर्य आग ओकत असल्याने बाष्पीभवनाने पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. मे-जूनपर्यंतचे दोन महिने आपल्याला काढायचे आहेत. आजच्या स्थितीमध्ये अनेक ठिकाणी धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात राज्यात काय परिस्थिती असेल याचा विचार सर्व जनतेने करणे आवश्यक ठरते. पाण्याची उधळपट्टी, पाणी नासाडी, वाहने धुणे, पोहण्याचे तलाव, रस्ते धुण्यासाठी वापरले जाणारे फार मोठ्या प्रमाणातील पाणी याचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. सरकारच्या वतीने पाणी पुरवठा, जलसंचयासाठी हाती घेतलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी निश्चितच कालावधी जाणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत आपल्याला पाण्यासाठी केवळ पावसावरच अवलंबून राहायचे असेल तर त्यासाठी पाणी बचतीची शिस्त खूप गरजेची आहे.
पृथ्वीवरील एकूण जलसाठ्यांपैकी अत्यंत कमी पाणी हे पिण्यायोग्य आहे, असे जलतज्ज्ञांचे मत असून तो साठाही आता सातत्याने कमी होत आहे. आज महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांत हजार - दोन हजार फूट खोदूनही विहिरीला किंवा बोअरवेलला पाणी लागत नाही, यांचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. अनेक जलतज्ज्ञांच्या मते, शासनस्तरावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारात सर्वत्र पाणी सुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात आणण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. निश्चितच ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही चळवळ या कायद्याबरोबरच आवश्यक ठरते. कारण अलीकडच्या अनेक संशोधन आणि चाचण्यांद्वारे असे निदर्शनास येत आहे की, बहुसंख्य ठिकाणी भूगर्भातील जलसाठे हे कालांतराने झपाट्याने नष्ट होतील. त्यासाठी जलस्तर वृद्धी, जलसंवर्धन, पाण्याची बचत यांसारख्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. वेळोवेळी तिसरे महायुद्ध हे आता पाण्यासाठी होईल, अशा प्रकारची भाकिते व्यक्त झाली आहेत. महायुद्धाचा विचार होण्यापेक्षा तो सोडून आपल्या गावागावांत, शहरात, वाड्या-वस्त्यांमध्ये, गल्लीबोळात सर्वत्र पाणी बचतीसाठी नियोजन व तशा प्रकारची शिस्त घराघरांत पाळली पाहिजे. कारण भविष्यात पाणी कपातीचे संकट येऊ नये याची सर्वांनीच काळजी घेतली पाहिजे.
महाराष्ट्रात शहरांचा विस्तार थक्क करणार्या गतीने होत आहे. पण तेथील जीवनमान बकाल होताना दिसते. अनेक ठिकाणी पाण्यासाठी रांगा दिसून येत आहेत. राज्यातील विविध स्तरावरील लोकप्रतिनिधीच टँकरचे मालक असल्याचे अनेक वर्षांपासून जनतेच्या निदर्शनास येत आहे. राज्याच्या सर्व विभागात सुमारे 1600 ते 1800 टँकरमधून आज पाणीपुरवठा होत आहे. या पाण्याचा स्रोत हा संशोधनाचा आणि संशयाचा मुद्दा आहे. पाणी पुरवण्याबाबत अनेक वर्षांपासून कोणत्याही पक्षांच्या सरकारने म्हणावे तसे याबाबत लक्ष दिलेले नाही. ही खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे बोअरिंगच्या पाण्याच्या विश्वासाने अमर्याद खोलीवर जाऊन पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. प्रतिमाणशी 125 ते 130 लिटरपर्यंत पाणी वापरणे योग्य आहे. पण अति पाणीवापरामुळे भविष्यात गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
राज्यात सर्वत्र 160 ते 170 लिटर प्रतिमाणशी असा वापर आजघडीला आहे. पण खेड्यात, वाड्या-वस्त्यावर विशेषत: फोफावत चाललेल्या लहान-मोठ्या उपनगरात 50 ते 80 एमएलडी पाणीही मिळणे खूपच कठीण झालेले आहे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा प्रश्न सर्वच राज्यकर्त्यांनी, नियोजनकर्त्यांनी, प्रशासनाने सुबुद्ध नागरिकांनी आणि सर्वसामान्यांनी मुळातून तपासून पाहणे गरजेचे आहे. समस्या समजली तर उपाययोजना होऊ शकते. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येऊ द्यायची नसेल तर आणि खेड्यात 2-4 हंडे डोक्यावर घेऊन अनेक महिला मैलोन्मैल पाण्याच्या शोधात असतील तर ही स्थिती दुर्दैवी आहे. याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. उन्हाच्या झळा तसेच तापमानात वाढ झाल्यावर बाष्पीभवनाने जलाशयातील साठा अधिक आटतो. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र पाण्याच्या बाबत चिंतेचे ढग निर्माण झालेले आहे.
