महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, राज्यातील 36 पैकी 17 जिल्ह्यांत टंचाईची समस्या गडद झाली आहे. अद्याप संपूर्ण मे महिना बाकी आहे आणि गेल्या काही वर्षांत मान्सूनचे आगमनही लांबणीवर पडल्याचा अनुभव आहे. या परिस्थितीत जिल्हाधिकार्यांनी पाणीटंचाई असलेल्या भागात दौरे करून तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा.
उन्हाळ्याची तीव्रता दिवसागणीक वाढत असून, उन्हामुळे बाष्पीभवन लवकर होत असल्यामुळे धरणे व तलावांतील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावत आहे. ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. शासन एकीकडे ‘हर घर जल’ योजनेच्या माध्यमातून घराघरांत पाणी पोहोचल्याचे सांगत आहे; पण दुसरीकडे विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या यवतमाळजवळच्या पारधी बेड्यावर अद्यापही मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. तेथे एक हातपंप होता आणि तोही उन्हाळ्यात कोरडा पडला. पिण्याच्या पाण्यासाठी तेथील महिला व मुलींना रोज जीव धोक्यात घालून काही अंतरावरील अरुणावती नदीकाठी जावे लागते. काही दिवसांपूर्वी याच नदीत पाणी भरण्याच्या प्रयत्नात पाय घसरून मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
‘जलजीवन मिशन’ योजनेत पाईपलाईन टाकली, टाकी बांधली; पण पाण्याचा स्रोतच जोडला नाही, असे अनेक ठिकाणी घडले. सध्या राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील 447 गावे आणि 1,327 पाड्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून, टँकरच्या मागणीत वाढ होत आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाने टंचाईग्रस्त भागाशी संपर्क ठेवून, आवश्यक ती पावले तातडीने उचलली पाहिजेत. जिथे पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित आहेत, त्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात. काही ठिकाणी लोकांना दुरून पाणी आणावे लागते, अशा ठिकाणी टँकर सुरू केले पाहिजेत. जरूरत पडेल त्याप्रमाणे विहिरी, कूपनलिका अधिगृहीत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय, पाण्याचे प्रमाण जसजसे कमी होते, तसतसे स्रोत दूषित होऊ शकतात. अशावेळी पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही, हेही तपासण्याची गरज असते. तसेच, पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकरही स्वच्छ असले पाहिजेत, प्रत्येक टँकरवर जीपीएस यंत्रणा लावली पाहिजे, सरकारने या सूचना दिल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची.
जलसंपदा विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 14 एप्रिलला एकूण क्षमतेच्या 41 टक्के इतका पाणीसाठा होता. कोकण विभागात 44 टक्के, पुणे 30 टक्के, नाशिक 40 टक्के, मराठवाडा 35 टक्के, अमरावती 45 टक्के आणि नागपूर 37 टक्के असा पाण्याचा साठा आहे. मनमाडसारख्या ठिकाणी तर गेली कित्येक वर्षे 13 दिवसांआड पाणी येते. पिंपरी-चिंचवड या उद्योगनगरीत गेली सहा वर्षे एक दिवसाआड पाणी येते. सातारा जिल्ह्याच्या काही गावांत टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. वास्तविक, गेल्या पावसाळ्यात राज्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. तरीही गावोगावी पाणीटंचाई आहे; मग एखादवर्षी कमी पाऊस झाला, तर काय स्थिती होईल? विंधन विहिरींतून पाण्याचा अमर्याद उपसा होत असून, शहरांमधल्या झोपडपट्ट्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असते.
नळाच्या तोट्या उघड्या ठेवल्या जातात. पाईप फुटलेले असतात. पुण्यासारख्या शहरात चार धरणांत 32 टक्के पाणीसाठा आहे. तो गेल्यावर्षीपेक्षाही जास्त असून, तरीही शहरात पालिकेचे तीन हजार आणि 29 हजार खासगी टँकर वस्त्यावस्त्यांत पाणीपुरवठा करत आहेत. वास्तविक, कोकणात भरपूर पाऊस पडतो; पण मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या रायगड जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. टंचाईची झळ बसू द्यायची नसेल, तर शिल्लक पाण्याचे उत्तम नियोजन आणि पाण्याचे समान वाटप धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
महाराष्ट्रात साधारणपणे 1,500 पाणलोट आहेत. प्रत्येक पाणलोट 200 ते 250 चौरस किलोमीटरचा आहे. सर्व पाणलोटांत पडणार्या पावसाचे प्रमाण व तीव्रता निरनिराळी असून, ती मोजण्याची पूर्ण व्यवस्था नाही. तालुक्याच्या ठिकाणच्या पाणलोटांचीही शास्त्रशुद्ध व अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. पाऊस किती पडला, बाष्पीभवनाने किती पाणी उडाले, जमिनीत पाऊस किती मुरला, भूपृष्ठावर किती पाणी साचले, याचा हिशेब आता मांडणे अपरिहार्य झाले आहे. शिवाय, पाणलोट विकास कार्यक्रमावर जो खर्च केला जातो, त्याचा प्रत्यक्षात कसा वापर झाला, त्यातून कोणते काम उभे राहिले, याचे गणितच मांडले जात नाही.
सरकारने सुरू केलेली ‘जलयुक्त शिवार’ योजना व्यापक प्रमाणावर राबवण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी जलयुक्त शिवारांमुळे पाणीटंचाईची समस्या दूर झाली आहे. अनियमित व अवेळी पडणारा पाऊस, पाणी मुरण्यास अनुकूल नसलेली भूगर्भरचना, वृक्षतोड वा अन्य कारणांमुळे जमिनीवरच्या नष्ट झालेल्या आच्छादनामुळे पडणारे पाणी वेगाने वाहून जाते. अशा अनेक कारणांमुळे पाणीटंचाई होत आहे. आडगाव, कडवंची, राळेगणसिद्धी, गावडेवाडी, हिवरेबाजार, पळसखेड, दरेवाडी, पाटादेवी डोंगर यासारख्या पाणलोट क्षेत्र विकास साध्य करणार्या गावांमध्ये पाणीटंचाई नाही.
उलट तेथे आर्थिक समृद्धी आली आहे, याचीही नोंद घ्यावी लागेल. आपल्याकडे भूजलाचा उपसा प्रचंड झाला आहे. भूजल वाहते राहिल्यामुळे पूर्वी नदीला काही तरी पाणी यायचे. आता भूजलच आटल्यामुळे प्रवरा, गोदावरी, मुळा अशा सर्वच नद्या कोरड्या पडू लागल्या आहेत. यापुढे भूजल नियोजन व नियंत्रण यांचाही गंभीर्याने खोरेनिहाय विचार करावा लागेल. पाणी काटकसरीने कसे वापरावे, यासंबंधी शालेय वयापासून मुलांवर संस्कार झाले पाहिजेत. गावोगावी जाऊन जलसाक्षरता अभियान हाती घेतले पाहिजे. वाढत चाललेल्या टंचाईस्थितीत पाण्याची बचतच गरजेची आहे.
‘तृप्त पाणी तुष्ट पाणी कोंडलेले रुष्ट पाणी
वाकडे नाल्यानद्यांचे वेगवेडे पुष्ट पाणी’
असे ख्यातनाम कवी बा. भ. बोरकरांनी म्हटलेच आहे. अलग अलग स्वरूपातले हे पाणी अडवून-साठवून दुष्काळ व पाणीटंचाईवर मात करणे, हेच खरे आव्हान आहे.
